अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति पदका लागि चुनाव लड्न पाउने-नपाउने विषयको एउटा ऐतिहासिक मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।

कोलराडोको अदालतले ट्रम्पलाई उक्त राज्यमा हुने निर्वाचनमा अयोग्य ठहर्‍याएपछि उनले त्यस विरुद्ध पुनरावेदन दिएका थिए। जसका आधारमा न्यायाधीशहरू मुद्दा अगाडी बढाउन सहमत भएका हुन्।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइ फेब्रुअरी महिनामा हुनेछ र आदेश देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।

कैयौँ राज्यमा ट्रम्पलाई चुनावका लागि अयोग्य ठहर गर्न माग गर्दै मुद्दाहरू दर्ता गरिएका छन्।

जसमा तीन वर्षअघिको अमेरिकी संसद् रहेको क्यापिटल हिलमा भएको दङ्गाको घटनाका बेला उनी देशद्रोहमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ।

तर गृहयुद्धकालीन संवैधानिक संशोधनले कतै ट्रम्पलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर्‍याउने त होइन भन्नेमा कानुनी जटिलता देखिन्छ।

कानुनी व्यवस्था
अमेरिकाको संविधानको १४औँ संशोधनले “देशद्रोह वा विद्रोहमा संलग्न” जो कोहीलाई सङ्घीय पद धारण गर्न अयोग्य ठहराउँछ।

तर ट्रम्पका वकिलले त्यो राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिका हकमा लागु नहुने तर्क राखेका छन्।

ती वकिलको तर्क छ: “कोलराडोको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कोलराडोका दशौँ लाख मतदाताहरूलाई असंवैधानिक रूपमा बहिष्कार गर्नेछ र सम्भवतः देशभरका लाखौँ मतदाताहरूलाई बेवास्ता गर्न नमूनाको रूपमा प्रयोग गरिनेछ।”

ट्रम्पले मेइन राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरूले उनलाई चुनावबाट अलग्याउन गरेको निर्णयविरुद्ध समेत उजुरी दर्ता गरेका छन्।

कोलराडोको उच्च अदालतमा गत महिना अमेरिकी इतिहासमा पहिलो पटक १४औँ संशोधनको प्रयोग गरेर राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई चुनावका लागि अयोग्य ठहर्‍याइएको थियो।

उक्त निर्णय मत विभाजनबाट भएको थियो पक्षमा चार र विपक्षमा तीन जना न्यायाधीश थिए।

सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्थालाई कसरी व्याख्या गर्ने भनेर पहिलो पटक टुङ्गो लगाउनेछ।

ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका लागि अग्रणी उम्मेदवार हुन्। उनलाई यस वर्षको नोभेम्बरमा हुने चुनावमा डेमोक्र्याट राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने ठानिएको छ।

मिनिसोटा र मिशिगनका अदालतले ट्रम्पलाई अयोग्य ठहर्‍याउने प्रयासलाई खारेज गरिदिएका छन्। ओरेगन सहितका अन्य ठाउँका मुद्दा विचाराधीन छन्।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा अनुदारवादी न्यायाधीशहरूको बाहुल्य छ जहाँ तीन जना न्यायाधीशहरू ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा नियुक्ति भएका थिए।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतका यी न्यायाधीशहरूले सन् २०२० मा ट्रम्पले बाइडनसँग आफ्नो पराजयलाई चुनौती दिँदै दायर गरेको मुद्दाविरुद्ध फैसला सुनाएका थिए।

शुक्रवार अदालत उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारसाथ अगाडि बढाउन सहमत भएको थियो जसमा जवाफी बहसहरू ८ फ्रेब्रुअरीलाई तय गरिएको छ।

ट्रम्पको कानुनी समूहले १८ ज्यानुअरीमा आफ्नो माग दाबी दर्ता गर्नेछ।

ट्रम्पलाई अयोग्य ठहर गर्न माग गर्नेहरूले आफ्नो माग दाबी ३१ ज्यानुअरीभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।

अमेरिकाको शीर्ष अदालतको यस संलग्नतालाई सन् २००० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनसँग तुलना गरिएको छ।

जोर्ज बुस र एल गोरबीचको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेर टुङ्गिएको थियो।

अनुदारवादी बहुल अदालतले फ्लोरिडाको पुन: मतगणना रोक्ने निर्णयसँगै बुशले जित हासिल गरेका थिए।

कोलराडोको अदालतले के भनेको छ?
डिसेम्बर १९ मा कोलराडोको सर्वोच्च अदालतले “ट्रम्प देशद्रोहमा संलग्न भएको प्रस्ट र विश्वसनीय प्रमाण फेला पारेको” जनाएको थियो।

राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई अयोग्य ठहर गर्न संविधानको धारा ३ प्रयोग भएको त्यो पहिलो पटक थियो।

अदालतको २१३ पृष्ठ लामो आदेशमा सन् २०२१ को ज्यानुअरी ६ मा भएको दङ्गामा ट्रम्पका गतिविधिहरू जिम्मेदार रहेको र त्यसले देशद्रोह निम्त्याएको दाबी गरिएको छ।

ट्रम्पले दङ्गाको जिम्मेवारी नलिएका कारण उनलाई अयोग्य ठहर गर्न नमिल्ने दाबी ट्रम्पका वकिलहरूले कोलराडोमा गरेका थिए।

उनीहरूले ट्रम्पमाथि देशद्रोहको अभियोग पनि नलगाइएको बताएका थिए।

मेइनमा भएको निर्णयमा के छ?

सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय चुनाव लड्नका लागि ट्रम्पले कैयौँ कानुनी अड्चन सामना गरिरहेका छन्

कोलराडोमा सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पलाई चुनाव लड्न अयोग्य ठहर गरे तापनि मेइनमा भने त्यहाँका उच्च निर्वाचन अधिकारीले यस्तो निर्णय गरेकी हुन्।

ती अधिकारीले संविधानको एउटा अनौठो प्रावधान देखाउँदै यस्तो निर्णय लिएकी छिन्।

डेमेक्र्याट पार्टीबाट निर्वाचित भएकी उक्त राज्यकी सेक्रेटरी अफ स्टेट शेन्ना बेलोजले संविधानको १४औँ संशोधनको धारा ३ मा रहेको व्यवस्थाका कारण ट्रम्पलाई आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर गरिएको ३४ पृष्ठ लामो आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन्।

संविधानको धारा ३ ले “देशद्रोह वा विद्रोह” मा संलग्न व्यक्तिलाई अमेरिकाको सङ्घीय निर्वाचनमा भाग लिनबाट अयोग्य भनेको छ।

उनको आदेशमा ट्रम्पले “आफ्ना समर्थकहरूलाई चुनावी धाँधलीबारे गलत कथन प्रयोग गरेर उचालेको र क्यापिटलतर्फ जान उक्साएको” उल्लेख छ।

ट्रम्पको चुनावी अभियानले भने बेलोजको निर्णय राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएको छ।

बेलोजले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै कानुनी शासनको मान्यताका आधारमा आफूले यस्तो निर्णय लिएको बताइकी छिन्।