संसदकाे हिउँदे अधिवेशनकाे पहिलो दिन संसदमा शुरूमै विराेध र प्रदर्शन देखियाे । सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाएकाे भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलकाे निरन्तरकाे विराेध र दबाबपछि शुरू भएको बैठककाे पहिलो दिन रास्वपाले बैठक समेत १५ मिनेट बहिष्कार गर्याे ।

बैठकमा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षीले विरोध जनाए भने प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्षले अध्यादेशको बचाउ गर्दै अभ्यास, अधिकार र आवश्यकताअनुसार ल्याइएको बताए ।

संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद आव्हान गर्न भन्दा एक हप्ता अगाडि अध्यादेश ल्याउनु नियतजन्य भएको बताए । उनले भने एकातिर फास्ट ट्र्याकमार्फत काम गर्न खाेजेकाे भन्ने अर्कोतिर समितिमा छलफलमा रहेकाे विधेयक फिर्ता नै नलिई अध्यादेश जारी गर्ने याे संसदीय मर्यादा र अभ्यास विपरित छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा संसदीय दल नेता रवि लामिछानेलाई राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेर निलम्बन गरिएको भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्न रास्वपाले माग गरेकाेमा सभामुखले नटेरेपछि रास्वपा सांसदले १५ मिनेट संसद नै बहिस्कार गरे ।

रास्ववा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले रवि लामिछानेलाई राजनीतिक पुर्वाग्रहकाे आधारमा ८३ दिन हिरासतमा राखिएको बताउँदै सरकार भ्रष्टाचार र बेथितिकाे संरक्षणमा लागेकाे बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ६ महिनामा कुनै पनि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको बताए ।