गत विहीबार जारी एक विज्ञप्तिमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि तत्काल वार्ताको औचित्य नरहेको बताएका छन् । तर यसअघि उनले माओवादीसँग एकताका लागि लामो प्रस्ताव राखेका थिए।

उनको पत्रलाई जवाफ दिँदै माओवादी केन्द्रले यसअघि समाजवादी पार्टीका नेता महिन्द्र राय यादवलाई पत्र लेख्दै पार्टी एकताका लागि वार्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । बाबुरामको सट्टा प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा खानेपानी मन्त्री रहेका यादवलाई सम्बोधन गरेर माओवादीले पत्र लेखेपछि बाबुराम रुष्ट रहेको बताइन्छ। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरेर विजयी भएका महिन्द्र भने पार्टी एकताका लागि सकारात्मक रहेका छन् ।

यस्तो थियो बाबुरामले गरेको एकताको वृहत प्रस्ताव

पृष्ठभूमि र औचित्य

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै आयामबाट यतिखेर नेपाल नयाँ युगमा छ । शास्त्रीय उदार लोकतन्त्र वा पुँजीवाद र राज्यकेन्द्रित एकदलीय ढाँचाको साम्यवाद दुवै विश्वव्यापी रूपमा असफल भएका छन् । अहिले नेपाली जनताको अग्रगामी चेतना र कतिपय पार्टीको यथास्थितिवादी सोचबीच तीव्र अन्तर्विरोध पैदा भएको छ ।

१० वर्षको जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, थारू, दलित-शिल्पी लगायतका उत्पीडित समुदायको आन्दोलनको समग्र परिणाम नेपालको संविधान–२०७२ हो । तथापि, यो संविधान अधुरो र त्रुटिपूर्ण छ । यो संविधानले पूर्ण समानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली साथै उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको भावनाअनुरूप प्रदेश रचना गर्न सकेको छैन ।

तसर्थ, आधारभूत लोकतन्त्रको स्थापना भएता पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार बाँकी नै छन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै टुङ्गिएको छैन । संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् यी कार्यभार पूरा गरी देशलाई तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गराउनु आजको मुख्य राजनीतिक कार्यभार बनेको छ।

राजनीतिको मुख्य उद्देश्य समाज र राज्यमा विद्यमान अन्तर्विरोधलाई चिन्नु र त्यसको समाधान गर्नु हो । नेपाली समाजमा रहेका तल उल्लेखित अन्तर्विरोध समाधान गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हुन आउँछ ।

१. पिछडिएको आर्थिक आधार र विकसित राजनीतिक उपरि संरचनाबीचको अन्तर्विरोध : यो अन्तर्विरोध हल गर्न अविलम्ब तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । ‘समतामूलक समृद्धि’ को अवधारणाले यो अन्तर्विरोधलाई हल गर्नेछ ।

२. औपचारिक लोकतन्त्र र वास्तविक लोकतन्त्रबीचको अन्तर्विरोध : यो अन्तर्विरोध हल गर्न ‘समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक लोकतन्त्र’ को एक विशिष्ट र मौलिक ढाँचा विकास गर्नुपर्दछ ।

३. भू-राजनीतिक जटिलता, भू-मण्डलीकरण र राष्ट्रिय हितबीचको अन्तर्विरोध : यो अन्तर्विरोधको समाधान प्रगतिशील राष्ट्रवादमा आधारित स्वाधीनताको अवधारणाले गर्नेछ ।

४. सुशासित राज्य-सफा राजनीतिको अपेक्षा र भ्रष्ट राज्य यन्त्र-राजनीतिबीचको अन्तर्विरोध : यो अन्तर्विरोधको समाधान ‘सुशासन-सदाचार’ को योजनामार्फत गर्न सकिन्छ ।

५. वैचारिक जडता र बदलिएको वस्तुगत परिस्थिति-राजनीतिक चेतनाबीचको अन्तर्विरोध : योअन्तर्विरोधको समाधान ‘समुन्नत समाजवाद’ को विचारले गर्नेछ ।

६. विज्ञान प्रविधिको विकास र पर्यावरणीय विनाशबीचको अन्तरविरोध : यो अन्तर्विरोध हल गर्न राष्ट्रिय रूपमा मात्रै नभएर सबै देशले विश्वव्यापी मोर्चा बनाएर काम गर्नु पर्दछ । समाजवादले मात्रै प्रकृति, समाज र मानवजातिको हित र संरक्षण गर्न सम्भव छ ।

