विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिले केही जटिल विषयमा कुनै राय नदिई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ३५ दिनमा ३९ पटक बैठक बसेर छलफल गरेको उपसमितिले निजी विद्यालय, बालविकास कक्षा र संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै निर्णय नदिई ५३ पेज लामो प्रतिवेदन आइतबार पूर्णसमितिलाई बुझाएको हो ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि आन्दोलनकारी शिक्षक महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघका आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नानुमाया पराजुलीले उपसमितिले बुझाएको भनिएको प्रतिवेदन आफूहरुले उठाएको मागहरुप्रति पुरै अनुदार रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।

उनले सामाजिक संजालमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी छिन् – ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका सवालमा २०८० मा दर्ता भएर छलफलमा रहेकोबिधालय शिक्षा बिधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो ।’

पराजुली अगाडि लेख्छिन- 
‘यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी (करार) सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती वमोजिम न्याय गरेन । पेन्सन प्रयोजनका लागि नपुग सेवा अवधि जोड्ने सवालको वेवास्ता गरियो , आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि आकाशको फल आँखा तरि मर भने जस्तै हुने भयो । सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । कतिपय बिषयवस्तुहरू शिक्षा ऐन २०२८को भन्दा पनि पश्चगामी रहेको पाइयो । आम शिक्षक कर्मचारीलाइ दास बनाएर शासन गर्न खोजिएको आभास भयो ।सार्वजनिक शिक्षाको हित बिपरित , बिगतमा भएको सहमति बिपरित, शैक्षिक आन्दोलनको मर्म र भावना बिपरित देखियो।’

सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश शिक्षक कर्मचारीले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन र सरकारी रबैयाको विरोध गरेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि प्रतिवेदनमाथि कडा टिप्पणी दिएका छन् ।

सुवेदीले लेखेका छन् – सबै सहमतीलाई लत्याइयो 

शिक्षा उपसिमितिको प्रतिवेदनः शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले आज पेश गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो ।

यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती वमोजिम न्याय गरेन । आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो । सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कार्यबाही जस्ताको तस्ते रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । वि.सं. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतीलाई लत्याइयो । भरखरै भएको २०८१ र ०८२ को आन्दोलनलाई पनि विर्सिएको देखियो ।
अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन ।

उपसमितिले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने कि नलैजाने, प्रारम्भिक बालविकास सिकाइ दुईवर्षे बनाउने कि तीनवर्षे र विद्यालय शिक्षाको अधिकार कुन तहमा रहने भनेर संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा बाझिएको विषय थाती राखेको छ । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने बहस चल्दै आएको छ भने बालविकास सिकाइको अवधि निजी र सरकारी विद्यालयमा फरक–फरक रहेकाले एउटै कायम राख्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहलाई शिक्षाको अधिकार सुम्पिइएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने माग गरेका छन् ।

‘निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने, प्रारम्भिक बालविकास सिकाइको अवधि र संविधानको अनुसूची ८ र ९ को विषयबाहेक अन्य सबै विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ,’ समिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले भने । छलफलको समय कम भएकाले कतिपय विषयमा गहिराइमा पुग्न नसकिएको उनले बताए ।