सबैलाई सम्झना छ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिमा होमिनुअघि लामिछानेले टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत पुराना दलका नेतामाथि चर्को आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका थिए।

उनले गाली नगरेको दल र नेता पाउन कठिन छ। तर आफ्नो पार्टीमा जिम्मेवारी दिँदा भने रविले तिनै आफूले गाली गरेर थाकेका परम्परागत दलकै नेतालाई अनुशरण गरेका छन्। परम्परागत दलका शीर्ष नेताहरू भद्दा कमिटी बनाएको र आफू निकटलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको भनेर आलोचित भइरहँदा लामिछाने पनि उनीहरूलाई नै पछ्याउन पुगेका छन्।

पुराना दल र नेताले ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई’ काखी च्यापेको भन्दै आलोचना गरेर उदाएका लामिछानेले पनि आफू निकटलाई नै प्राथमिकता दिएका हुन्। उनले आफू निकटहरूलाई पदीय जिम्मेवारी दिन पार्टीको विधान नै संशोधन गरेका छन्।

उनले दलहरूको पारदर्शितालाई चुनावमा हतियार नै बनाए। तर उनै लामिछानेले आफ्ना हरेक निर्णय प्रक्रियालाई छोटो अवधिमा नै पुराना दललाई माथ खुवाउन लागेका छन्। लामिछानेको निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। ‘राम्रोलाई भन्दा हाम्रो’लाई पद दिने पुराना दलकै प्रवृत्तिलाई उनले पनि पछ्याएका हुन्।

महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट राम्रो जनाधार भएकालाई पाखा लगाएर आफू निकटलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बनाइएपछि लामिछानेको आलोचना हुन थालेको छ। डेढ वर्षअघि गठन भएको पार्टीमा उनले ७ दशक पुराना पार्टीको जस्तै भद्दा पदाधिकारी टिम बनाएका छन्।

पदाधिकारी १३ सदस्यीय र केन्द्रीय समिति ६४ सदस्यीय बनाइएको छ। उनले आफू निकट विपीन आचार्यलाई सहमहामन्त्री, दीपक बोहरालाई सहकोषाध्यक्ष तथा रमेश प्रसाईँ र प्रतिभा रावललाई सहप्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका छन्।

यी चारै जना लामिछानेले पार्टी गठन गर्नुअघि उनी कार्यरत टेलिभिजनमा आबद्ध थिए। बोहरा र आचार्य लामिछानेका विश्वासपात्र हुन्। उनीहरूको न जनाधार छ, न त उनीहरू विचार दिन सक्ने व्यक्ति हुन्। संसद्‍मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका र जनतामा राम्रै रुचाइने मनिष झालाई भन्दा आचार्य र बोहरालाई माथि राखिएको छ।

प्रसाईँसँग राम्रो जनाधार भए पनि आचार्य, बोहरा र रावलले भने लामिछानेसँगको सम्बन्धकै कारण पद पाएको रास्वपाकै नेताहरू बताउँछन्। सुरुदेखि नै उपसभापति रहेका डीपी आर्याल पनि लामिछानेकै विश्वासपात्र हुन्।

संसद्‍मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका विराजभक्त श्रेष्ठ संसदीय दलको उपनेता छन्। कतिपय बेला आफ्नो आलोचना गर्ने उनलाई लामिछानेले पदाधिकारीमा ठाउँ दिन आवश्यक ठानेनन्।

श्रेष्ठ रास्वपामा प्रवेश गर्नुअघि नै विवेकशील नेपाली दलमार्फत राजनीतिमा जनाधार बनाउन सफल नेता हुन्। उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौं -८ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका सचिव तथा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई हराएका थिए। तर विराजभक्तलाई सचिवालय सदस्य मात्रै बनाइएको छ।

जनाधार भएका र जिम्मेवारी पाउँदा कम समयमै आशा जगाउने काम गरेका शिशिर खनाललाई पदाधिकारीको टोलीमा राखिएको छैन।

लामिछानेले पदाधिकारी २१ सदस्यीय र केन्द्रीय समिति १२१ सदस्यीय बनाउन मिल्ने गरी विधान संशोधन गरिएको छ।

रास्वपाको विधानको धारा २५ मा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति ११ सदस्यीय रहने व्यवस्था थियो। ‘पार्टी सभापतिद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट १० जना नियुक्त गरी आफूसहितको ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति (सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री १, सह-महामन्त्री २, कोषाध्यक्ष १, सह- कोषाध्यक्ष २, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता १) गठन गरिनेछ,’ विधानमा उल्लेख थियो।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस भएको अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत पाएनन्।

जलेश्वरमा भइरहेको बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका प्रमुख डा. भरतमणि देवकोटाले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

सभापति रवि लामिछानेले प्रतिवेदन लिएपछि आफैंले राखे। न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस भयो, न संसदीय दलको बैठकमा नै।

निकटका सय खुन माफ

आयोगमा ढाकाकुमार श्रेष्ठले पार्टीका नेता मोहन थापासहितलाई मन्त्री बन्न पैसा मागेको र अर्का केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहोरामाथि यौन दुर्ववहारको विषय रहेको थियो।

आफू निकट अन्य नेता पनि तीन करोड प्रकरणमा मुछिने भएपछि रविले मोहनलाई राजीनामा गर्न लगाएर स्वीकृत गरिसकेका छन्।

उता रविका अति विश्वासपात्र बोहोरामाथि पार्टी नेतृले नै यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीको बागमती प्रदेशमा निवेदन दिएकी थिइन्।

निवेदनबारे प्रदेश सभापति अच्यूतम लामिछानेले अनुशासन आयोग र रविलाई जानकारी गराएको स्रोतले उकेरालाई बतायो।

‘प्रदेशमा आएको उजुरी केन्द्रीय सदस्यविरुद्ध भएकाले हामीले निर्णय गर्ने विषय भएन,’ बागमती प्रदेशका एक पदाधिकारीले भने, ‘केन्द्रलाई यसबारे जानकारी छ। छानबिन र कारबाही भए उतै हुने हो।’

यो घटनाबारे जानकार स्रोतका अनुसार पार्टी नेतृत्व गम्भीर आरोपबारे छानबिन भन्दा पीडितलाई होस्टायल बनाउन सक्रिय छ।