यी अन्तर्विरोध समाधान गरेर मात्र वास्तविक लोकतान्त्रिक, समावेशी, समृद्ध, सुखी र खुसी समाजवादी नेपाल स्थापना गर्न सकिने छ । यसका लागि अन्तरविरोधहरू हल गर्नसक्ने समाजवादी विचार, दृष्टिकोण,सङ्गठन, सङ्घर्ष र दृढ इच्छाशक्ति भएको बलियो समाजवादी पार्टी र नेतृत्व चाहिन्छ ।

त्यस्तो समाजवादीशक्तिको निर्माण मूलतः छरिएर रहेका समाजवादी शक्तिहरूलाई बृहत्तर ध्रुवीकरणको माध्यमबाट एकताबद्ध गरेर गर्न सकिन्छ । त्यसैले, समाजवादी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता हो ।

ध्रुवीकरणका आधारहरू

१. दार्शनिक

समुन्नत समाजवादको सिद्धान्त दार्शनिक दृष्टिकोणले द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी विश्वदृष्टिको अझ विकसित र संगठित रूप हो । यो वैज्ञानिक मानवतावादमा आधारित हुन्छ । यसले सबै प्रकारका रुढी,जडता, अन्धविश्वास वा अवैज्ञानिक तर्क प्रणालीलाई प्रतिवाद गर्दै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा आधारित भएर सत्य तथ्यको विश्लेषण तथा संश्लेषण गर्दछ । ठीक, त्यसैगरी एकल रेखीय र यान्त्रिक भौतिकवादी विश्लेषण पद्धतिमा विश्वास गर्दैन । यसले द्वन्द्ववादी विश्लेषण पद्धतिको समृद्धीकरण गर्छ । मानव जातिको ऐतिहासिक तथा भौतिकवादी विकास प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै अझ परिष्कृत र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने अभिष्ट राख्दछ ।

निजत्व र सामूहिकता, राज्य र बजार, वैयक्तिकता र सामाजिकता, निजी स्वामित्व र सार्वजनिकस्वामित्वजस्ता प्रवर्गबीच गतिशील सन्तुलन (Dynamic Balance) को माग गर्छ । यो क्रान्तिकारी रूपान्तरण (Radical Transformation) र अग्रगामी सोच (Forward looking Thought) सहितको सिद्धान्त हो । यसले पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै दर्शनका विज्ञानसम्मत अवधारणा अङ्गीकार गर्छ ।

मूलतः यसले सर्वाङ्गिक तथा वैज्ञानिक मानवतावाद (Holistic and Scientific Humanism) को दर्शन अलवम्बन गर्छ । यसले सम्पूर्ण प्रकारका विभेदको अन्त्य भएको समतामूलक समाज, राज्य, अर्थतन्त्र र बहुसांस्कृतिकतावादी राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्दछ ।

२. राजनीतिक

राजनीतिको दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तको मुख्य अभिष्ट लोकतन्त्रको अझ बढी विकास गर्नु हो । लोकतन्त्रको अर्थ केवल ‘उदार लोकतन्त्र’ वा ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ मात्र हैन । समुन्नत समाजवादको सिद्धान्तमा लोकतन्त्र एक समष्टिगत अवधारणा हो । यसभित्र ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’का साथसाथै, आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय लोकतन्त्रसमेत समाविष्ट हुन्छ । यस्तो लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक–समावेशी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । सहभागिता, समावेशिता, समानुपातिकता, सङ्घात्मकता आदि यस्तोलोकतन्त्रका अनिवार्य विशेषता हुनेछन् ।

विद्यमान संसदीय उदार लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक–समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण र विकसित गर्नु समुन्नत समाजवादको मुख्य राजनीतिक दायित्व हो ।शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका रसंवैधानिक अङ्गहरू सञ्चालन हुनेछ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप सङ्घमा वालिग मताधिकारमाआधारित जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संघीय संसद हुनेछ ।

प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद् हुनेछ । विधिको शासन, नियन्त्रण र सन्तुलनकोअवस्था कायम गरिनेछ । संघ र प्रदेशमा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गरिने छ । कार्यकारीप्रमुखले समावेशी रूपमा मन्त्रीपरिषद् बनाउने छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञर विशेषज्ञ मध्येबाट नियुक्त गरिनेछन्।

