संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । बजेट अधिवेशन पनि भनिने यो अधिवेशनमा सरकारले ६३ वटा विधेयक सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका अनुसार, मन्त्रालयले ६३ वटा विधेयकको सूची तयार पारेको हो । सरकारी सूचीका विधेयकहरू दर्ता भएमा संसद्‌मा चाप बढ्ने छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राज्यलाई आवश्यक परेका धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी भएको बताएका छन्। साथै उनले आजदेखि हुने संसद् बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन्।

तेस्रो अधिवेशन तयारीबारे जानकारी लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले हिँउदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नयाँ समयसारिणी बनाएर काम गर्ने अठोट गरिएको बताए। सभामुख घिमिरेले भने, ‘त्यो अठोटलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले १५ दिनको समयसारिणी बनाएर कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रयत्न हुनेछ। त्यसपछि पनि सोहीअनुसार नै जाऔँ भन्ने तयारीका साथ अघि बढ्ने सोच छ। बजेट प्रस्तुति अघिको छलफलका लागि कानुनी प्रबन्धसहित अध्यादेश आएको छ। त्यसअनुसार कार्यतालिका मिलाइने छ।’ उनले आफूहरुले दिएका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक ढङ्गले लिएको बताए।

सभामुखले भने, ‘प्री बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि पहिले छलफल गर्ने, त्यसमा आएका सुझावका आधारमा सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिने छ।’ संसद् अधिवेशनमा सरकारले विधेयकको कमी हुन नदिने जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सदनलाई बिजनेस दिएर लक्ष्यअनुरुप कानुन निर्माण गर्न सवैको प्रयत्न हुनुपर्छ। निराशा होइन, आशा जगाउनेतर्फ शिक्षा लिएर अघि जानुपर्छ।’

हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको तयारी पूरा भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सभामुखबाट विधेयकबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रीसँग परामर्श भइसकेको छ। नियमितरुपमा गर्नुपर्ने सबै काम पूरा भएका छन्।’

नेपालको संविधानले स्थायी, प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था गरेको छ। यस पटकदेखि अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन पाक्षिकरुपमा क्यालेण्डर बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा दुवै सभामा तयारी भएको छ।

कून कून कानून बन्दै छन्

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका अनुसार, मन्त्रालयले ६३ वटा विधेयकको सूची तयार पारेको हो । सरकारी सूचीका विधेयकहरू दर्ता भएमा संसद्‌मा चाप बढ्ने छ ।

महाशाखाका अनुसार, तीन चरणमा गरेर सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ । जसमा पहिलो चरणमा ६३, दोस्रो चरणमा ३९ र तेस्रो चरणमा १५ विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भएको हो ।

महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तीनवटा विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ । जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी र विकास आयोजनासँग सम्बन्धित छन् ।

यही हिउँदे अधिवेशनमा अर्थ मन्त्रालयबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी विधेयक दर्ता हुँदै छन् ।

महाशाखाका अनुसार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्ति (ट्रेड मार्क) सम्बन्धी, खानी सम्बन्धी र घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ । महाशाखाका अनुसार, कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत मेलमिलापसम्बन्धी कानुन, मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहितासम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भएको छ ।

“मुलुकी देवानी र फौजदारी दुवै संहिता संशोधनको माग भइरहेको छ । नयाँ होइन, संशोधन विधेयक हो,” महाशाखा स्रोतले मूलखबरलाई भन्यो ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकलाई पनि सदनमा लैजाने भएको छ । जसमा प्रदेश सरकालाई अधिकार दिन र यसमाथि उठेका प्रश्न मत्थर गर्ने गरी विधेयक दर्ता हुँदै छन् ।

विशेष गरेर कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी समायोजन ऐनलाई हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा पेस गरेर कानुन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने तयारीमा जुटेको कानुन मन्त्रालयले जानकारी दियो ।

मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका अनुसार, प्रहरी समायोजन विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन नआउँदा प्रदेशले अधिकार नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यसअतिरिक्त जग्गा प्राप्ती र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अघि बढाइने तयारी भएको छ । अर्थात् गृह मन्त्रालयबाट तीन विधेयक संसद्‌मा दर्ता हुने छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सवारी यातायातसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ ।

महिला बालबालिका मन्त्रालयतर्फ बालबालिका ऐन, समाज कल्याण ऐन र मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न खोजिँदै छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल स्काउटसम्बन्धी विधेयक पहिलो प्राथामिकता सरकारले राखेको छ । यस्तै, खेलकुद विकास सम्बन्धी ऐन लाने तयारीमा सरकार छ ।

महाशाखाका अनुसार, रक्षा मन्त्रालयबाट प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन खोजिँदै छ । वन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका वन ऐन संशोधन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन र वनस्पति र वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा लैजाने तयारी सरकारको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राविधिक शिक्षा सीटीईभीटी विधेयक, खोप विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय विधिविज्ञान, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी विधेयक सरकारले अघि बढाउने तयारीका साथ रोस्टर तयार हुँदै गरेको महाशाखाको भनाइ छ ।

श्रम रोजगार मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगार र बालश्रम ऐनलाई संशोधन गर्ने सूची आएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र प्रतिलिपि अधिकारलाई संशोधन गर्ने विधेयक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र निजामती सेवा ऐनलाई अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा औषधि विधेयक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वाथ्य अधिकारको विषय सदनमा लैजाने र कानुन निर्माण गर्ने तयारी भएको छ ।