तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ साउनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा नेपालले दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेको थियो । एकप्रकारले भन्दा प्रचण्डका लागि लोडसेडिङ हटाउनु नै त्यो बेलाको मुख्य चुनौती थियो ।

गणतन्त्रपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग जनताका असीमित आकांक्षा थिए । तर, लोडसेडिङले आक्रान्त मुलुकमा इन्धन किन्न लाइन बस्नु पर्ने अवस्था थियो । देशको अर्थतन्त्र लोसेडिङका कारण शिथिल थियो । प्रधानमन्त्रीको ध्यान नै लोसेडिङ हटाउनमा केन्द्रित रह्यो ।

रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा राजीनामा गर्नु अगाडिसम्म प्रचण्डले प्रत्येक भाषणमा एउटै कुरा दोहोर्‍याएका हुन्थे, सरकारले अब चमत्कार गर्छ । तर चाहेको चमत्कार नभई प्रचण्ड सिंहदरबारबाट बाहिरिए ।

तर २०७३ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा काठमाडौंमा लोडसेडिङ हट्यो । कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने र निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण दिने विषयमा प्रचण्डले प्रशंसायोग्य भूमिका खेलेका थिए ।प्रचण्डले केही नयाँ काम गर्न खोजेका पनि थिए, तर संयुक्त सरकारको बाध्यताका कारण अपेक्षित गर्न सकेनन् । आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री रहेको समयमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उचाइमा पुगेको प्रचण्ड बताउने गर्छन् । नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो स्थानीय तहको चुनाव गराएर प्रचण्डले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको बिट मारेका थिए ।

माओवादीका लागि प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल गर या मर जस्तै हो भनेर अनेक पटक भनेका छन्। प्रचण्डमा यसपटक जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालका केही काम गरौं भन्ने हुटहुटी छ । त्यो व्यग्रता प्रस्ट देखिन्छ । तर मन्त्रीका कामबाट भने प्रचण्ड निराश छन्।

मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड लिएर छलफल
बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रचण्डले मन्त्रीको पर्फमेन्सबारे कुरा उठाएका थिए।

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन देखाउँदै मन्त्रीहरुको काम गराइ पटक्कै चित्त बुझेन भनी असन्तुष्टि पोखे।

‘पहिलो त्रैमासिकमा जे जे काम गर्ने लक्ष्य थियो, अधिकांश पूरा नभएको रिपोर्ट मेरो हातमा छ। यस्तो काम गराइले जनतामा के आशा जगाउने?,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्यृत गर्दै एक मन्त्रीले मूलखबरलाई भने, ‘तपाइँहरुले मन्त्रालयको संयन्त्रलाई काम नै लगाउन सक्नुभएन। तपाइँहरु कामभन्दा पनि कार्यक्रमतिरै भुल्नुभयो।’

प्रधानमन्त्रीले जनतासामु सरकारले के काम गर्‍यो भनेर देखाउने भनी मन्त्रीहरुसामु प्र‍श्‍न गरे। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू निकै गम्भीररुपमा प्रस्तुत हुनुभयो। सामान्य काममा पनि तीन महिनासम्म सिन्को पनि नचाँचिएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो,’ ती मन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सरकारको तीन महिनाको काम निकै निराशाजनक देखिन्छ।

महाशाखाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा सबै मन्त्रालयका गरी १ हजार ६०० क्रियाकलाप र ३ हजार ४२१ माइलस्टोन तय गरी कार्ययोजनालाई एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो।

मंसिर १९ मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न २७ निकायका कार्ययोजनामा समावेश १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म ३.८८% र ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये ८.१३% मात्र सम्पन्न भएका छन्।

असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ७७५ माइलस्टोनमध्ये ३५.३५% मात्र सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १३.५५% माइलस्टोन सुरू नै हुन सकेका छैनन्।

‘तीन महिनामा ३ प्रतिशत कामले पुग्छ?। उसै त सरकार र राजनीति दलप्रति वितृष्णा बढ्दो छ। अनि हाम्रो काम गराइ चाहिं कछुवा गतिभन्दा पनि सुस्त,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस्तो काम गराइले त निराशा झन् बढाउँछ। तपाइँ हामी कसैको हित हुँदैन।’

पूर्वाधार क्षेत्रतर्फको काम सबैभन्दा निराशाजनक छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, शहरी विकास, खानेपानी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यो क्षेत्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार तीन महिनामा १ प्रतिशत क्रियाकलाप पनि सम्पन्न नभएको स्थिति छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा ५०० क्रियाकलाप रहेकामा ०.६% मात्र सम्पन्न भएको र ३१.८% सुरु नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीले चर्को असन्तुष्टि पोखेपछि मन्त्रीहरु पनि झोक्किए। उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना कुनै काम पनि नहुने तर अर्थले फाइल झुलाएको झुलायै गर्ने गरेको गुनासो पोखे। उनीहरुले यस्तो गुनासो गरिरहँदा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने थिएनन्।

अर्थले फाइल रोकेर राखिदिने, कानुनी सल्लाह माग्दा कानुन मन्त्रालयले उस्तै ढिला गरिदिने, इआइए रिपोर्ट स्वीकृत गर्न वन मन्त्रालयले १ वर्षसम्म लगाइदिने लगायत कारण लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको अधिकांश मन्त्रीको भनाइ थियो।

अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई आर्थिक क्षेत्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार तीन महिनामा ३.६% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। ४३.४% काम सुरु नै भएको छैन। निकायगतरुपमा अर्थ मन्त्रालयले ५३ र पर्यटन मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत काम सुरु नै गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिन नमिल्ने भन्दै एक हप्ताका लागि ‘रिभ्यू टाइम’ दिएका छन्। ‘एक हप्तामा रिभ्यू गरेर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरौं। समन्वय गर्ने मुख्य मानिस हामी नै हौं। अर्को मन्त्रालयलाई दोष लगाएर पन्छिन पाइँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले अन्तिममा भने।

प्रचण्डले आफ्नो तेश्रो कार्यकालमा केही सम्झनलायक काम गर्ने उद्घोष गरेका थिए । भ्रष्टाचारका मुद्दामा केही कदमहरुले उनको प्रसंशा ह्वात्तै बढेको थियो।
प्रचण्डले सम्झन लायक कार्यकाल बनाएर जाने सपना छाडेका छैनन्। तर मन्त्रीहरूको काम गराइ भने निराशाजनक देखिन्छ।