भारतले नेपाललाई दिने अनुदान बढाएको छ । नेपालका लागि वित्त वर्ष २०२३/२४ मा ५ अर्ब ५० करोड भारु (८ अर्ब ८० करोड) विनियोजन गरेको भारतले आगामी वित्त वर्ष २०२४/२५ का लागि ७ अर्ब भारु (११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ ।

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीबार भारतको बजेट सार्वजनिक गरेकी थिइन्। भारतले नेपालका लागि गत वर्ष विनियोजन गरेको अनुदान रकम संशोधन गरी ६ अर्ब ५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) पुर्‍याएको छ ।

यस वर्ष संशोधित बजेटभन्दा पनि बढेर अनुदान विनियोजन गरेको छ । वित्त वर्ष २०२२/२३ मा भारतबाट नेपालले ४ अर्ब ३४ करोड भारु अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।
भारतले पछिल्लो समय विवाद जारी छिमेकी माल्दिभ्सका लागि समेत अनुदान बढाएको छ। भारतले वित्त वर्ष २०२४/२५ का लागि माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब भारु दिने भएको छ।

भारतले वित्त वर्ष २०२३/२४ मा माल्दिभ्सका लागि ४ अर्ब विनियोजन गरेको थियो।

भारतले छिमेकी मुलुकमध्ये भुटानमा सबैभन्दा धेरै अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ । वित्त वर्ष २०२४÷२५ का लागि भुटानलाई दिने सहायता भने घटेको छ ।आगामी वर्ष भुटानले २० अर्ब ६८ करोड भारु पाउने छ । यसमध्ये ९ अर्ब ८९ करोड ऋण हो । गत वर्ष भुटानका लागि २४ अर्ब विनियोजन भएको थियो । जसलाई संशोधनमा २३ अर्ब ९८ करोडमा झारिएको थियो ।

भारतीय बजेटका प्रभाव
नेपाल भारतको सर्वाधिक ठूलो र प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो । आधुनिक पूर्वाधार विकाससँगै सन् १९५१ देखि नेपाल–भारत सहायता सुरु भएको पाइन्छ । भारतले लिने व्यापार तथा राजस्व नीति र करका दरमा हुने फेरबदलले नेपालको उत्पादनदेखि बजार प्रभावित हुन्छ ।

भारतले लिने राजस्वलगायत नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुन्छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग छ । नेपालले सबैभन्दा बढी आयात भारतबाटै गर्छ । यसर्थ, उसले आयात–निर्यातमा लिने नयाँ नीति, भन्सार दरको फेरबदल र घोषणाले हाम्रो व्यापार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ ।

भारतले साना विकास सहयोग परियोजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सीधा सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय यस सहायतालाई पनि बजेटरी माध्यममै राखिएको छ । तर, परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्ममा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास हावी हुन्छ ।