बंगलादेशको चुनाव अर्थात् शेख हसिनाको पेवा

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं

यही ७ जनवरीका दिन बंगलादेशमा आम चुनाव हुँदैछ तर, त्यसको नतिजा भने पक्का भइसकेको देखिन्छ।

प्रमुख विपक्षी दलहरुले चुनाव बहिष्कार गरेका छन्। तिनका थुप्रै नेताहरु जेलमा छन्। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगले लगातार चौथो पटक संसदीय चुनाव जित्ने निश्चित देखिन्छ।

विपक्षी पार्टीमध्ये सबैभन्दा ठूलो बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र उसका सहयोगी पार्टीहरुले शेख हसिनाले स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउने विश्वास आफूहरुलाई नभएको बताएका छन्।

तिनले हसिनालाई पद छाड्न र अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा चुनाव गराउन आह्वान गरेका छन्। जसलाई हसिनाले अस्वीकार गरेकी छन्। त्यसैले चुनावका उम्मेदवारहरु या त अवामी लिगका छन्, या उसका सहयोगी दल र स्वतन्त्र।

‘बंगलादेशमा लोकतन्त्र म¥यो। यहाँ हुने भनेको नक्कली चुनाव हो,’ बीएनपीका वरिष्ठ नेता अब्दुल मोइन खान भन्छन्।

शेख हसिना झनझन् निरंकुश बन्दै गएको व्यापक चिन्ता छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनको प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन केही नगरेको आलोचकहरुको भनाइ छ।

तर, अलोकतान्त्रिक बनेको आरोप हसिनाको सरकार सीधै खारेज गर्छ।

‘चुनावको नतिजा मतदानमा सहभागी जनताद्वारा निर्धारित हुन्छ। बीएनपीबाहेक पनि थुप्रै पार्टी छन्,’ कानुनमन्त्री अनिसुल हक भन्छन्।

आर्थिक वृद्धिको मूल्य
हसिना नेतृत्वको बंगलादेशको तस्बिर अन्तरविरोधयुक्त देखिन्छ। मुस्लिमबहुल बंगलादेश कुनै समय विश्वकै गरिबमध्येमा पथ्र्यो। २००९ यता हसिनाको नेतृत्वमा यो मुलुकले ठूलो आर्थिक सफलता प्राप्त गरेको छ।

अहिले बंगलादेश यो क्षेत्रकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको मुलुक हो। जसले छिमेकी भारतलाई समेत उछिनेको छ। यो मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय गएको एक दशकमा तेब्बर भएको छ। र, विश्व ब्यांकको आकलनमा अढाई करोडभन्दा ज्यादा मानिस गएको २० वर्षमा गरिबीबाट मुक्त भएका छन्।

आफ्नै पैसा, ऋण र विकास सहयोगलाई प्रयोग गरेर हसिनाको सरकारले ठुल्ठूला पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गरेको छ। जसमा गंगा नदीमाथि बनेको २.९ अर्ब डलरको पद्मा पुल समेत पर्छ। यो एउटै पुलले देशको जीडीपी १.२३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने आकलन छ।

तर, महामारीपछि बंगलादेश महँगीसँग जुधिरहेको छ। नोभेम्बरमा मुद्रास्फिति ९.५ प्रतिशत थियो।

मुलुकको सञ्चित विदेशी मुद्रा अगस्ट २०२१ मा कीर्तिमानी ४८ अर्ब डलरबाट अहिले २० अर्ब डलरमा झरेको छ। वैदेशिक ऋण पनि २०१६ यता दोब्बर भएको छ।

आलोचकहरुका अनुसार बंगलादेशको आर्थिक सफलता लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यमा प्राप्त भएको हो। हसिनाले राजनीतिक विपक्षी, मिडिया र विरोधीविरुद्ध दमनका उपाय अपनाएको उनीहरुको आरोप छ।

अगस्टमा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसविरुद्धको न्यायिक उत्पीडन रोक्न माग गर्दै अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामासहित १७० भन्दा बढी विश्वभरका हस्तीहरुले हसिनालाई खुला पत्र लेखेका थिए।

पछिल्ला महिनाहरुमा थुप्रै बीएनपी नेताहरु समातिएका छन्।

बीएनपीका नेता अब्दुल मोइन खान झुटा आरोपमा पार्टीका २० हजारभन्दा बढी समर्थक थुनिएको र लाखौँलाई मुद्दा हालिएको बताउँछन्।

सरकार यसको खण्डन गर्छ।

‘मैले हेर्दा त्यो (थुनिएकाहरुको) संख्या आधा छ,’ मन्त्री हक भन्छन्, ‘केही घटनाहरु २००१ सम्मका छन्।’

तर, तथ्यांकहरुले राजनीतिप्रेरित गिरफ्तारी, बेपत्ता, हत्या र दुर्व्यवहारका घटना हसिनाको शासनमा बढिरहेको देखाउँछन्।

