अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव छ। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेमा औसत ९१.४९ प्रतिशत पुगेको छ। यो मंसिर २४ गतेसम्मको तथ्यांक हो। अझै यो अवस्था चैत्रसम्ममा झन् बढ्ने संकेत देखिन्छ। यो तरलता अभावको अवस्था भने होइन। केवल कर्जा दिने क्षमता मात्रै घटेको हो। निक्षेप फिर्ता दिन समस्या होइन। यसैले तरलता अभाव भन्न मिल्दैन तर कर्जा दिने क्षमता नभएकै हो। यसो हुनुको कारण निक्षेप वृद्धिभन्दा कर्जा वृद्धि अधिक हुनु हो। साउनयता मंसिर २७ गतेसम्म निक्षेप र कर्जाको अन्तर ३ सय अर्बभन्दा माथि छ। निक्षेप २३ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जा ३ सय ५५ अर्बले बढेको छ। यो धेरै अन्तर हो। यत्ति धेरै अन्तर हुनुको कारण बजारमा कर्जा दिने क्षमता घट्दो अवस्थामा छ।

क्षमता घटनुको कारण कर्जाको माग बढ्नु हो। यो नेपालमा पहिलो चोटि भने होइन। दुई वर्षअघि पनि यस्तै अवस्था थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को यही अवधिमा पनि बजारको आकार अहिलेको जस्तै सानो थियो। सो अवधिमा निक्षेपभन्दा कर्जा ७९ अर्बले बढेको थियो। अहिले यही अवस्था दोहोरिएको छ। आयातमा पनि वृद्धि, शोधनान्तर घाटा र पुँजी बजारमा नेप्सेको गिरावट भएको थियो। हाल त्यस्तै देखिएको छ। आयात पनि अत्यधिक बढेको छ। उपभोग्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ र विलासीका वस्तुहरूको आयात बढेको छ। यसकारण पनि बैंकमा कर्जा अभाव सिर्जना हुन गयो। गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा २ खर्ब ९२ अर्बको आयात भएको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात करिब दुई खर्बले वृद्धि भएर कुल ४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ। यसले पनि कर्जा लगानीमा चाप पर्‍यो। व्यवसायीले आयात गर्न आज सामान मगाएको छ भने उसले सोही दिनमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नु पर्छ। यसमा बैंकले अर्को महिनाका लागि भुक्तानी गर्नुपर्‍यो। यस्तो प्रक्रियामा बैंकको लगानी अधिक हुँदा लगानीमा दबाब सिर्जना भएको हो।
बजारमा पैसा नभएपछि अब धेरै परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। पूर्वाधारलगायतका ठूला योजना पछि सर्नेछन्। तत्काल नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने स्थिति छैन। कुनै बैंकले दिनु नै पर्‍यो भने पनि उच्च दरभन्दा कम दिन नै सक्दैन। कर्जा र निक्षेपको अनुपात कसिलो भएकाले अब निक्षेप बढायौं भने पनि अधिकतम ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत दिनुपर्नेछ। सो दरमा लिएपछि कतिमा कर्जा दिए बैंकको लागत उठ्छ भनेर हेरिन्छ। संकलित निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन सक्छौं। आजको मितिमा ऋण दिने हो भने त्यसमा १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था जोड्दा न्यूनतम १२ –१३ प्रतिशतभन्दा मुनि  कर्जा दिने क्षमता कुनै बैंकको हुँदैन। बैंकले एक सय रुपैयाँको दिँदा १.३ प्रतिशत असल वर्गमा प्रोभिजनबापत रकम छुट्ट्याउनु पर्छ। बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम भए कर्जा दिने क्षमता हुन्छ। तर सोही हाराहारीमा छ भने आगामी असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कम ब्याजदरमा कर्जा लिँदा व्यवसायले राम्रो नाफा दिन सक्थ्यो होला। तर अहिले १५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर तिरेर कर्जा लिँदा लागत बढी भएकाले प्रतिफल कम हुन जान्छ। जसले गर्दा त्यस्ता व्यापार गर्नेहरू बाहिर निस्कन थाल्छन्। अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण सेयर धितो राखेर कर्जा लिने लगानीकर्ताहरू हुन्। हिजोको दिनमा ७ प्रतिशतमा सेयर धितो कर्जा लिँदा प्रतिफल बढी पाएका थिए। आज त्यही कर्जा बैंकलाई नै १३–१४ प्रतिशत दिनु पर्‍यो भने लागत नै बढ्छ। त्यसैले जोखिम लिन चाहँदैनन्। तलमाथि भइरहेको बजारमा लगानीकर्ताले बढी जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। किनभने ब्याजदरको लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ। लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण ऋणबाट हात झिक्ने व्यवसायी पनि हुन्। बजारमा कर्जाको माग छ। कसैलाई घर बनाउन कर्जा चाहिए पाउने अवस्था छैन। यो पाइएन भने यसले विभिन्न क्षेत्रमा फरक पारिरहेको हुन्छ। घर निर्माण समय अर्को वर्षलाई सार्नु पर्‍यो।

