ली सिङ

सन् १९७४ मा शीतयुद्धको दौरान चिनियाँ नेता माओ च तोङले आफ्नो ‘तीन विश्व’ को सिद्धान्त चीनको प्रति-वर्चस्व कूटनीतिको अंशका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

अरुले यो सिद्धान्त विस्तार गरे । त्यसपछि पहिलो विश्वमा अमेरिका र सोभियत सङ्घलाई समावेश गरियो । दोस्रो विश्वमा मध्यपश्चिमा शक्तिलाई समेटिएको थियो । यसभित्र जापान पनि थियो । यी सबै अमेरिकाका सहयोगी देश थिए । तर, यिनले केही अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा पनि काम गर्थे ।

बहुसंख्यक विकासशील र असंलग्न आन्दोलनमा रहेका देशलाई तेस्रो विश्वको श्रेणीमा छोडिएको थियो । यी राष्ट्रलाई महाशक्ति विरुद्धको संयुक्त मोर्चाबन्दीमा सबैभन्दा भरपर्दा क्रान्तिकारी र सक्षम शक्तिका रूपमा हेरिएको थियो।

माओको यो सिद्धान्तले चीनलाई निश्चित लाभ दिन्थ्यो । आफूलाई तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूसँग पङ्क्तिबद्ध गर्दै विश्वव्यापी राजनीतिक गतिशीलता र चालबाजीको लाभ उठाउन चीनलाई मार्गनिर्देशित गर्थ्यो । अमेरिकी नेतृत्वको विश्व अर्थतन्त्रबाट बहिष्करणमा पर्ने खतराको सामना गर्न सक्थ्यो । वैधता र अस्तित्वका लागि शक्तिको वैकल्पिक स्रोत खोजी हुन्थ्यो ।

त्योबेला चीनले आफूलाई तेस्रो विश्वका क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेताका रूपमा बुझ्थ्यो । तेस्रो विश्वका देशलाई आधिपत्यविरुद्ध उनीहरूको स्वतन्त्रताको सङ्घर्षमा दृढतापूर्वक समर्थन गर्थ्यो । महाशक्तिहरूको हस्तक्षेप र नियन्त्रणको प्रतिरोध गर्न उद्दत गर्दथ्यो । यस कार्यका लागि दोस्रो विश्वका केही देशसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो ।

सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिरको सुधारले चीनको विदेश नीति ‘राजनीतिक कमाण्ड’ बाट ‘अर्थशास्त्रीय कमाण्ड’ तिर मोडिन सुरू गर्‍यो । यो संक्रमणले आर्थिक विकास र आफ्ना जनताको हितप्रति चिनियाँ सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । साथै, अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा विश्वसँगको सम्बन्धलाई चिनियाँ विदेश नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राख्दछ ।

विस्तारै चीन एक विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकृत भयो । तर, यो संरचनात्मक हिसाबले तीन विश्वको सिद्धान्तमै आधारित थियो । यिनका सम्बन्ध एक विश्व प्रणालीका नामले चिनिने आलोचनात्मक सन्दर्भ सिद्धान्तद्वारा सैद्धान्तीकृत थिए ।

यहाँ पहिलो विश्वले ‘मूल अर्थतन्त्र’ हरूलाई समावेश गर्दछ । माओको सिद्धान्तमा यी मूल अर्थतन्त्रहरू पहिलो र दोस्रो विश्वका रूपमा परिभाषित थिए । आज यसलाई सामन्यतः ‘ग्लोबल नर्थ’ भनिन्छ ।

दोस्रो विश्वले आज विकासशील ठूला देशलाई समेटेर ‘अर्ध-परिधीय अर्थतन्त्र’ हरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तेस्रो विश्व भन्नाले ‘परिधीय अर्थतन्त्र’ भएका अल्पविकसित देश पर्दछन । यसरी ‘कोर’, ‘सेमी-पेरिफेरियल’ र ‘पेरिफेरियल’ अर्थतन्त्र गरी तीन वटा श्रेणी देखा पर्दछन् । समकालीन सन्दर्भमा ‘ग्लोबल साउथ’ ले ‘अर्ध-परिधीय’ र ‘परिधीय अर्थतन्त्र’ दुवैलाई बुझाउँछ ।

सिंहावलोकन गरेर हेर्दा चीनले शीतयुद्धकालमा र शीतयुद्धको अन्त्यपछि दुवै अवस्थामा तीन विश्वको सिद्धान्तलाई चलाखीपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्‍यो र लाभ पनि लियो । माओको यो सिद्धान्तले ‘साउथ–साउथ अक्ष’ को स्थानमा चालबाजी गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

