एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पटक पटक माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धप्रति अमर्यादित ढंगले अभिब्यक्ति दिँदै आएका छन्। मंगलबार संसदमा बोल्दै ओलीले हिंसा थालेको दिन दिवस हुन नसक्ने भन्दै अर्को क्याबिनेटबाट फिर्ता नलिए कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए ।

ओलीले जनयुद्धमाथि आक्षेप लगाएको यो पहिलो भने होइन। तत्कालीन अवस्थामा एमाले र माओवादी एकता हुनुपूर्वसमेत उनका यसप्रकारका आरोप माओवादीमाथि सिलसिलेवर रुपमा लगाउँदै आएका थिए। त्यतिबेला जनयुद्धमा सहभागी नेताहरु उनीसँग थिएनन् तर अहिले महत्वपूर्ण तहमा रहेर जनयुद्ध सञ्चालन गरेका नेताहरु नै उनीसँग उनको पार्टीको जिम्मेवार तहमा छन्।

एमाले अध्यक्ष ओली माओवादीको सुरुदेखि नै कडा आलोचक हुन्। एमालेमै रहँदा माधव नेपाल माओवादीसँग केही लचक र राजनीतिक शक्तिको रुपमा ब्यबहार गर्ने नेतामा पर्दथे। एमालेको महासचिव रहेका माधव नेपालको माओवादीलाई शान्तिप्रक्रिया ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। त्यही एमालेकै ओली भने माओवादीप्रति सदैव असहिष्णु रहे।

समयक्रममा एमाले र माओवादीबीच एकता पनि भयो तर एकता लामो समय टिक्न सकेन करिब दुई वर्षपछि राजनीतिक रुपमा बिभाजनको सन्निकट पुग्दै गर्दा अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते औपचारिक रुपमा दुबै पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा पुर्यायो। त्यसपछि औपचारिक रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा दुई पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किए।

जनयुद्धबारे ओलीको अभिब्यक्तिप्रति उनकै पार्टीमा रहेका पूर्वमाओवादीहरु जो जनयुद्धको क्रममा नेतृत्वदायी तहमा थिए उनीहरुले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। तर माओवादीका सांसदहरूले भने सशक्त प्रतिकार गरेका छन्।

क-कसले गरे प्रतिवाद

वर्षमान पुन
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले ‘जनयुद्ध दिवस’बारे ओलीले बोलेको कुरा बेठिक भएकाले राजनीतिक तवरले प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । बिहीबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले संविधानले समेत सबै आन्दोलनलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले जनयुद्धका बारेमा राखेको धारणा बेठिक भएको बताए ।

उनले पीडितलाई न्याय दिने गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने र टीआरसीका विषयमा सबै दलहरू सहमति नजिक रहेको बताए ।

एमाले संस्थागत रूपमै शान्ति प्रक्रियासहित त्यसयताका सबै राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएको भन्दै पुनले मुलुकको प्रमुख समस्याबाट एमाले अलग रहन नसक्ने टिप्पणी गरे।

एमाले र आफ्नो दल मिलेर तत्कालीन नेकपा बनेको स्मरण गर्दै पुनले त्यतिबेलाका दस्तावेजमा आफूहरूको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौताबारे आधिकारिक दस्तावेजमा धेरै विषय उल्लेख गरिएको सम्झिए।

‘एमाले र हामी मिलेर नेकपा बनायौं, पार्टी एकतापछि सँगै चुनावमा गयौं। सरकारमा सहकार्य गरेका छौं’, पुनले भने, ‘संविधानको प्रस्तावनामै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्षलगायत विभिन्न आन्दोलनको बलमा अहिलेको व्यवस्था स्थापना भएको कुरा लेखिएको छ। नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनयुद्ध र त्यसको योगदानबारे धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ।’

उनले उक्त यथार्थ स्वीकार नगर्ने भए राजनीतिक परिवर्तन स्वीकार नगरेको अर्थ लाग्ने तर्क गरे। यद्यपि पुनले शान्ति प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्‍याउन एमाले बाधक बन्छ भन्ने आफूले नठानेको बताए।

जनार्दन शर्मा
माओवादीका अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि फागुन १ गते ऐतिहासिक दिन भएको भन्दै ओलीको भनाइको प्रतिवाद गरेका छन्। (मंगलबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले फागुन १ गते गरिब, उत्पीडित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमहरुले आफ्नो आवाज बुलन्द गरेको महान दिन भएको बताएका हुन् ।

‘संविधानमा जनताका जे अधिकारहरु लेखिएका छन्, ती लेखिएका अधिकारहरुलाई सार्वभौम संसद्सम्म आएर सार्वभौम बनाउने एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियाको थालनी भएको फागुन १ गते जहाँ गरिबहरुले, उत्पीडित, महिला, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिमहरुले आफ्नो आवाज बुलन्द गरेको महान दिन हो,’– शर्माले भने ।

ओलीको अभिव्यक्तिमाथि लक्षित गर्दै उपमहासचिव शर्माले जनयुद्धको थालनीले नै विगतका राजनीतिक आन्दोलनहरुलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा र संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान दिनका लागि संकल्प गरेको उनको दाबी छ । ऐतिहासिक दिनलाई सम्मान गरेर विदा दिएको भन्दै उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

माधव सापकोटा
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विस्तृत शान्ति सम्झौता र माओवादी जनयुद्धबारे दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।​ बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सापकोटाले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत हरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र नसुहाउँदो रहेको बताए ।

ओलीको अभिव्यक्ति विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान र ओली नै अध्यक्ष रहेका बेला तत्कालीन नेकपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनको समेत भावनाविपरीत रहेको उनको भनाइ थियो ।

सापकोटाले ओलीलाई आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

संसद्‌मा घण्टौंसम्म भाषण गर्दासमेत सामाजिक सद्‌भाव कायम राख्न एक शब्द उच्चारण नगर्नुलाई आफू र आफ्नो दलले गम्भीर रुपमा लिएको सापकोटाले बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको पार्ट अफ दि स्टेट हो । वेइटिङ गभर्नमेन्टको मुल नेताले शान्ति सम्झौताविपरीत अभिव्यक्ति दिएर हिजो युद्धमा गएका सबै घाइतेहरूले गोली बोकेको शरीर लिएर सडकमा आन्दोलन गर भन्न खोजेको हो ?’, उनले भने, ‘धरानदेखि नेपालगन्जसम्मका घटनाहरूले समाजलाई राम्रो सन्देश दिएको छैन । सबै दल एउटै मञ्चमा बसेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत एउटा सन्देश दिनुपर्‍यो, हामी यसो भनिरहेका छौं । देशमा अर्को द्वन्द्वको चित्र आइराखेको छ । म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आफूले बोलेका कुराहरू दुईवटा कोणबाट एउटा देश, सामाजिक सद्‌भाव भड्काउँदा अराजकताको स्थितिमा छ त्यस हिसाबले हामीले सम्हाल्नुपर्दछ । अर्को संवैधानिक हिसाबले व्यवस्थित गरिएका द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने नेपालबाट सिकौं भनिरहेका छौं । संसारलाई गौरवको शिक्षा दिइरहेका छौं । हत्या दुईवटा हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले दिएका अभिव्यक्ति निकै गम्भीर छन् । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले रिथिङकिङ गर्नुपर्छ भन्ने म निकै जोड दिएर कुरा राख्न चाहन्छु ।’