पाटन उच्च अदालतको आदेशमा ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा हुन लागेका पूर्व गृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई आज सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगिने भएको छ। उच्च अदालतले बिहीबार खाणलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको आदेशसँगै शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा खाणले ३० लाख धरौटी जम्मा गरेर रिहा हुने तयारी छ। तर उनलाई यो मुद्दामा रिहा हुने भएपनि केन्द्रीय कारागार सुन्धाराले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको जिम्मा लगाउने भएको हो।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका सबै प्रतिवादीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि मु्द्दा चलिरहेको छ। यसअघि मंसिर १५ गते उच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएका र त्यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले रिहा गर्न आदेश दिएकाहरुलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लगिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनलाई पुनः अख्तियारमा पठाउने छ। यसअघिका प्रतिवादीहरुलाई अख्तियारले तारेखमा रिहा गरेकाले खाँणलाई पनि त्यसैगरी रिहा गर्ने सम्भावना छ।

के आधारमा हुँदैछन् थुनामुक्त
उच्च अदालत पाटनले खाणलाई धरौटीमा छोड्न पाँच आधार लिएको छ। न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले खाणलाई बिहीबार धरौटीमा छाड्नुपर्ने आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले बताए। ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेर खाणलाई छोड्नुपर्ने आदेश दिँदा न्यायाधीशले पाँच वटा आधार लिएका छन्।

पहिलो आधार, पीडितहरूले खाणलाई पैसा दिएको भनेर जाहेरी र बयानमा उल्लेख गरेका छैनन्।

दोस्रो आधार, खाणले प्रहरी र अदालत दुबै ठाउँको बयान गर्दा अभियोग इन्कार गरेका छन्।

तेस्रो आधार, शिविरमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको अन्तिम रेकर्ड राख्न बनाइएको कार्यदल (बालकृष्ण पन्थी कार्यदल) को प्रतिवेदनबारे खाणले चासो देखाएको भनेर कसैले बयान गरेका छैनन्।

चौथो, आङटावा शेर्पाले केशव दुलाल र सानु भण्डारी पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई भेटेर खाणलाई नपोल्न भनेको र त्यसका लागि पैसा फिर्ता लैजानु भन्ने सन्देश आदानप्रदान गरेको घटना विवरण कागजमा उल्लेख थियो। पछि यो कुरा उनले प्रहरीको दबाबमा आएर भनेको भन्दै सरकारी वकिलसमक्ष बयान गर्दा फिर्ता लिएका थिए।

पाँचौं, यो घटनाका मुख्य योजनाकार केशव दुलालले खाणलाई नभेटेको र रकम पनि नदिएको भन्दै बयान गरेका छन्। पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र दुलालबीच ‘मन्त्रीज्यूलाई गिफ्ट दिएको’ भन्ने कुराकानी भएको संवाद प्रहरीले फेला पारेको थियो। त्यो बेला गृहमन्त्री खाण नै भएको र उनैलाई गिफ्ट अर्थात ‘रकम बुझाएको’ भन्ने अभियोग दाबी थियो। उक्त दाबीलाई दुलालले बयान गर्दा इन्कार गरेकाले खाणलाई थुनामा पठाउने आधार नदेखिएको न्यायाधीश पाण्डेको आदेशमा उल्लेख थियो। न्यायाधीश पाण्डेको सोही रायमा बिहीबार न्यायाधीश कोइरालाले सहमति जनाएका छन्।

गृह मन्त्रालयमा कार्यरत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका प्रमुख शाखा अधिकृत सन्तोष प्रधानले बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता आई आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको, विभिन्न समयमा उक्त प्रनिवेदन शाखा प्रमुख सागरमणि पाठक, उपसचिव शेखर पौडेल, महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेल तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेले माग्ने गरेका थिए। के कसरी उक्त प्रतिवेदनको समानान्तर अर्को प्रतिवेदन तयार भयो आफूलाई थाहा नभएको कागज गरेको। र, बालकृष्ण खाणले प्रतिवेदन मागेको अथवा प्रतिवेदनमा कुनै चासो राखेको देखिँदैन।

टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीच भएको टेलिफोन संवादमा उल्लेख भएको गिफ्ट भनेको रकम हो र उक्त रकम केशव दुलालबाट खाणले लिएको भन्ने नदेखिएको र केशव दुलालले बयानका क्रममा इन्कार गरेको, खाणलाई नभेटेको तथा कुनै रकम नदिएको भनी उल्लेख भएको।

‘यसरी प्रतिवादी बालकृष्ण खाणविरूद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, निज अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादीहरूले यी प्रतिवादी कसुरमा संलग्न रहेको भनि पोल नगरेको तथा मिसिल संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र अवस्थाको विद्यमान रहेको नदेखिँदा,’ न्यायाधीश कोइरालाको आदेशमा उल्लेख छ, ‘जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ। पछि प्रमाण परीक्षण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै देखिँदा अहिलेको लागि बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख नगद धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी मंसिर १५ मा भएको रायमा सहमति कायम गरिदिएको छ।’