गृहमन्त्रालयले मापदण्डविपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
राजनीतिक आड र संरक्षणमा अबैध ढंगले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र प्रशोधन तथा वितरण गरी वातावरणीय असन्तुलन बढेको समाचार आइरहेका बेला गृहमन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

पछिल्लो अवधिमा नुवाकोटका सिडिओ झंक ढकालले अबैध क्रसरहरु बन्द गराएपछि राजनीतिक दल र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुसमेत उनको विरुद्ध खडा भएर कानुन कार्यानवयनमा समेत अवरोध सिर्जना गर्न खोजेका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले बिना दर्ता सञ्‍चालित सबै क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

आआफ्ना जिल्लाभित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्‍चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भएरनभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाएरनबुझाएको र दर्ता भएरनभएको एकीन विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । देशभर पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्‍चालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । यस्ता व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति गुण्डागर्दी लगायत अपराधमा समेत मुछिँदै आएका छन् ।

पछिल्लो ३ वर्षयता स्थानीय सरकार सञ्‍चालनमा आएसँगै नदी र गिट्टी, बालुवाको दोहन झनै बढेको छ ।