‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन गत वर्ष सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अदालतले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेताहरुले जनयुद्धको उपलब्धिहरुलाई स्वीकार्ने तर जनयुद्ध दिवसलाई स्वीकार नगरिएको भन्दै सो निर्णयप्रति पुनःविचार गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।

माओवादीले ‘जनयुद्ध’ दिवसकै अवसर पारेर पार्टीको विधान सम्मेलन पनि सुरुवात गरेको छ । विधान सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुअघि २९औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा कार्यक्रम गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको र राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले होच्याएकाप्रति अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाए । त्यही कारण माओवादीहरू पुनः संकल्पित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“२९औँ जनयुद्ध दिवस मनाउँदै गर्दा नयाँ संकल्प गर्नुपर्ने छ । जनयुद्ध नेपालको इतिहासको महान दूरगामी पहल थियो, छ र रहिरहने छ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “त्यतिबेला पनि तिथि–मिति तोक्ने, टिक्न सक्दैन भन्ने नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । पत्याउन सकेका थिएनन् । अध्ययन गरेर नै तयारी गरिएको थियो ।”

प्रचण्डले माओवादी हेपाइमा परेको निष्कर्ष सुनाए । तत्कालीन सात राजनीतिक दललाई राजाहरूको चंगुलबाट फुत्काएको सुनाउँदै उनले आफूहरूले कमजोरी गरेका कारण माओवादीको एजेन्डालाई अपमानित गर्ने कोसिस भएको सुनाए ।

“माओवादी एउटा शक्ति थियो, देश, विश्वमा सम्बन्धमा थियो । त्यतिबेला सात राजनीतिक दलहरूलाई सामन्ती निरंकुश राजाहरूको चङ्गुलबाट फुत्काउन सक्ने र उनीहरूलाई राजनीतिको रंगमञ्चमा फेरि एकचोटि लिएर आउन तागत माओवादीसँग मात्रै थियो,” प्रचण्डले भने, “तर, अहिले हामीले कहाँ–कहाँ कमजोरी गर्‍यौँ, बढी हेपाइ माओवादीलाई, माओवादी नेतृत्वको आन्दोलनलाई र एजेन्डालाई, माओवादीले गरेको त्याग बलिदान र ऐतिहासिक र दूरगामी कृतिहरूलाई अपमानित गर्ने कोसिस तीनै शक्तिहरूले गरिरहेका छन् । प्रतिक्रियावादी, सामन्ती र निरंकुशतावादीहरूले नै गरेका छन् ।”

वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाए । ‘जनयुद्ध’ दिवस खारेज गर्नु अदालतको कार्यक्षेत्र हो कि होइन भन्ने बहसको विषय भएको भनाइ राखे ।

“यसवर्ष पनि जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको थियो । तर, सन्दर्भ यस्तो आयो कि अदालतले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै यसलाई खारेज गर्‍यो । अदालतको कार्यक्षेत्रको विषय हो कि होइन, अर्कै बहस हो,” श्रेष्ठले कार्यक्रममा भने ।

शन्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत अगाडि बढेकाले अदालतको सम्मान गरिएको बताए । उनले सरकारले अर्को निर्णय गरेर औपचारिकरूपमा नै बिदा मनाउने दिन आउन सक्ने धारणा राखे ।

“सरकारले औपचारिकरूपमा बिदा दिवस दियोस् या नदियोस्, ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवस हो । क्रान्तिकारीहरूले यसलाई मनाउँछन्,” श्रेष्ठले भने, “फेरि शान्ति प्रक्रिया पार गरिसकेपछि अदालतले जो संकेत गरेको छ । त्यसपछि सरकारले अर्को निर्णय गरेर सरकारी तर्फबाट नै औपचारिक मनाउने आउन सक्छ, त्यसको आशा गरौँ ।”

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए। उनले जनयुद्धका देनहरु मान्ने तर दिवस मान्दिनँ भन्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बताए। जनयुद्धका उपलब्धिलाई लिएर जनयुद्ध भने नस्वीकार्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको उनको भनाइ थियो।

पुनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं। तर जनयुद्धका सबै उपलब्धि मान्ने अनि जनयुद्ध नमान्ने भन्ने कुरा आफैँमा बिडम्बनापूर्ण र असान्दर्भिक छ। यसको उपलब्धिहरुलाई लिने अनि जनयुद्धलाई नस्वीकार्ने प्रवृत्तिहरु बेठिक हुन्।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै कारण आज देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा भएको बताइन्। उनले जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्रीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रुपमा नमनाउन अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताए। उनले जनयुद्ध अदालतले भनेर नगरिएको टिप्पणी समेत गरे।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले अदालत जनताका जायज माग र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको बताइन्। उनले सरकारले गरेको जनपक्षीय काहरुलाई उल्ट्याएर अदालत जनताप्रति अनुदार भएको उल्लेख गरिन्।

नेकपा(माओवादी केन्द्र) सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रुपमा अदालतले स्वीकार नगरेको कुरामा आफूहरुले अपमानित महसुस गरेको बताए। उनले जनयुद्धकै जगमा २०७२ सालमा संविधान बनेको भन्दै अदालतको संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्ने बताए।