संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध देशभरका विद्यालय ठप्प पारेर शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । उनीहरूले बुधबार काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएर विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन पनि गरेका छन् । उनीहरूले विधेयकका कतिपय प्रावधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा आन्दोलनका लागि देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौं आएका हुन् । विगतको सहमति अनुसार विधेयक नआएको भन्दै महासंघले विधेयकका दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेर आन्दोलन थालेको हो ।

शिक्षक महासंघले आन्दोलनमा लागेबापत कसैले कारबाही गरे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारी र सचिव हेरम्बराज कँडेलले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई बन्द गर्ने प्रधानाध्यापक र हाजिर नगर्ने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेपछि महासंघले आन्दोलनमा सहभागी भएबापत कोही कसैले कारबाही गरेमा त्यसको प्रतिवाद महासंघको नेतृत्वमा सामूहिक रुपमा गरिने विज्ञप्तिमार्फत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘संसद र कर्मचारी संयन्त्रले बनाएका गलत र प्रतिगामी नीति र रबैयाले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुँदै जाने र यसको दोष चाहिँ सधैं शिक्षकले बोक्नुपर्ने नियतिको हामी सदाको लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौं र यसको लागि यस पटकको आन्दोलन निर्णायक र अन्तिम बनाउन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले आन्दोलनको समयमा छुटेका पढाइ आन्दोलनको सफलतापछि अतिरिक्त कक्षाहरुबाट परिपूर्ति गरिने समेत जनाएको छ ।

‘शिक्षकहरुको हकहित र नेपालको सार्वजनिक सुधारको लागि गरिएको यो आन्दोलनलाई समर्थन गरी साथ दिनुहुन विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला सबैलाई अनुरोध गर्दर्छौं’, महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

दोस्रो पुस्ताका नेताको समानुभूति

शिक्षक आन्दोलनमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सहमति देखिएको छ। उनीहरूले यसलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शिक्षक आन्दोलनबारे सत्तारूढ दलका नेताहरू समेत बोलेका छन्। शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसम्म रहेका छन् ।

सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् पुनले शिक्षकहरुका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ’, पुनले लेखेका छन्, ‘शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि।’

उनले संसद् कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सार्वभौम थलो भएको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षासहित कतिपय ऐन बनाइनु अपरिहार्य रहेको बताए। पुनले संशोधन प्रस्तावमार्फत् शिक्षकहरुले राखेका माग सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै भविष्यका कर्णाधार विद्यार्थीहरुको नियमित पठनपाठन नरोक्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे।

उनले पठनपाठन अवरुद्ध नहुने गरी नैतिक दबाबमुलक रचनात्मक आन्दोलनको स्वरुपको खोजी गर्न शिक्षकहरुलाई सुझाव दिएका छन्। ‘विधेयकका कतिपय प्रावधाहरु संशोधनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले शिक्षकहरुले संयमता नगुमाई धैर्यता गर्नुपर्छ। सरकारका तर्फबाट शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरियोस्’, पुनले भनेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले संवादमार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारू गर्न गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल समेत गरेका छन् ।

‘शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ । वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ !’, महामन्त्री शर्माले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौं, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’

शर्माले प्रत्येक शिक्षकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने र गराउने कर्तव्य राज्यको भएको बताउँदै प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने प्रधान दायित्व भने शिक्षकको नै भएको बताएका छन् ।

त्यस्तै एमालेका योगेश भट्टराईले पनि शिक्षा विधेयक र शिक्षक आन्दोलनबारे बोलेका छन्। शिक्षकहरुलाई विश्वासमा लिएर सडकबाट कक्षा कोठामा फर्काउन सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “ऐन मुलत: संबिधानले निर्दिश्ट गरेका सिद्धान्तको कार्यन्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । शिक्षा विधेयकले विद्यालय शिक्षामा देखिएका तमाम विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्दै सर्बसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यको भूमिकालाई बढाउनु पर्दछ । श्रमप्रति आस्था र राष्ट्रियताप्रति गर्ब गर्ने नागरिक निर्माणमा शिक्षा प्रणालीलाई केन्द्रित गर्नु पर्दछ । शिक्षाका तीन पक्ष बिद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक बिचमा लक्ष, गन्तव्य र कार्यमा एकरूपता हुनुपर्दछ । शिक्षाको नीतिगत र संरचनागत सुधार र रुपान्तरण आजको आवश्यकता हो, यसमा सबै पक्षका विचमा सहमति हुनै पर्छ । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकलाई यसै आधारमा छलफल गर्नु पर्दछ ।
विधेयक निर्माण गर्दा सरकारले सरोकारवालासँग प्रयाप्त छलफल र समन्वय नगर्दा र पारदर्शी नहुँदा आजको समस्या उत्पन्न भएको छ । शिक्षकहरुले उठाएका कतिपय बिषयहरु जायज़ छन त्यसलाई सरकारले संबोधन गर्नु पर्दछ । सरकारले गरेन भने संसद छ । शिक्षकहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै उनिहरूको आत्मसम्मानमा ध्यान दिनुपर्दछ । शिक्षकहरुलाई विश्वासमा लिएर सडकबाट कक्षा कोठामा फर्काउन सरकारले ठोस पहल गर्नु पर्दछ ।
सबै मिलेर सार्बजनिक शिक्षालाई तहस नहस हुनबाट जोगाऔ ।”

संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको, पटक-पटकको संवाद र छलफलपछि पनि आफूहरूको मागविपरीत विधेयक आएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा उतारेको हो । शिक्षक बढुवाको विषयमा अहिलेको प्रावधान अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको गुनासो छ । शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।

विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेनालगायत सबै पेशामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध भएझैं अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।