मिटरब्याजमा ऋण लगाएर सर्वसाधारणको उठीवास लगाउने साहुकारविरुद्ध देशभरबाट २१ हजार नौ सय ७५ उजुरी परेका छन्  । पीडितको उजुरी लिन र छानबिन गर्न बनेको मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म परेका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।

जनकपुरधाममा कार्यालय रहेको आयोगमा सबैभन्दा धेरै मधेसबाट १७ हजार आठ सय ५६ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा कम कर्णालीबाट सातवटा उजुरी मात्र परेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीबाट तीन हजार १२, कोसीबाट तीन सय ७७, बागमतीबाट तीन सय ३४, सुदूरपश्चिमबाट दुई सय ४९ र गण्डकीबाट एक सय ४० उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरेर उजुरी लिइएको हो । जाहेरीमाथि अध्ययन र छानबिनको काम सुरु भएको उनले बताए ।

‘ऋण लिँदा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराएर साँवा र ब्याज तिर्दा पनि जग्गा नफर्काएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ऋण लिँदा साहुले गरिबसँग बैंकको खाली चेक लिए । पछि बाउन्स गराएर समस्यामा परिदिएको पनि उजुरी आएको छ ।’ छोरीको विवाहका लागि साहुसँग २४ हजार ऋण लिएकोमा झुक्याएर पीडितसँग दुई लाख ४० हजारको कपाली तमसुक गराएका उजुरी पनि आयोगमा परेका छन् । बैंक तथा सहकारीबाट ऋण उपलब्धता सहज नहुँदा मिटरब्याजमा फस्नेको संख्या बढेको छ ।

आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले कानुनविपरीत चर्को ब्याज लिने कसैले उन्मुक्ति नपाउने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि पनि मिटरब्याजको जालोमा फस्नेको संख्या अत्यधिक पाइएको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आवश्यक कार्यविधि बनाई सरकारीस्तरबाटै ऋण सुविधा दिन सके पनि धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुनेछ,’ उनले भने ।

मिटरब्याजबाट पीडितहरू गत चैतमा काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरेपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पाँचबुँद सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबहादुर अर्याल रहेको आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई ठोस र मूर्त रूपमा मिटरब्याजपीडितको समस्या पहिचान गर्न र वास्तविक पीडितको आधिकारिक आँकडा तत्कालै ल्याउने गरी अधिकार दिइएको छ । आयोगलाई तीन महिनाको समयावधि निर्धारण गरिएको छ । याे खबर नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।