राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाढारा पारित भइसकेको मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।

‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयकले कानुनी रुप लिएको छ र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन स्वीकारसहित राष्ट्रियसभा बैठकले बिहीबार सर्वसम्मतीले पुनः पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।

विधेयकमा कम रकम दिई बढीको लिखत बनाउने, रकम नै नदिई लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चलअचल सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयक प्रमाणिकरणसँगै मिटर व्याज पीडितहरुले आफ्नो पक्षमा न्याय प्राप्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ भने पीडकहरु कार्वाहीमा पर्ने देखिएको छ ।