यसअघि सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत बोर्ड खारेजीको घोषणा गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय फिर्ता भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बोर्ड खारेजी फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमन्त्री डा। बेदुराम भुसालको निजी स्वकीय सचिव सुशील भट्टराईका अनुसार बोर्डको आवश्यकता देखेर खारेजी फिर्ता गरिएको बताउनुभयो ।

आत्मनिर्भरको अवस्थामा रहेको दुग्ध क्षेत्रलाई नियमन तथा अनुगमनका लागि बोर्ड आवश्यक देखिएकाले यसलाई खारेजी गर्न नहुने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको भट्टराईले बताउनुभयो । खारेजीको घोषणा भएकै दिनदेखि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

सरकारको यो निर्णयको संसद्देखि सडकसम्म विरोध सुरु भएको थियो । नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घलगायतका सङ्घ संस्थाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतलगायत सरकारका अन्य निकायका प्रतिनिधिसँग भेटेर यस क्षेत्रको आवश्यकताको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करिब छ प्रतिशत रहेको छ भने यस क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पु(याएको तथ्याङ्क छ । ३० लाख घर परिवार दुध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन् ।

करिब चार हजार सहकारी संस्थाद्वारा दूध सङ्कलन र ६०० दुग्ध उद्योगमार्फत दुध प्रशोधन कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी ४० अर्ब रुपियाँ छ भने सहरबाट गाउँमा औपचारिक क्षेत्रमार्फत दैनिक छ करोडभन्दा बढी रकम प्रवाह भइरहेको छ ।

बोर्डले राष्ट्रियस्तरमा दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण र त्यससम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाका साथै दुध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन एवं प्रवर्धनका लागि आवश्यक हुने पदार्थको आयात तथा उत्पादित दुध तथा दुग्ध पदार्थको निर्यातसम्बन्धी नीति निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।

दुग्ध विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान, निजी दुग्ध उद्योग तथा दुग्ध विकास संस्थानबिच समन्वय गराउने काम पनि बोर्डले गर्दै आएको छ । दुधको उत्पादन लागत मूल्य, दूधको गुणस्तर सुधार, आयात निर्यात प्रवर्धन गर्ने कार्य पनि बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ ।