नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरेको हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गरिएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित बजेट अन्तर्गतका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि (२०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गते) मा भने प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानपिोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फर्स्यौट गर्नुपर्ने कार्य गर्नेछ ।
सो अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखा परीक्षण गर्ने/गराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरु पनि सम्पादन हुनेछन् ।

यसअघि २०७७ असोज ५ गते प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

निर्देशक समितिको बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ का कारणले सिर्जना गरेको जोखिमपूर्ण अवस्था, स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाई र निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाई नसकेका कारण म्याद थपको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई प्राधिकरणबाट नै मूलभूत रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि थप समय आवश्यक भएको समितिको ठहर छ ।

साउनयता पुनर्निर्माण भए ४६ हजार घर

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को पहिलो चार महिनामा ४६ हजार २७० निजी घरहरु पुनर्निर्माण भएका छन् । त्यसैगरी, २७ वटा विद्यालय भवन र १२ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक ९साउन–कार्तिक० को समीक्षा गर्दै लक्ष्यमा राखिएका बाँकी कामहरुलाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको छ ।
चार महिनाको अवधिमा ६ हजार ६ सय पुनर्निर्माण लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएका छन् भने ५ हजार ११४ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यसै अवधिमा थप ६८५ प्रवलीकरण लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छन् जसमध्ये ४५० ले पहिलो किस्ता बराबर ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
यो अवधिमा ११० जना लाभग्राही थपिएका छन् र पहिले नै लाभग्राही कायम भएका समेत गरी १ हजार ३५० ले अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् ।
यसै अवधिमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरीको उद्घाटन भएको छ भने धरहरा पुनर्निर्माणमा निरन्तर काम भई १९ तलासम्मको ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ ।
यस अवधिमा समग्र पुनर्निर्माणमा ७ अर्ब ८४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि समीक्षा बैठकमा जानकारी दिइएको छ ।
समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरुमाथि टिप्पणी गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले सक्रिय रुपमा काम गर्ने अवधि साढे सात महिनाभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरेर तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । ज्ञवालीले निजी आवास अनुदानका किस्ताहरु लिने अन्तिम समयसीमा किटान भएकोले घर बनाउन बाँकी रहेका लाभग्राहीसम्म पुगी घर निर्माण सुरु गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका चार महिनाको अवधिमा भूमिहीन लाभग्राहीको व्यवस्थापनमा काम भइ १ हजार ४४८ जनालाई हाल बसिरहेको ठाउँमा घर पुनर्निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको छ भने ७७ जनालाई जग्गा खरिद गर्न दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
प्रथम चौमासिकमा ग्रामीण सडक पुनर्निर्माणमा पनि काम भएको छ । यस अवधिमा २० वटा स्थानीय स्तरका सडकको ३०५ किलोमिटर सडकमा विभिन्न चरणका काम भइरहेका छन् ।
यस महिनाको अवधिमा पुनरावेदन गर्ने लाभग्राहीको संख्या उल्लेखनीय बढेको छ । १८ हजार २२१ व्यक्तिहरुले पुनरावेदन गरेका पत्रहरु पुनरावेदन समितिमा दर्ताका लागि संकलन भएका छन् । यसबीचमा १ हजार ३६८ वटा निवेदनहरुको फैसला भएको छ ।
मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रीपरिष्दको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभरि बजेट परिचालनसहित सक्रिय रुपमा काम गर्नेछ भने बाँकी ५ महिना १० दिन दस्तावेज हस्तान्तरण, लेखा परीक्षणलगायतका कामहरु हुनेछन् ।