बंगलादेशमा भारतले चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै भारतीय सामान बहिष्कार गर्ने अभियान सुरु भएको छ।

भारतीय कम्पनी मारिकोका सामान बंगलादेशमा लोकप्रिय छन्। तर, पछिल्लो समय यसका कपालमा लगाउने तेल, खाने तेल, लोसनजस्ता यसका उत्पादनहरु कम बिक्री हुन थालेको छ।

‘मारिकोको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने प्यारासुट तेल पछिल्लो साता ठप्पै भएको छ,’ ढाकाको पन्थपथका व्यापारी अमन उल्लाह भन्छन्, ‘भारतीय उत्पादन गएकै छैन। नबिकेका सामान थुप्रिरहेको छ।’

अर्का एक पसलेले भारतीय सामान बहिष्कार गर्न आग्रह गरिएको युट्युब भिडिओ हेरेको बताउँदै आफूले भारतीय सामान नबेच्ने सुनाए।

पछिल्लो समय बंगलादेशमा भारतविरोधी भावना चर्किंदो छ। गत वर्ष क्रिकेट विश्वकप फाइनलमा भारतको हारमा ढाकामा खुसी मनाइएको थियो।

तर, गत महिनाको बंगलादेशको चुनावपछि भने भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै ‘इन्डिया आउट’ अभियान नै सुरु भएको छ। सो चुनावले प्रधानमन्त्री शेख हसिना चौथो कार्यकाल सुनिश्चित गरेको थियो। जुन चुनाव विपक्षीले भने बहिष्कार गरेका थिए।

यो अभियानलाई बंगलादेशी डायस्पोरा र विपक्षी समूहहरुले अघि बढाएका हुन्।

बंगलादेशमा देखिएको यो अभियान मालदिभ्सकै नक्कलजस्तो देखिन्छ। जहाँ इन्डिया आउट अभियान चलाएका मोहम्मद मुइजुले भर्खरै राष्ट्रपतिको चुनाव जितेका छन्।

शेख हसिनाको सरकारसँग भारतको सम्बन्ध बलियो छ भने विपक्षीसँग तनावपूर्ण। त्यसैले हालैको चुनावमा भारतले हसिनालाई सघाएको आरोप कतिपयको छ।

यो अभियानको केन्द्रमा निर्वासित बंगलादेशी चिकित्सक पिनाकी भट्टाचार्य देखिन्छन्। उनी सरकारले सताएको भन्दै २०१८ मा देश छाडेर भागेका थिए। उनले बंगलादेशको चुनावमा भारतीय हस्तक्षेप गरेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा लगाइरहेका हुन्छन्।

उनले जनवरीको मध्यतिर ह्यासट्याग बोइकट इन्डिया अभियान सुरु गरेका थिए। विभिन्न सोसल मिडिया प्लाटफर्ममा रहेका आफ्ना २० लाखभन्दा ज्यादा फलोअर्सलाई उनले यो अभियानमा सामेल हुन आह्वान गरेका थिए। हजारौँ उनको अभियानमा सामेल भएका छन्।

त्यसपछि, अमूल घिउ, डाबर हनीजस्ता भारतीय उत्पादन कट्टी गरिएका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए।

किन समर्थन गर्दैछन् मानिस?
जनवरी ३० मा भएको मुम्बई फोरममा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई क्षेत्रीय स्थिति बदलिएको र बंगलादेश तथा माल्दिभ्समा चीनको प्रभाव बढेको विषयमा प्रश्न गरिएको थियो।

जयशंकरले भारतको विदेशनीतिमा कमजोरी नरहेको बताए। तर, चीनसँग प्रतिस्पर्धा रहेको भने स्वीकारे। उनले चीनको भौगोलिक निकटताले नै माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेशजस्ता मुलुकमा स्वभावैले प्रभाव पर्ने बताए।

बंगलादेशी सूचना राज्यमन्त्री मोहम्मद अराफातले भारतले हस्तक्षेप गरेको आरोप खारेज गरे। अभूतपूर्व रुपमा शेख हसिना चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकाले बंगलादेशमा विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको उनको भनाइ थियो।

‘हाम्रो स्थानीय राजनीतिमा अन्य मुलुकको चासोको कुरा गर्ने हो भने मैले लिने पहिलो नाम अमेरिका हो। जसले बंगलादेशको चुनावलाई हेरेर भिसा प्रतिबन्ध लगायो। अर्कोतिर भारतले सुरुदेखि नै बंगलादेशको चुनाव यहीँको आन्तरिक मामिला भएकाले आफ्नो भन्नु केही नभएको बताउँदै आएको छ,’ अराफातले भने।

अवामी लिगका महासचिव ओबेदुल कादिरले ‘इन्डिया आउट’ अभियान विपक्षी पार्टीहरुले चलाएको आरोप लगाए। चुनावमा भाग लिनुको साटो ती पार्टीहरुले आफ्नो दुर्भाग्यका लागि भारतलाई दोष दिएको उनको भनाइ छ।

‘आफूले भनेजस्तो भएन भने उनीहरु भारतलाई दोष दिन्छन्,’ कादिर भन्छन्, ‘बंगलादेशका साधारण मानिसले यो अभियानलाई साथ दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरुलाई थाहा छ, अवामी लिग जनताको हितविपरीत कहिल्यै काम गर्दैन।’

