प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले सोमबार तीन घन्टा र मंगलबार करिब पाँच घन्टा अहिलेको आर्थिक अवस्थाको विषयमा छलफल चलाए।

अर्थतन्त्र संकट बाहिर नआएको निचोडसहित सुधारका लागि ‘बोल्ड’ निर्णय लिने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दिनमा आठ घन्टा बहस चलाएका हुन्। उनले यो अवधिमा सरकारभित्र आन्तरिक छलफलका साथै निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र विज्ञहरूको समेत धारणा लिएका छन्।

 बाह्य सूचक (विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सञ्चिति पर्याप्तता, चालु खाता, शोधानान्तर स्थिति) सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र आन्तरिक सूचक सुधारोन्मुख अवस्था रहेको निचोड सरकारी अधिकारीको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रले जाहेर गरेको असन्तुष्टि र आममानिसमा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रासले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको निचोड निकालेका छन्। उनले अर्थतन्त्रको समस्या र समाधान खोज्नका लागि सर्वपक्षीय छलफल डाकेका हुन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सबैले विगतमा लिइएको ऋण मिनाहा वा छुट हुने कुनै सम्भावना नरहेको सन्देश दिएका छन्। यस्तो अफवाहमा नपर्न जनतालाई सुझाव पनि दिएका छन्।

अन्य विषयमा भने सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने सन्देश दिइएको छ।

आफैं लागेर सम्बोधन गर्ने प्रचण्डको प्रतिवद्धता

बैठकका सहभागीहरुका अनुसार उद्योग, व्यापार, रोजगारसहित समस्या रहेका क्षेत्रलाई देखाएर व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिक सुधारमार्फत जवाफ दिनुपर्ने ‘रिलाइजेनसन’ प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्दा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ समेत दिएका थिए ।

मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढाउँदै ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुमार्फत पूँजीगत खर्च बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला अभ्यास भएको यस्तो सम्वाद फेरि सुरु हुनु नै सकारात्मक भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

बैठकमा राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले आफू धेरै पटक मन्त्री भएपनि प्रधानमन्त्रीले नै अर्थतन्त्रबारे सबै पक्ष राखेर आर्थिक विषयमा छलफल चलाएको पहिलोपटक थाहा पाएको बताए ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीले थालेको पहलले अर्थतन्त्र सुधारको मार्गचित्र बनाउन सहयोग पुग्ने भन्दै निरन्तरताको सुझाव दिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आर्थिक समस्याबारे सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल नै नहुने अवस्था तोडिने गरी प्रधानमन्त्रीले थालेको प्रयासले व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सघाउने बताए ।

अर्थविद् रामेश्वर खनाल पनि प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सबै पक्षको आवाज सुन्नु र सम्बोधनको लागि पहल लिनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले म आफैं अर्थतन्त्रबारे चिन्तित छु, आफैं खटिएको छु भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको देखियो’, मंगलबारको बैठकमा सहभागी पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘संघीयता तुहाउन खोज्नेहरु, व्यवस्थामाथि वितृष्णा जगाउन खोज्नेहरु र दुर्गा प्रसाईं र त्यस्ता प्रवृत्तिको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्रीले आम रुपमा सकारात्मक सन्देश दिन खोज्नु भएजस्तो देखिन्छ ।’

सरकारको नेतृत्वले आर्थिक मामिलामा पर्याप्त ध्यान नदिएकाले अवाञ्छित शक्तिको उदय भएको भन्दै खनालले अगाडि भने, ‘त्यो पृष्ठभूमिबाट भएपनि प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रबारे सबैको कुरा सुनेर अघि बढ्न खोज्नुभएको हो भने सकारात्मक नै हो ।’

बैठकमा निजी क्षेत्रका संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले अर्थतन्त्रभित्र निराशा छाएको भन्दै हटाउन सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका थिए ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले निजी क्षेत्र समस्यामा रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरुलाई सँगै लिएर जान तयार रहेको बताए । ‘केही सहुलियत प्याकेज चाहिन्छ भनेका छौं, ऋणको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेर मात्र हुँदैन, केही प्रभावित क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रह्यो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले १ हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्रोत सुनिश्चितता गरेर अघि बढाउने, १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको अध्ययन द्रुत गतिमा गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बताएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।