विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० विरुद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शुक्रबार तेस्रो दिन पनि आन्दोलनमा थिए । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट आएका हजारौँ संख्यामा शिक्षक असोज ३ गते बिहान ११ बजे माइतीघरमा भेला भए ।

पहिलो दिनको आन्दोलन प्रदर्शन केन्द्रित बन्यो ।

आन्दोलनमा सहभागी हुन एउटै पालिकाबाट दुईदेखि देखि सात वटासम्म बस रिजर्भ गरेर काठमाडौं आएका थिए । शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले आह्वान गरेको वार्तामा नगएको शिक्षक महासंघसँग आन्दोलनको दोस्रो दिन वार्ता गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको काँधमा आइपुगेको थियो ।

सोहीअुनसार गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग बिहीबार बिहान महासंघका प्रतिनिधि छलफलमा बसेका थिए । तर त्यो छलफलत निष्कर्षविहीन रह्यो । बिहीबार साँझ पुनः छलफलमा बसेपनि आन्दोरनरत पक्ष र सरकारपक्षबीच सहमति जुटेन ।

तेस्रो दिन शुक्रबार उही संख्यामा शिक्षक सडकमा उत्रिएपनि आन्दोलन भने रचनात्मक र केही शान्तिपूर्ण देखियो । मइतीघरमै कोणसभा गरेर बसेका शिक्षकले गीत कविता दोहोरी ब्यङ्ग्य, श्लोक आदिमार्फत् सरकारलाई खबरदारी गरिरहे । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगेसम्म नफर्किने शिक्षकको अडान माइतीघरबाट डगमगाएन ।

यता कोणसभा र रचनात्मक आन्दोलन चलिरहँदा ४ बजेपछि उता सिंहदरबारमा सरकारसँग वार्ता पनि जारी थियो । शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि गृहमन्त्री श्रेष्ठसहित कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईसहितको सरकारी टोली सहभागी थियो ।

अन्ततः शुक्रबार साँझ सरकार शिक्षकबीचको ६ बुँदे सहमति भयो । सहमतिसँगै शिक्षकले आन्दोलन स्थगित गरे । जसअनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने ।

शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने, पेसागत सुरक्षाको लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

शिक्षकलाई बिनाआधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गरिने भएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाअध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुनेगरी व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

किन रिसाए राहत शिक्षक
सहमति भए पनि राहत शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छन्। वार्ताका लागि राहत शिक्षकका तर्फबाट राहत शिक्षकका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारले सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छन्।

राहत शिक्षकको पक्षमा शिक्षक महासंघ र सरकार उदासिन रहेको उल्लेख गर्दै आफूले वार्ता बहिष्कार गरेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनले आफूहरुका माग पूरा नभएकोले शिक्षकहरुलाई काठमाडौं नछोड्नसमेत अपिल गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘सबै राहत शिक्षक मित्रहरु काठमाडौ नछोड्न हुन अनुरोध छ। केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बस्दैछ। आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम तय गर्छौं।’ यता सरकारले भने आन्दोलित शिक्षकसँग शुक्रबार अपरान्ह भएको चौथो चरणको वार्ताबाट ६ बुँदे सहमति भएकोले आइतबारदेखि देशभरका विद्यालय खुल्ने जनाएको छ।