यस्तै, लोकतन्त्रलाई ठोस, मूर्त र जीवन्त बनाउन राष्ट्रिय सवालमा जनमतसंग्रह, अस्वीकार र प्रत्याव्हानको अधिकार, संवैधानिक तथा कानुनी परिवर्तनका लागि नागरिक पहलकदमीकोअधिकार, विदेशमा बस्ने मतदाताका लागि ई-भोटिङ, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र प्राइमर इलेक्सनजस्ता प्रचलन स्थापित गरिनेछन् ।

३. अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस सिद्धान्तले परम्परागत निरपेक्ष खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, राज्य–समाजवादी अर्थतन्त्र वा शास्त्रीय मिश्रित अर्थतन्त्रको साटो राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको बजार अर्थतन्त्र अर्थात् बजार–समाजवादको आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्दछ । यस मोडेलमा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वबीच गतिशील सन्तुलन, सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । तीव्र आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकास, समन्यायिक वितरण, समतामूलक समृद्धि, दीगोपना र मानवीय खुसी जस्ता विशेषता हुनेछन् ।

४. समाजशास्त्र

नेपाल वर्ग, वर्ण र राष्ट्र तीन प्रकारका मुख्य अन्तरविरोध भएको समाज हो। श्रमजीवी वर्गको हित रक्षा, वर्णाश्रम व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जात प्रथाको अन्त्य र उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्ति नेपालको विशिष्ट सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यभार हो । यो सिद्धान्तले बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक नीति अख्तियार गर्दछ ।

जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पहिचानको मान्यता रअधिकारको प्रत्याभूतिका आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्य (Multi-National State) निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ । पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको बाँकी कार्यभार पूरा गरिनेछ । सामाजिक विविधताको संरक्षण र लैङ्गिक, वर्गीय र नश्लीय सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नेछ । पार्टी र राज्यसंगठनलाई प्रादेशिक तथा सामुदायिक जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाइने छ।

५. संस्कृति तथा मनोविज्ञान

परस्पर सम्मान, समभाव र गैरपदसोपानीय (Non-Hierarchical) सोचमा आधारित पारदर्शी, मितव्ययी, सादगीपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा विश्वास गर्छ । नैतिक आचरणयुक्त सदाचारी जीवनपद्धति,सहिष्णुता र सभ्य लोकतन्त्र, पारदर्शिता र गतिशीलतालाई जोड दिन्छ । अनावश्यक तडकभडक, गुटबन्दी,सङ्कीर्णता, सत्ता र शक्तिप्रतिको अतिमोहजस्ता रोगबाट पार्टी, आन्दोलन र जनसमुदायलाई जोगाउननेतृत्व गर्छ ।

यस्तै, राज्यका विभिन्न निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य रोकी सुशासन, सदाचार कायम गर्न नागरिक तहबाटै निगरानी राखेर तीबारे छानबिन र आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकारसम्पन्न लोकपाल (Ombodsman) को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति

विश्वका सबै देशहरू यतिखेर पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको तीव्र प्रक्रियामा लपेटिँदै गएका छन्। यसले चुनौती र अवसर दुवै ल्याएको छ । चुनौतीलाई सामना गर्न र अवसरलाई उपयोग गर्न आफूलाई तयार राख्नुपर्छ । विश्व पुँजीवाद र भूमण्डलीकरणले विश्वमा डरलाग्दो वर्गीय असमानता, युद्धको खतरा,पर्यावरणीय विनाशजस्ता संकटहरू ल्याइरहेका छन् । विश्व पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको कारण नेपालजस्तो देशमा किनारा पुँजीवाद (peripheral capitalism) मौलाइरहेको छ । जुन परजीवि, पराश्रितर भ्रष्टीकृत हुन्छ ।

नेपालको आजको समस्या किनारा पुँजीवाद (peripheral capitalism) को समस्या हो । फेरि पनि अहिलेको युगमा भूमण्डलीकरणबाट भाग्न सकिँदैन । भूमण्डलीकरणसँगै भूराजनीतिक हिसाबले पनि हामी जटिलतामा छौँ । हामीले बाह्य राष्ट्रियतासम्बन्धि परम्परागत सोचलाई समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्नुपर्दछ । विगतमा नेपाल ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भन्ने भाष्यको रूपमा मिथकीकरण गरियो ।