तर, बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिक परिदृश्यमा भारतविरोधी अभियानले ठाउँ लिँदै गएको छ। यसले बंगलादेशको अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता बढेको छ।

गोनो अधिकार परिषद् नामक उदाउँदो विपक्षी राजनीतिक शक्तिले यो अभियानलाई बढावा दिइरहेको छ। पार्टीका नेता नुरुल हक नुरले हालै ढाकाको एक सभामा भारतले हस्तक्षेप गरेको बताउँदै भने, ‘हामी सबैले इन्डिया आउट अभियान सुरु गर्नुपर्छ।’

विपक्षी बीएनपी पार्टीकी रुमिन फरहाना भन्छिन्, ‘अहिले एकदम स्पष्ट भयो, २०१४ देखि नै यो शासनलाई कायम राख्न भारतले सम्भव भएजति सबै ग¥यो।’

जनवरी ७ को चुनावमा हसिनाको अवामी लिगले संसदका ३०० मध्ये २२३ सिट जित्यो। त्यसपछि भारतविरुद्धको आक्रोश चरम विन्दुमा पुग्यो। यो चुनावको वैधता नरहेको आलोचकहरुको भनाइ छ। विपक्षीले बहिष्कार गरेको चुनावमा अवामी लिगकै समर्थनमा कयौँ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उठेपछि चुनावको निष्पक्षमा प्रश्न उब्जिएको हो।

विजयलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हसिना र बंगलादेशी जनतालाई चुनाव सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिए। मोदीले चुनावको नतिजा अनुमोदन गरिरहँदा पश्चिमा मुलुकहरुले भने बहिष्कारको उल्लेख गर्दै फरक मत जाहेर गरे।

बंगलादेशमा भारतविरोधी भावना राजनीतिमा मात्र सीमित नरहेको फरहानाको भनाइ छ। ‘सीमामा भएका हत्या, नसल्टिएको ५३ नदीको पानी बाँडफाँटको विषय, व्यापार घाटा सबैले यसमा भूमिका खेलेको छ,’ उनी भन्छिन्।

भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट २०१० यता करिब १ हजार २७६ जना मारिएका छन् भने १ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन्। त्यसबाहेक ५३ वटा नदीको पानी बाँडफाँटका विषयमा दशकाँै पुरानो विवाद छ। यी विषयलाई लिएर कतिपयले बंगलादेशको सार्वभौमसत्तासम्बन्धी प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

इलिनोइ स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक अलि रियाज यो चुनावमा हसिना र अवामी लिगलाई भारतको निसर्त समर्थनले थुप्रै बंगलादेशीमा सार्वभौमसत्तामा सम्झौता भएको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको बताउँछन्।

तर, जिन्दल स्कुल अफ इन्टरनेसन अफेयर्सकी प्राध्यापक श्रीराधा दत्ता भारतले बधाई नदिए पनि अवामी लिगले चुनाव जित्ने बताउँछिन्।

आर्थिक प्रभाव
तर, भारतीय सामान बहिष्कारले यी मुलुकबीचको आर्थिक सम्बन्धमा असर गर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

भारत बंगलादेशका लागि प्रमुख निर्यातकर्ता हो। उनीहरुबीच वार्षिक १२ अर्ब डलर बढीको व्यापार हुन्छ। त्यसमाथि बंगलादेश थुप्रै अत्यावश्यक वस्तुमा भारतसँग निर्भर छ।

सरकारी थिंक ट्यांक बंगलादेश इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसन एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडिजका पूर्वअध्यक्ष मुन्सी फैज अहमद यो अभियान ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भएको बताउँछन्। यसले भारतलाई भन्दा बंगलादेशलाई गम्भीर असर गर्ने उनको भनाइ छ।

‘कुनै पनि तर्कसंगत बंगलादेशीले यो अभियानमा भाग लिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन। भारत हाम्रो छिमेकी हो, हामी चामल, प्याजजस्ता दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीमा उनीहरुसँग निर्भर छौँ। हामी निर्भर किन छौँ भने ती सामान हामी उनीहरुबाट सबैभन्दा सस्तोमा पाउँछौँ,’ उनले भने।

अस्ट्रेलिया निवासी अर्थशास्त्री ज्योति रहमान यसले भारतलाई ठूलो असर नपर्ने बताउँछन्। भारतको चौथो ठूलो निर्यात गन्तव्य भइकन बंगलादेशले भारतीय निर्यात बजारको ३.५ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्ने उनले उल्लेख गरे।

‘बंगलादेश जाने सबै निर्यात रोकिए पनि त्यसले भारतको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गर्दैन,’ उनले भने।

अर्कोतिर बंगलादेशको आयातको २० प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आउँछ। त्यो रोकिने हो भने बंगलादेशको मुद्रास्फिति अझ बढ्ने रहमानले बताए।

तर, अत्यावश्यक बाहेकका पर्यटन, बलिउड फिल्मजस्ता उत्पादन बहिष्कार गर्दा राजनीतिक रुपमा प्रभावकारी हुनसक्ने उनले बताए। जसले घरेलु उद्योगलाई फाइदा गर्न सक्छ।

तत्काल आर्थिक प्रभाव नपरे पनि बहिष्कारले बंगलादेशको राजनीतिमा भारतीय भूमिकासम्बन्धी सार्वजनिक बहसलाई बढाउने रियाज बताउँछन्। ‘यो कुरा पनि कम महत्वपूर्ण छैन,’ उनी भन्छन्।

अल जजिराबाट साभार