बैंकको क्षमता नभएकाले आयातका लागि आएको नयाँ एलसीलाई पनि नखोलौं भन्ने स्थिति आएको छ। किनभने भोलिको दिन अहिलेको भन्दा खराब हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा ढुक्क छैनौं। अहिलेको स्थिति हेर्दा अझै चैत्रसम्म बैंकको कर्जा क्षमता राम्रो हुँदैन। चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म लगानीयोग्य पुँजी क्षमता झन् खराब हुने संकेत देखिन्छ। यसबेलासम्म बैंकहरू सम्भवतः ९२–९३ को सीडी रेसियोको हाराहारीमा बस्लान्। तर यसपछिको बाँकी अन्तिम त्रैमासमा भने यो अनुपातलाई व्यवस्थापन गरेर ८८ प्रतिशतमा बस्नु पर्नेछ। केन्द्रीय बैंकले असार मसान्तसम्म सीमामा ल्याउन भनेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा निक्षेप कति बढ्छ भन्नेमा भर पर्छ। यस अवधिमा सामान्यतया सरकारको पुँजीगत खर्च अन्तिम त्रैमासमा बढ्छ। सरकारको खर्च प्रणाली अन्तिम अवस्थामा गर्ने देखिन्छ। किनभने अहिलेसम्म सरकारले ६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। जबकि गत वर्षको यही समयमा १० प्रतिशत खर्च गरेको थियो।

गत वर्षको तुलनामा चार प्रतिशतले कम खर्च भएको छ। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता हाहाकार भएको हो। अन्तिम त्रैमाससम्ममा सरकारले ६५–७० प्रतिशतसम्म खर्च गर्छ। यसपालि ४ खर्ब ४० अर्बमध्ये २ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा खर्च गर्छ। त्यो बेला बजारमा बल्ल पैसा देखिन्छ। यसले गर्दा बैंकलाई सहज हुन्छ। अलिकति सहज भाए केन्द्रीय बैंकबाट केही पुनर्कर्जाबापतको रकम आउने देखिएको छ। सबै बैंकलाई गरेर करिब ३०–४० अर्ब रुपैयाँ आउने अपेक्षामा छौं। सरकारको डिपोजिटलाई पनि ७५ प्रतिशतसम्म बैंकले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने भन्ने कुरा उठेको छ। हालसम्म वडा, नगरपालिकाहरूले राखेको डिपोजिट ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न पाइरहेका छौं। यसको दायरा बढाए बैंकको निक्षेप थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढ्दा राहत मिल्छ।

नेपालको जस्तो अवस्था अरू देशमा पनि नभएको होइन। अहिले लगानीयोग्य पुँजी कम भएरै ब्याजदर बढेको हो। गत वर्ष यहीबेला हामीसँग कर्जा क्षमता प्रशस्तै थियो। त्यतिबेला सस्तो ब्याजदरमा, अझ आधार दरमै कर्जा लिनुस्समेत भन्यौं। त्यतिबेलाको कर्जाको अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारीमा थियो तर एक वर्षकै अन्तरमा दोब्बर भएको छ। गत वर्ष फालाफाल हँुदा पनि ऋण लिने भएनन् तर अहिले पैसा नहुँदा माग बढेकाले हाहाकार भएको छ। बैंकमा प्रशस्त पैसा हुँदा अधिकांशले सस्तो ब्याजमा कर्जा लिँदै लगानी गरे। तर ब्याजदर ह्वात्तै बढेपछि त्यस्ता ऋणी बाहिरिए। साउनदेखि नै अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूलाई आयात गरेको भए घट्थ्यो होला तर सबैखाले आयात खुला गरियो। लकडाउनपछि गाडी किन्नेको घुइँचो लाग्यो। किनकि सेयर बजार माथि गयो, लगानीकर्ताले पैसा कमाए।

अमेरिकी बजारमा समेत अचम्मले मूल्यवृद्धि बढेको छ। ६.८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको हो। जबकि यसअघि अमेरिकाको मूल्यवृद्धि १–२ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो। यो ३० वर्षकै इतिहासमा यस्तो भएको हो। तर हामी त्योभन्दा कम छौं। यद्यपि नेपालमा अहिलेकै अवस्था रहिरहे मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा जाने देखिन्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले समेत अनुमान गरेको थियो। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। यसले ढुवानी बढ्छ। जस्ले गर्दा समग्रमा मूल्यवृद्धि हुने पक्का छ। यसैले आगामी फागुन–चैत्रसम्ममा १० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुन्छ। हामी आयातमा निर्भर छौं। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परेको मूल्यवृद्धिको चाप नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो। सबै चक्रले गर्दा एउटामा परेको प्रभाव सबैतिर पर्दै जान्छ। स्रोत जोहो गर्ने अबको विकल्प सरकारी पुँजीगत खर्च पुनर्कर्जा हो। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर्जा ल्याउने विकल्प हुन सक्छ तर धेरै ल्याउने क्षमता हामीसँग छैन।

विदेशी लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल नआउने देशमा खासै कर्जा दिन चाहँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन हामीलाई गाह्रो पर्छ। बरु बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बोन्ड (ऋणपत्र) निस्कासन गर्न सक्छौं। बरु यसमा कारोबार हुन सक्छ। तर यो उपकरण जारी गर्न समय लाग्छ। सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चलाई फ्रिज गरेर राख्नुअघि बैंकिङ प्रणालीमा सुरुमै निक्षेपको रूपमा चलाउन दिए स्रोत परिचालनमा हाहाकार हुँदैनथ्यो। गत वर्षको तुलनामा विप्रेषण पनि वृद्धि हुन सकेन। सबै रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने वातावरण भए पनि सहज हुन्थ्यो। (अन्नपूर्णपाेष्टबाट साभार – सं)
(लेखक सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)