एक्काइसौं शताब्दीको बदलिएको सन्दर्भमा हामीले‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को ठाउँमा ‘दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको गतिशील पुल’ को अवधारणालाई स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । नेपाली राष्ट्रियता सम्बन्धि थप प्रष्ट पार्न र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ । सामान्यतया जाति, भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानको साझापनलाई राष्ट्रियता भन्ने गरिन्छ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सबै नेपाली नागरिक समष्टिमा राष्ट्र हुन्। देशका सबै राष्ट्रियता र समुदायहरूको समायोजन तथा व्यवस्थापन बहुल राष्ट्रियता इन्द्रेणी राष्ट्रवादकोअवधारणाले मात्रै सम्भव छ ।नेपालमा समाजवादको कुरा गर्दा युरोपेली शास्त्रीय समाजवादका सिद्धान्त पढ्ने, रट्ने र मार्गदर्शक भन्दै पछ्याउने होइन । हामीले दक्षिण एसियाली समाजको विशिष्टता र मौलिक ज्ञान परम्पराको आलोकमाआफ्नो सिद्धान्तलाई पुनर्भाष्यकरण गर्नुपर्छ ।

संगठनात्मक सिद्धान्त
पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त निम्नानुसार हुनेछ :

सार्वभौम सदस्यहरू

(क) सदस्य एक प्रकारको मात्रै हुनेछ । पार्टीमा सदस्यहरू सार्वभौम हुनेछन्। सदस्यहरूको सार्वभौमसत्ता नै पार्टी शक्तिको स्रोत हुनेछ ।

(ख) पार्टी सदस्यहरूमा उम्मेद्वारहरूलाई अस्वीकार (Reject) गर्ने अधिकार र निर्वाचित कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा विधानको पालना नगरेमा वा पार्टी हितविपरीत कामगरेमा तोकिएबमोजिम सदस्यहरूले फिर्ता बोलाउने (Recall) अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

(ग) सबै तहका कार्यकारी पदहरू सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मताधिकारद्वारा निर्वाचित हुनेछन्। पार्टी सदस्यसबै तहका पदका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने छन्।

(घ) पार्टी निर्माणको क्रममा कतिपय बेला विशिष्ट अवस्थाहरू पनि आउने गर्दछ । विशिष्ट अवस्थामा विशिष्ट विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर पार्टी निर्माण गर्नु पर्दछ ।

समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व

(क) पार्टीको सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनाहरू अनिवार्यरूपमा समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक हुने गरी निर्माण गरिनेछ ।

(ख) पार्टीमा मुख्य जातीय समुदाय (मधेसी–थारू, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य) र दलित, मुस्लिम लगायतका अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका समूह, यौनिक तथा लैंगिकअल्पसंख्यक समूहको समानुपातिक र समावेशी संलग्नतामा पार्टीका कार्यकारी कमिटीहरू निर्माण हुनेछन्। यसरी बनाइने सांगठनिक संरचनामा महिला, युवा, प्रौढ, श्रमजीवी तथा आर्थिक रूपलेविपन्नको अनुपातसम्बन्धित समुदायको जातीय क्लस्टर भित्रबाटै मिलाइनेछ ।

संगठनात्मक संरचना

संगठनमा ठाडो (vertical) र समतलीय (horizontal) दुवै संरचना रहनेछन् ।

नेतृत्व प्रणाली

पार्टीभित्र समावेशी, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुनेछ ।

पदको मतदान गोप्य, विचारको मतदान खुल्ला

पार्टीभित्र कुनै पनि कमिटीको निर्वाचन हुँदा सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने मतदान गोप्य हुनेछ । सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत विषयहरूमा हुने मतदान खुल्ला हुनेछन् ।

बहुमतको कार्यान्वयन, अल्पमतको सम्मान

(क) पार्टीभित्र अल्पमतका विचारहरू राख्ने, फरक मत दर्ता गर्ने र कमिटीको निर्णयानुसार बहस चलाउने अधिकार हुनेछ । बहुमत विचारलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु अल्पमत पक्षकोकर्तव्य हुनेछ ।

(ख) कार्यान्वयन गर्दा अल्पमत विचारको सम्मान गर्नु बहुमत पक्षको कर्तव्य हुनेछ । विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपता पार्टीको आधारभूत संगठनात्मक सिद्धान्त हुनेछ ।

शक्ति पृथकीकरणको प्रयोग

(क) पार्टीमा शक्तिपृथकीकरणको प्रयोग गर्न तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यकनियम बनाइनेछ ।

