संसदमा महलिा उमेदवारको संखया र प्रतिशत तथा सहभागिताको मापदण्डबारे तिब्र बहस भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलहरुले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गरेको छ, जसमा राजनीतिक दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा मात्र पदमा उमेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत आयोगको निर्णय छ ।

वडाअध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत प्रस्ताव छ ।