कानुनकर्मीहरूकाे साझा संस्था नेपाल बार एसाेसियसनको तीन वर्षे कार्यकालकाेे लागि आगामी चैत १९ गते निर्वाचन हुँदैछ । बारकाे इतिहासमा पहिलोपटक महासचिवमा महिलाको उमेदवारी परेको छ । महासचिवमा माओवादी केन्द्रकी अन्जिता खनाल उम्मेदवार छन् । महासचिवमा  ७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमध्ये ६ जना पुरुष हुन् भने उनी एक्ली महिला उम्मेदवार हुन् ।

कार्यसमितिमा २५ जना हुन्छन् । अहिले बारको निर्वाचनमा एक अध्यक्षमा ८, उपाध्यक्षमा ८ पदका लागि २१, एक महासचिवका लागि ७, एक कोषाध्यक्षका लागि ३, विभिन्न कलस्टरका ८ सदस्यका लागि १९ र खुला ६ सदस्यका लागि २५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

बारको निर्वाचनमा यसपटक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एउटा प्यानल बनाएर निर्वाचनमा होमिने भएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेनिकट कानुन व्यवसायीले अर्को प्यानल बनाउने भएको छ । बारको निर्वाचनमा मुख्यतः यि दुवै प्यानल मध्येकै उम्मेदवारहरुबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

गठबन्धनभित्र रहेका दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर वृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समूहमार्फत साझा उम्मेदवारी दिएका छन् भने प्रतिपक्ष एमाले आफ्नो छुट्टैप्यानल बनाएको छ । गठबन्धनले अध्यक्षमा कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने अर्को कार्यकारी पद महासचिवमा भने माओवादी केन्द्रकी अन्जिता खनाल उम्मेदवार छन् ।

खनालले महासचिवमा जितेमा उनी बारको कार्यकाकारी पद जित्ने महिला हुनेछिन् । अधिवक्ता खनालले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि आफूले महासचिवमा उम्मेदवारी दिएको बताएकी छन् ।

नेपाल बारलाई सम्पूर्ण अग्रज नवोदित, समावेशी र पेशागत कानून व्यवसायीहरुको साझा संगठनको रूपमा विकास गरी समाजको अग्रणी सामाजिक अभियन्ता संगठनको रूपमा स्थापित गर्नका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको अधिवक्ता खनालले बताइन् ।

‘विकृति विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका कायम गर्न, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समिति तथा यस पूर्व बनेका समितिहरूले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्न, १५ औं कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्न गराउने मेरो कार्य हुनेछ,’ अधिवक्ता खनालले भनिन्,‘कानून व्यवसायीको स्वतन्त्रता, व्यावसायिक हकहित तथा क्षमता, सुरक्षा र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गर्न । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनैपनि प्रकारको कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप नियन्त्रण, निर्देशन र प्रभावविरुद्ध जोडदार प्रतिरोध गर्न । सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको व्यावसायिक तथा प्राशीक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न विषयगत वालिग र प्रशिक्षणलगायतका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरुको सृजना गर्न पनि मेरो भूमिका हुन्छ ।’ अधिवक्ता खनालले न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानमा वृहत लोकतान्त्रिक समूहको पहिलो भूमिका रहेकाले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताइन् ।

अधिवक्ता अन्जिता खनालले महासचिवमा उमेदवारी दिँदा यस्ता एजेन्डा अगाडि सारेकी छिन् –

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी, गैर–सरकारी, निजी क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कानूनी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न तथा क्षेत्रगत विशेषज्ञता हासिल गरेका तथा अनुभवी अग्रज कानून व्यावसायीहरुको विशेषज्ञतालाई राज्यका विभिन्न निकायहरुमा सदुपयोग गर्ने वातावरणको सृजना गर्न

– महिला, आदिवासी जनजाती, दलित, मधेशी, अपांगता भएका तथा सिमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई कानून अध्ययनमा प्रोत्साहन गर्न गराउन आवश्यक पहल गर्न । प्रतिनिधी सभाबाट प्रधानन्यायाधिश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन गर्न प्रतिनिधी सभालाई आवश्यक सहयोग पुरयाउने संविधान, कानून र बारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल बारको उपस्थिति र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र फर्महरूसँग समन्वय गरी अनुसन्धानात्मक कार्य मार्फत कानून व्यावसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धी गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कानून व्यावसायीको पहुँच पुन्याउन पहल गर्ने ।

– नवोदित कानून व्यावसायीलाई न्यूनतम पारितोषिक तोक्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक पहल गर्न तथा कानून व्यावसायीको कल्याणकारी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, नेपाल बारलाई डिजिटलाईज गर्न तथा प्रत्येक बार इकाईमा डिजिटल स्रोत केन्द्र (ई–पुस्तकालय) को स्थापना गरी कानून व्यावसायीहरूका लागि साइबर लवीको व्यवस्था गर्न, नियमित रूपमा ई–बुलेटिन, न्युजलेटर, जर्नल प्रकाशित गरी देशभरका कानून व्यवसायीहरुलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न ।

– विविध कारणले आर्थिक संकटमा परेका कानून व्यवसायीहरुलाई पेशाको निरन्तरता र न्यूनतम जीवनयापनको सुनिश्चितताका लागि कानून व्यवसायी राहत कोष को प्रभावकारी व्यवस्था र सञ्चालन गर्न लस एकेडेमी स्थापना गर्न, निरन्तर कानुनी शिक्षाको व्यवस्था गर्न । कानून व्यवसायीहरुको सामुहिक विमाको व्यवस्था गर्न ।

– वकालतनामा बाट उठेको राजस्वको कोष खडा गरी कानुन व्यवसायीहरूको हक हितमा प्रयोग गर्न, महिला कानुन व्यवसायीमा क्षमता अभिवृद्धी गर्ने र पेशागत सम्लग्नता बढाउनको लागि अल्पकालिन तथा दिर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउने ।