बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनी जीएमआरको म्याद नथप्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको वैशाख २४ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो। माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले १० वर्ष बित्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। गत वैशाख २४ गते भएको फैसलाको सम्बन्धमा असार २२ गते संवैधानिक इजलासको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको हो। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चमा परेको मुद्दा उपर थप छलफल गर्न भन्दै २०७९ पुस १८ गते संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो। उक्त इजलासले २०८० वैशाख २४ गते माथिल्लो कर्णालीउपर दायर रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।

आदेशानुसार अब जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप म्याद नथप्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। आयोजना विकासको सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। यति लामो समयसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कम्पनीलाई फेरि समय थप्न नहुने भनिएको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समय बाहेक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि थप समय नदिनु भनी निर्देशन दिएको हो।

पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आयोजना विकासकर्ता कम्पनीलाई पर्याप्त समय दिइसकेको र अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि थप म्याद थप दिनु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना, हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिँदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्ने बाहेक सो प्रयोजनको लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्न गराउनू।’

योसँगै आयोजना अघि बढाउन सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न पनि संवैधनिक इजलासले निर्देशन दिएको खबर अन्नपूर्ण पाेष्टमा छ ।