राष्ट्रिय सभामा नियमावली संशोधन मस्यौदा पेश भएको छ । समिति सभापति सुरेशकुमार आलेमगरले मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । नियमावलीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सभापतिको पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सभापति चयनको समयसीमा अहिले तोकिएको छैन ।

यस्तै नियमावलीले राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक सरोकारका विषय र स्थानीय तहका विषय उठाउने गरी शून्य र विशेषसरहको समय तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता विषयमा उठाइएका विषयमा सात दिनभित्र विभागीय मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा सरकारको नीति कार्यक्रम र सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकसमेत माथिल्लो सदनमा नै बस्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभा कुनै कारणले नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने अभ्यास छैन । यस्तै एक चौथाइ सदस्यले अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । माथिल्लो सदनमा पहिले यो विषय समेटिएको थिएन ।

राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । विधि निर्माणमा नागरिक सहभागिता हुने गरी नागरिक सुझाव दिने पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

समितिले विधेयकको दफाबार छलफल ६ महिनामा सक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुका साथै गैरसरकारी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा सबै सदस्यलाई सहभागिता सुनिश्चित गरिएको र राष्ट्रिय सभामा विधायन समितिले मात्र विधेयकको दफाबार छलफल गर्ने भएकाले यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो ।

प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएको गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्य नै राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक पुनर्विचार भएमा सदस्यहरूले छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मौजुदा समितिको नाम परिमार्जन र कार्यक्षेत्र पनि हेरफेर भएको छ । समिति सभापति लामो समय उपस्थित नभएमा ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सञ्चालनको विकल्प नियमावलीले खोलेको छ ।

प्रत्यायोजित विधायन कानुन सभालाई दिनुपर्ने, समिति सचिव कम्तीमा सहसचिव सरहको कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । महिला समन्वय समिति गठनको व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभा नियमावलीले गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि यस्तो समिति गठनको व्यवस्था छ ।