नेपालमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्ष पूरा गरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । मैले नयाँ ढंगले केही धक्का दिएर म साँच्चै क्रमभंग गर्दैछु अर्को । त्यतिबेलामा आमजनताको साथ पाउने विश्वास छ’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई दिन अघि भनेका थिए।

एकवर्ष पूरा हुनु ठिक एकदिन अघि प्रचण्डले टिआरसीमा सहमति जुटाएका छन्।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन बनाइएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी)विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन शीर्ष नेताहरू सोमबार सहमत भएका छन् ।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्ती निवास बालुवाटारमा बसेको विज्ञसहितको शीर्ष तीन दलको बैठकले सदनको आगामी अधिवेशनबाट टीआरसी विधेयक पास गर्नुपर्ने सहमति जुटाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकमा संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकार, खिमलाल देवकोटा तथा पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए ।

के भयो सहमति

टीआरसी विधेयक हाल संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छ । समितिले विधेयकमा उपसमिति बनाएर दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, चारवटा बुँदामा उपसमितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

उपसमितिले चार बुँदामा थप छलफल गर्नुपर्ने बताएर गएको असोज २३ गते पूर्णसमितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, समितिले यो विषयलाई के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन । यसमा राजनीतिक सहमतिको नाममा तीन दलका नेताको सहमति खोजिएको छ ।

उपसमितिले थप छलफल गर्नुपर्ने चार बुँदाको पहिलो नम्बमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ । दोस्रो बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय रहेको छ ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको छैन ।

यस्तै, चौथो नम्बरमा रहेको घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय काम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

यी विषयमा समितिले सहमतिको नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापतिको मुख ताकेको छ ।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले आउने संसदमा विधेयक प्रश्तुत गर्नका लागि शिर्ष नेताहरु एकजुट भइ संवादमार्फत विषय टुंग्याउनु राम्रो कुरा भएको बताए ।