(ख) एक अर्कोलाई सहयोग, सहजीकरण गर्ने हरेक निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

राजकीय मनोनयन र पदका लागि आन्तरिक निर्वाचन

राज्यको कुनै पनि पद तथा जिम्मेवारीमा उम्मेदवार छनोट गर्दा समानुपातिक समावेशी मान्यताका आधारमा सदस्यहरूबीचको सहमतिमा वा आवश्यक परे आन्तरिक निर्वाचन गरिनेछ । यस अनुच्छेदको प्रयोजनका लागि राजकीय मनोनयन भन्नाले राज्यका निर्वाचित हुने वा नियुक्तिहुने पदहरू बुझ्नुपर्दछ ।

एक व्यक्ति, एक पद, दुई कार्यकाल

सामान्यतः पार्टीले एक व्यक्ति, एक कार्यकारी पद र अधिकतम दुई कार्यकाललाई पालना गर्नेछ ।आवश्यक परेमा माथिल्लो समितिको सदस्य तल्लो समितिमा पदाधिकारीसम्म बन्न सक्ने छ ।

व्यक्ति हैन, पद पूर्णकालीन

पार्टी संगठनभित्र कुनै पनि सदस्य व्यक्तिका हैसियतले पूर्णकालीन हुनेछैन । खासखास पदहरूपूर्णकालीन हुनेछन्। सम्बन्धित कमिटीले निर्णय गरेका पूर्णकालीन सदस्यहरूले नियमअनुसार सञ्चार,यातायात, सामान्य पारितोषिक जस्ता खर्चहरू पार्टी कोषबाट प्राप्त गर्नेछन् ।

सामाजिक विभेद र अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता

पार्टी जीवनमा सामाजिक विभेद र अपराधजन्य क्रियाकलाप जस्तैः लैंगिक विभेद र हिंसा, बालश्रमको प्रयोग, जातीय विभेद तथा छुवाछुत, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथिको विभेद, फरक क्षमता भएका व्यक्तिमाथिको विभेद, रोग, रंग, वर्ण, भाषाको आधारमा हुने विभेदआदिप्रति शून्य सहनशीलता हुनेछ ।

पार्टी नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह

नाम र झण्डाले विचार र पहिचानलाई व्यक्त गर्दछ । सार र रूपबीच तादाम्यता हुनुपर्दछ । त्यसैले नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।

बृहत्तर समाजवादी ध्रुवीकरणको महान उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर समायोजन

संगठन समायोजन

संगठन समायोजन संख्यालाई भन्दा बृहत्तर समाजवादी ध्रुवीकरणको महान् उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्दछ ।

(क) अध्यक्षपछि दोश्रो वरियतामा एक सहध्यक्षको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सहध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

(ख) मुख्यतः समाजवादी केन्द्र निर्माणको आवश्यकता सँगसँगै व्यक्तिको वरिष्ठता, क्रियाशीलता, योग्यता, क्षमता र प्रभावकारिताको आधारमा कम्तिमा नेसपाबाट … जनालाई केन्द्रीय पदाधिकारीमा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(ग) केन्द्रीय पदाधिकारीमा समायोजन हुन बाँकी रहेका नेसपाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई स्थायीसमितिमा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(घ) केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पोलिटब्युरो (राजनीतिक समिति) मा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(ङ) राजनीतिक समिति सदस्यहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(च) संघीय परिषद्सदस्यहरूको संघीय (राष्ट्रिय) परिषद्मा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(छ) केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्यहरूको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्मा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(ज) विज्ञ परिषद्सदस्यहरूको सोही परिषद्मा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(झ) अनुशासन, निर्वाचन र लेखा आयोगको समायोजन सोही आयोगहरूसँग गर्नुपर्नेछ ।

(ञ) प्रदेश, राष्ट्रिय समिति, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडाको समायोजन, समायोजन निर्देशिका बनाई गरिनेछ ।

(ट) जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठन, मोर्चा, विभागहरूको समायोजन, समायोजन निर्देशिका बनाई गरिनेछ ।

(ठ) संघ र प्रदेशको संसदीय दलमा उचित कार्यविभाजन गर्नुपर्नेछ । साथै, संघ र प्रदेश सरकारमा हालको दुवै पार्टीलाई सहभागी गर्नुपर्नेछ ।

स्रोतः गंगानारायण श्रेष्ठ संयोजक, संवाद समिति, नेपाल समाजवादी पार्टी