प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आए प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने धम्की दिएका छन् । जबर्जस्ती कब्जा गर्ने, भत्काउने वा भाँडभैलो गर्ने काम भए प्रदेश सभाको औचित्य समाप्त भएर भंग हुन सक्ने उनको चेतावनी आएको छ । भंगको अवस्थामा पुग्यो भने सबै प्रदेश सभा भंग हुन सक्ने उनको संकेत छ ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रधानमन्त्री आफैँले प्रदेश सभा विघटनको कदम चाल्न सक्ने संकेत ८ पुसमै दिएका थिए । योहो टिभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा केपी ओलीले भनेका थिए, ‘यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानू, जे जहाँ जसरी छ त्यसरी मिलेर जानू प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ, नत्र भने उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ त्यसअघि १ कात्तिकमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पार्टी नेताहरूसँग ओलीले प्रदेश सरकार संघ सरकारकै प्रशासनिक युनिट भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविना प्रदेशले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रदेश सभा विघटन संविधान त सहज छैन । संविधानको धारा २३२ मा प्रदेश सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३२ को उपधारा ३ मा छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’

संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र सो कार्य संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पनि उल्लेख छ । तर, अहिले संसद् विघटन भएको अवस्था छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा प्रदेश सभा विघटन हुने स्वाभाविक प्रक्रिया छ । विभिन्न पाँच उपक्रम सफल नभए छैटौँ विकल्पमा प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।