यो कुनै समय बहुदलीय लोकतन्त्रका लागि लडेकी नेतृका लागि निकै ठूलो परिवर्तन हो।

१९८० को दशकमा बंगलादेशमा जर्नेल हुसेन मोहम्मद इर्सादको सत्ता थियो। त्यसविरुद्ध हसिनाले कडा प्रतिस्पर्धी बेगम खालिदा जियासँग मिलेर सडक आन्दोलन गरेकी थिइन्।

बंगलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजिबुर रहमानकी जेठी छोरी हसिना बहुदलीय चुनाव जितेर पहिलो पटक १९९६ मा सत्तामा पुगिन। तर, २००१ को चुनाव हारिन्, बीएनपीकी खालिदा जियाले जितिन्।

यी दुई महिलालाई यहाँ ‘जुधिरहेका बेगम’ पनि भन्ने गरिन्छ।

खालिदा जिया अहिले भ्रष्टाचार आरोपमा नजरबन्दमा छिन्। उनी नहुँदा बीएनपीलाई गतिशील नेतृत्वको खाँचो छ।

यो समस्यालाई विपक्षी नेताहरुको योजनाबद्ध गिरफ्तारी र सजायले अझ बढाइदिएको छ। बीएनपीलाई घुँडा टेकाउन अवामी लिगले जानीजानी यसो गरेको धेरैको आरोप छ।

कतिपय जेल पर्नबाट जोगिन लुकेर बसेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले मानवअधिकारको स्थिति खराब हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अदालतलाई हतियार बनाइएको उनीहरुको आरोप छ।

तर, कानुनमन्त्री हक अदालतसँग सरकारको कुनै सरोकार नभएको दाबी गर्छन्।

ठूलो संख्यामा गिरफ्दारी र दोषी करार गर्ने घटनाबाट मात्रै अधिकारवादी समूहहरु चिन्तित भएका होइनन्। २००९ यता जबर्जस्ती बेपत्ता तुल्याइएका र सुरक्षा फौजले गैरन्यायिक हत्याका सयौँ घटना अभिलेखमा राखिएको उनीहरु बताउँछन्।

सरकार यसको खण्डन गर्छ। तर, यस्ता घटनामा अनुसन्धान गर्न चाहने विदेशी पत्रकारको भ्रमणलाई पनि रोक्छ। स्थानीय पत्रकारहरुले सुरक्षाको डरले यस्ता घटनाको खोजी गर्नै छाडिसकेका छन्।

२०२१ मा बंगलादेशको कुख्यात अर्धसैनिक बल ¥यापिड एक्सन बटालियनविरुद्ध अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएपछि गैरन्यायिक हत्याको संख्यामा निकै कमी आएको छ। तर, समग्र मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आएको छैन।

बंगलादेश चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो कपडा निर्यातकर्ता हो। गत वर्ष मात्र उसले ४५ अर्ब डलरको तयारी कपडा निर्यात ग¥यो। मुख्यगरी युरोप र अमेरिकामा।

त्यसैले, धेरैको प्रश्न छ, यत्रो प्रभाव हुँदाहुँदै पश्चिमा मुलुकहरु किन हसिनालाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरु ध्वस्त पार्न छाडिदिन्छन्?

यहाँ समस्या छिमेकी भारत हो। जसले बंगलादेशविरुद्धको दबाबमूलक कदमको विरोध गर्छ। भारत आफ्ना पूर्वोत्तरका ७ राज्यमा बंगलादेश हुँदै सडक र जल यातायातको पहुँच चाहन्छ।

भारत ‘चिकेन नेक’ करिडोरलाई लिएर पनि चिन्तित छ। नेपाल, बंगलादेश र भुटानबीच रहेको २० किमि चौडा यो करिडोरले उत्तरपूर्वी भारतका राज्यहरुलाई बाँकी भारतसँग् जोड्छ। चीनसँग सम्भावित जुनसुकै द्वन्द्वका बेला यो करिडोर रणनीतिक रुपले जोखिममा पर्ने दिल्लीका अधिकारीहरुलाई डर छ।

२००९ मा सत्तामा आएलगत्तै हसिनाले दिल्लीको साथ पाइन्। सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित जातीय समूहविरुद्ध दमन गरेर उनले भारतको मन जितेकी थिइन्।

त्यसमाथि बंगलादेशलाई ज्यादा दबाब दिने हो भने ऊ चीनतिर ढल्किने डर पनि छ। भारतसँग क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि प्रतिस्पर्धारत चीन बंगलादेशमा प्रभाव विस्तार गर्न इच्छुक छ।

अहिलेलाई हसिनाको सत्तायात्रामा कुनै बाधा देखिँदैन। तर, अन्य क्षेत्रबाट चुनौती आउन सक्छन्।

ढाकाले भुक्तानीमा समस्या आउने डरले यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ४.७ अर्ब डलर ऋण मागिसकेको छ। त्यसैले चुनावपछि अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ।

चुनावमा बलियो विपक्षी खडा भएका छैनन्। तर, खर्च कटौती गर्ने नीतिले हसिना र अवामी लिगलाई चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ।

-(बीबीसीबाट)