चीनको अर्थतन्त्र फस्टाउँदै जाँदा पुँजीवादी विश्व अर्थतन्त्रसँग एकीकरणको माध्यमबाट चिनियाँ गतिशीलतालाई अझ उचाइमा लैजाने अर्को सिद्धान्त आयो । यसले चीनलाई विश्वव्यापी पुँजी परिचालान र उत्तर-दक्षिण अक्षमा उत्पादन स्थानान्तरणको फाइदा उठाउने अनुमति दियो ।

चिनियाँ विदेश नीतिमा माओको तीन विश्वको सिद्धान्तको सफलताको मुख्य बिन्दु सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ‘जनवादी गणतन्त्रको सरकार : चीनको एक मात्र सरकार’ प्रस्तावको पक्षमा धेरै विकासोन्मुख देशहरूले समर्थन गर्नु थियो । यसले चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्‌को पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रमध्ये एक बनायो ।

चीनको तीन विश्वको सिद्धान्तले हासिल गरेको अर्को ठूलो उपलब्धि यसले पाएको विश्वव्यापी आर्थिक महत्त्वको अभिबृद्धि हो । चीनले आज आफैँ सानो ‘कोर’, छरिएको ठूलो ‘अर्ध-परिधीय’ र व्यापक ‘परिधीयता’ को परम्परागत वर्गीकरणलाई बदल्दैछ ।

एकातिर चिनियाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मूल र अर्ध-परिधीय श्रेणीकरणतिर सर्दैछ । विश्व सम्पत्ति र स्रोतमा चीनले हिस्सा बढाउँदैछ । विश्व मूल्य श्रृंखलामा व्यापक उपस्थिति जनाउँदैछ । चीनले पश्चिमका आधिपत्य संरचना सामु चुनौती मात्र खडा गरेको छैन, विश्व अर्थतन्त्रको विभिन्न तप्कामा विविध प्रभाव उत्पन्न गरेको छ ।

अर्कोतिर चीन विश्वको उत्पादक तथा आपूर्ति महाशक्ति बनेको छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक राष्ट्र बनेर ‘ग्लोबल साउथ’सँगको सम्बन्धमा आफैँ ‘कोर अर्थतन्त्र’ का रूपमा उभिइरहेको छ ।

एक दशक अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि सारेका थिए । हालैका वर्षमा उनले ग्लोबल डेभेलोपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी एनिसिएटिभ (जिएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जिसीआई) अघि सारेका छन् ।

गत सेप्टेम्बरमा चीनले विश्वव्यापी शासन सुधार र विकासको चिनियाँ प्रस्ताव अघि सारेको थियो । यी विश्वव्यापी पहलकदमीहरूको कारणले चीनलाई एक संशोधनवादी तथा अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाका लागि एक प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा हेरिएको छ ।

शीतयुद्धकालीन पश्चिमा विजयवाद उत्तर-दक्षिण विभाजनको राजनीतिक विश्व व्यवस्था विलोप हुने विश्वासमा टिकेको थियो । यसका बाबजूद आज विश्वले युक्रेन युद्ध, हमास-इजरायल युद्धलगायत अन्य धेरै विश्व सवालमा उत्तर-दक्षिण विभाजन भोगिरहेकै छ । यी दुई द्वन्द्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा ‘ग्लोबल साउथ’ पश्चिमा अडानसँग बिकेको छैन बरु चीनकै जस्तो दृष्टिकोणमा उभिएको छ ।

यहाँसम्म कि म्युनिख सुरक्षा प्रतिवेदन २०२३ ले पनि ‘अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकाबाट कुनै पनि राज्य रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खुकुलो गठबन्धनको हिस्सा हैनन्’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

चीनको संशोधनवादी विदेश नीति मुख्यतः पश्चिमा शक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न केन्द्रित छ । अब चीनले ‘ग्लोबल साउथ’ तर्फ आफ्नो विदेश नीतिलाई पुनर्अभिमुख गर्नपर्दछ । यो किन आवश्यक छ भने चीनले ‘बीआरआई’ जस्ता पहलकदमीका लागि अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमा शक्तिसँग समर्थनका लागि भर गर्न सक्दैन ।

यसको ठीक विपरीत चीनले आफ्नो न्यायपूर्ण र समान विश्व व्यवस्थाको दृष्टिकोणका लागि ठोस प्रकारको पश्चिमा प्रतिरोध सामना गरिरहेको छ र यो जारी रहने छ ।

माओको विरासतले दक्षिण-दक्षिण ऐक्यबद्धता र सहकार्यलाई जोड दिन्छ । ऐतिहासिक अनुभव र चुनौतीहरूको साझेदारीलाई समर्थन गर्दछ । साथै, बेइजिङको ‘साझा नियति भएको समुदाय’ को प्रस्तावले ‘ग्लोबल साउथ’ लाई आफ्नो विदेश नीतिको प्राथमिकतामा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

‘ग्लोबल साउथ’ मा चीनको निरन्तर वृद्धि वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको सबैभन्दा भरपर्दो पाइलो हो ।

साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट साभार