नेपाल सरकारले “सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको” भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले लामो समयदेखि टिकटकविरुद्ध गुनासो आइरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसबारे निर्णय लिएको बताइन्।

“यो निर्णय सोमवारबाटै कार्यान्वयनमा जान्छ,” उनले भनिन्। उनका अनुसार टिकटकसँग सम्बन्धित व्यवस्था मिलाउन सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकक संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

सन् २०१६ मा प्रयोगमा आएको टिकटकले संसारभरि लोकप्रियताको शिखर चुमेको छ। अहिलेसम्म विश्वभरि आफ्ना सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक अर्बभन्दा बढी रहेको दाबी टिकटकको छ।

कैयौँ देशहरूले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि उक्त समाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अझ बढ्दै जाने अध्ययनहरूले देखाएका थिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र यूकेमा टिकटक निगरानीमा परेको छ। यूकेमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै संसद्ले टिकटक एपलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। केही समयअघि अमेरिकी सांसदहरूले ट्विटरका प्रमुख कार्यकारीलाई सुनुवाइमा बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए।

समाचारसंस्था एपीले प्रकाशन गरेको एउटा विवरणअनुसार विभिन्न देशका सरकारहरूले ट्विटर र चीन सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

एपीका अनुसार अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, ईयू, फ्रान्स, भारत, लाट्भिया, द नेदरल्यान्ड्स, न्यूजील्यान्ड, नर्वे, पाकिस्तान, ताइवान, यूके र अमेरिकामा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

कुन देशमा किन लाग्यो प्रतिबन्ध

१) बेलायत:- सुरक्षाका कारण देखाउदै मन्त्री, सचिव लगायत सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२३
२) अमेरिका:- सुरक्षाका कारण सरकारी प्रणालीमा आवद्वता र सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२२
३) न्युजिल्यान्ड:- जनरल कम्युनिटी सेक्युरिटी ब्युरोको सुझावमा सुरक्षाका कारण सरकारी एप्लिकेसन प्रणालीसँग आबद्वता प्रतिबन्ध, सन् २०२३
४) क्यानडा:- गोपनियता र सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२३
५) ताइवान:- राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२२
६) बेल्जियम:- गोपनीयता, साइबर सेक्युरिटी र गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३
७) डेनमार्क:- साइबर सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी प्रणाली तथा निकायमा प्रयोग प्रतिबन्ध, सन् २०२३
८) पाकिस्तान:- जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२०
९) अफगानिस्तान:- युवाहरूमा नकारात्मकता विकास हुने र जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व फैलिने जोखिम र इस्लामिक कानुनविपरीत जनाउँदै, सन् २०२२ मा टिकटक र पब्जी
१०) भारत:- गोपनीयता, सुरक्षा जोखिम र टिकटकको बाइट-डान्स टेक्नोलोजी जोखिम देखाउँदै टिकटकलगायत चिनियाँ अन्य एप प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२०
११) सोमालिया:- अफवाह फैलाउने जोखिम देखाउँदै सीमित कन्टेन्ट पोस्टबाहेक अन्य प्रतिबन्ध, सन् २०२३
१२) अर्मेनिया:- विगत ३५ वर्षदेखि चलिरहेको नागोर्नो कारबाख युद्धलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२०
१३) अजरबैजान:- नागोर्नो कारबाख युद्धलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२०
१४) बंगलादेश:- पोर्नोग्राफी, जुवाखेल र सुरक्षाको जोखिम देखाउँदै, सन् २०१८ र पब्जी तथा फ्रि फायर सन् २०२१
१५) इन्डोनेसिया:- धार्मिक द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र पोर्नोग्राफीको जोखिम देखाउँदै, सन् २०१८
१६) इरान: धार्मिक कारण देखाउँदै, सन् २०२३
१७) जोर्डन:- प्रोटेस्टरलाई सहयोग पुग्ने र सुरक्षामा खतराको जोखिम देखाउँदै अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध, सन् २०२२
१८) अस्ट्रिया:- गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३
१९) इस्टोनिया:- राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३
२०) फ्रान्स:- तथ्यांक सुरक्षा जोखिम देखाउँदै टिकटक, ट्विटर, इन्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, क्यान्डीक्रसलगायत एपको प्रयोग सरकारी कर्मचारीले गर्न नपाउने, सन् २०२३
२१) आयरल्यान्ड:- साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३
२२) लाटभिया:- सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३
२३) माल्टा:- साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी प्रणालीहरूमा प्रयोग पूर्ण प्रतिबन्ध, सन् २०२३
२४) नेदरल्यान्ड :- तथ्यांक सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी कर्मचारीलाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२२
२५) नर्वे:- राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीको प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, राजनीतिक सल्लाहकारहरूलाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२३
२६) अस्ट्रेलिया:- सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी अधिकारी, मन्त्री, सल्लाहकारले सरकारी डिभाइस र मोबाइलमा प्रयोग प्रतिबन्ध, सन् २०२३

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’मा सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउने गतिविधि बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवं सरोकारवालाहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।