सिडिओ भनेको जिल्लाको ‘राजा’ हो । यो उक्ति सुनेको धेरै भयो । पञ्चायत कालमा त सिडिओ भनेपछि थर्कमान नै हुने गर्दथे मानिसहरु । बहुदल आएपछि त्यसमा केही कमी आयो र झन गणतन्त्र आएपछि त सिडिओ भनेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जस्तोको रुपमा चित्रित र व्यवहार हुन थाले, जसले गर्दा सिडिओ देखेर डराउने होइन सिडिओ नै डराउने परिस्थिति सिर्जना गरियो । संघियताको कार्यन्वयन भएपछि सिडिओको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याइएको चर्चा पनि चल्यो र धेरैजसो जिल्लामा सिडिओ नाममात्रको पद जस्तो बन्न पुग्यो ।

कानुनत सिडिओको अधिकार कटौति भएको छ र त्यो अधिकार स्थानिय तहका प्रमूखहरुमा प्रत्यायोजित पनि भएको छ तर व्वयवहारिक रुपमा अहिले पनि जिल्लाको नेतृत्व गर्ने निकाय भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यलय नै हो । र त्यसको प्रमूख प्रमूख जिल्ला अधिकारी वा सिडिओ नै हो । जिल्लामा एक जना सिडिओले चाह्यो भने अहिले पनि ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् थुप्रै जिल्लामा सिडिओ बनेर काम गरेका र अहिले नुवाकोटमा सिडिओको रुपमा कार्यरत झंक ढकाल ।

नेपाल सरकारको उपसचिव रहेका ढकाल नुवाकोटमा सिडिओ बनेर पुगेको तीन महनिामा चर्चा मात्रै कमाएका छैनन् काम गरेर देखाउने एक सक्षम सिपाही पनि कहलिएका छन् । एक दिनमा हुने २४ घण्टामध्ये १८ घण्टा जनताको सेवामै खटीने गरेका ढकाल जुन जिल्ला पुग्दा पनि सबैभन्दा पहिले आफ्नै कार्यालय व्यवस्थित बनाउने र सरसफाईमा जोड दिने कामबाट शुरु गरेर अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको नामोनिशान मेटाउने काम गर्दछन् ।

यसअघि गत वर्ष लमजुङमा सिडिओ रहेका ढकालले लमजुङको जिल्ला सदरमुकामसहित जिल्लाको मुहार नै बदलेका थिए । ैगरी सोलुखुम्बुमा उनले ढुंगा बोकेर बनाएका संरचना र सफा गरेर गल्ली नालीहरु त्यसका तस्वीर हेर्न लायक छन् ।
अहिले पनि नुवाकोट पुग्ने वित्तिकै उनले सरकारी कार्यालयहरू सफा राख्न लगाए। सेवाग्राहीका लागि सुविधामैत्री वातावरण बनाउन अह्राए। हरेक कार्यालयमा निस्शुल्क फोटोकपी, खानेपानी कक्ष, बालबालिकाका लागि आराम कक्ष, स्तनपान कक्ष, फ्रि वाइफाई, सन्देशमूलक सूचनाहरू, वैदेशिक रोजगारी ठगी र महिला हिंसाविरूद्धका सन्देशहरू अनि चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउन लगाए।

आफैंले आफैंलाई लक्षित गरेर ‘टार्गेट’बनाउन सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए। सो काम पूरा गरेर देखाउनैपर्ने नियम बनाए।

‘बिहान १० बजे आउने, १२ बजेसम्म गफ गर्ने। अनि खाजा खान जाने। तीन बजे मात्र काम थाल्ने काम बन्द गरिदिएँ,’ उनले भने, ‘हाजिर भएदेखि जनताको काममा तल्लीन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’

मुआब्जाका कारण रोकिएको गल्छी-स्याफ्रुबेसी सडक निर्माणमा विशेष पहल गरेर काम अगाडि बढ्ने वातावरण पनि ढकालले नै बनाए । बालाजु९रानीपौवा सडकको विभिन्न कारणले काम सुरूवात सकेको हुन थिएन। अहिले सुरुवात हुने अवस्थामा पुगेको छ।

गुर्जुभन्ज्याङमा विरामी लैजानका लागि पनि मुस्किलले एम्बुलेन्स चल्थ्यो। ग्राभेल गरेर मोटर गुड्न सजिलो बनाइएको छ। दुक्तेश्वर गाउँपालिका९१ मा भूकम्पपीडित अहिले पनि घरविहीन अवस्थामा छन्। उनीहरूलाई त्रिपाल र खाद्यान्न बाँडिएको छ।

कनुनी राज्य निर्माणको लागि अदालतले गरेका निर्णयहरु पालना गराउनु पनि सिडिओको कर्तव्य हो भन्ने मूल मनत्रलाई आत्मसा तगर्दै उनले ‘तादी र त्रिशूली नदीमा रहेका गैरकानुनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नदिनू’ भन्ने २०७५ वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गराउन पहल गरे । उनले त्रिशूलीमा त क्रसर बन्द भइसकेका तर, तादी नदीमा पाँच वटा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको थाहा पाएपछि ढकालले ती पाँच वटै क्रसर उद्योग असोज २ र ४ गते राती ३ बजे गएर बन्द गराए ।

यीमध्ये तीन वटा दर्ता नभएका र दुई वटा दर्ता भए पनि मापदण्डविपरीतका क्रसर थिए। त्यसरी बन्द गरिएका क्रसरमा विदुर नगरपालिका ५ को बर्डस्टोन क्रसर, लिखु गाउँपालिका९४ को क्षेत्रपाल, लिखु गाउँपालिका १ को सूर्यकुण्ड, तादी गाउँपालिका ३ को दुक्तेश्वर र पञ्चकन्या गाउँपालिका २ को नेशनल लाइभ स्टोन कम्पनी छन् । ती क्रसर अहिले सिल गरिएका छन् । त्यहाँ जाने बिजुली पनि प्रशासनले काटिदिएको छ।
ज्नताको प्षमा र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा ढकालमाथि राजनीतिक तवरको अवरोध पनि आउने गरेका छन् ।
यी क्रसर उद्योग बन्द भएपछि भने सिडिओ ढकालको पनि सरुवा माग गरिएको चर्चा छ । सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरु नै उनको विरुद्ध लागेका देखिएका छन् । तर ढकालले त्यसलाई स्वभाविक प्रतिक्रियाको रुपमा बुझ्नु पर्ने बताउँछन् । ‘म कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी हो, उहाँहरुसँग जनताका अपेक्षहरुको थुप्रो हुन्छ, त्यसमा असल र खराव दबै नियताका मानिहरु ह्न्छन्’ त्यो विषय विस्तारै आफैं समाधान हुने ढकालको बुझाई छ । उनी भन्छन् – ‘म काम गर्न आएको मान्छे हुँ, मलाई गृहमन्त्रालय र नेपाल सरकारले दिएको जिम्मा पुरा गर्ने मेरो कर्तव्य हो अरु म जान्दीन ।’