नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललितानिवास प्रकरणमा ५७ दिनको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिनाका लागि भएको ‘संगठित कीर्ते’मा ४ पूर्वमन्त्रीसहित २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सीआईबीले मंगलवार बुझाएको हो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई असार १२ गते पक्राउ गरेर अनुसन्धान शुरू गरेको ६० दिन अर्थात् भदौ ८ गतेभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सञ्जय श्रेष्ठ लगायतलाई प्रतिवादी बनाउन राय पेश गरिएको छ । २३८ जनाको सूचीमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साहलगायतको नाम पनि समावेश छ ।

यस प्रकरणमा कागज गराइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भने प्रतिवादी बनाउन सिफारिश गरिएको छैन । आफूहरूको तर्फबाट अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाइएको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले मुलखबरलाई जानकारी दिए ।

‘हामीले आफ्नो अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ सीआईबीका प्रवक्ता अधिकारीले भने । तीन दिनअघि (आइतवार) नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको कागज तथा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयले विलम्ब भएको थियो । सीआईबीले पक्राउ गरे पनि राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशले छुटेका थिए । आफूहरूले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाउन राय दिने तयारी गरे पनि माथिबाट दबाब आएको सीआईबी स्रोतको दाबी छ । सात सय ७१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गर्न सिफारिश गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई निवासमै गएर कागज गराइएको थियो । उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्र राखिएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैगरी पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने निष्कर्ष सिआइबीले निकालेको छ। मुख्य सचिवका रूपमा लीलामणि पौड्यालले कुनै गलत नियत राखेको पुष्टि हुन नसकेको र उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी कुनै निर्णय भएको नदेखिएको सिआइबीको ठहर छ।

को–को परे पक्राउ ?

यसप्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्की, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतमसहित २३ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सिपिका खेतान, सचिव कृष्णबहादुर राउतलगायत ५ जना अदालतको आदेशमा छुटेका थिए । बाँकी १८ जना प्रहरी हिरासतमै छन् ।

प्रहरीले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको थियो । सीआईबीले मुद्दा नम्बर २४, २५, २६ र २७ गरी ४ भागमा विभाजन गरेर छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसमा केही प्रतिवादी दोहोरिँदा संख्या घटेको अधिकारीहरूको दाबी छ । अख्तियारले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न भन्दै पत्र पठाएपछि २०७२ सालबाट अनुसन्धान शुरू भएको थियो ।

२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवासमा बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा पनि मोही कायम गरेर आधा मोहीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा नामसारी गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसैको जगमा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसै आधारमा अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दासमेत विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।