– सबैभन्दा पहिलो सजायाँ त समाजविरोधी, गैरजिम्मेवार नागरिक र असभ्य मान्छे बनिन्छ, आफ्नो मात्र होइन आफ्नो कारणले अरुको पनि परिवारकै सदस्यहरुको पनि ज्यान जान्छ ।
– त्यसपछि कानुनी रुपमा सरकारले संक्रमण रोग ऐन २०२० अन्तर्गत जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा वाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम सजाय हुने छ भनेको छ।
– सो ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र २ ले क्रमशः जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा वाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

जस अनुसार-
– उपदफा १ ले भनेको छ, “यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महीनासम्म कैद वा रु. १००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।”
– उपदफा २ ले भनेको छ, “यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुयाउनेलाई ६ महीनासम्म कैद वा रु. ६००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।”
…सजाय के हुन्छ भन्ने कुरा होइन, हामी भविष्यप्रति र भविष्यका सन्ततिप्रति कति जिम्मेवार छा भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सरकारको स्वागतयोग्य मात्र होइन अति आवश्यक निर्णय गरेको छ । सबैले सरकारलाई मात्र होइन देश र देशवासीलाई सहयोग गरौँ, आदेशको पालना गरौँ ।

के गर्न मिल्छ?

लक डाउन भएको अवस्थामा औषधि उपचार र खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा मात्रै घरबाट बाहिर निस्किन मिल्छ। तर अनावश्यक काममा बाहिर निस्किएमा सरकारले कारवाही गर्न सक्छ।  लकडाउनका समयमा स्वास्थ्य, सुरक्ष, खाद्यवस्तु, खानेपनी, दुध, विद्युत, दुरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अति आवश्यक सेवा सुचारु हुनेछन्।

के गर्न मिल्दैन ?

लक डाउनका बेला सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन। नियम उल्लंघन गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत कारवाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ।  नुमति प्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ।

लकडाउनका बेला सबै आन्तरिक उडानहरु बन्द हुने छन्। सरकारी कार्यलय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु मात्रै उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले बिदा दिन सक्ने छन्।  औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य वस्तु, खानेपानी, दुध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीलाई बिदा दिइने छ।  वसायीहरुले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरुको नियमित आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पाउनेछन्।

कालाबजारी गर्नेहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने भएको छ।  कसरी हुन्छ कार्यान्वयन?  सरकारले उक्त आदेशको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने निर्णय गरेको छ।  त्यसका लागि संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा २ बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने निर्णय सरकारले लिएको छ।

त्यसका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ। उक्त अधिकार प्रजिअहरुलाई दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिए।

के हुन्छ सजाय?

आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्‍याउनेमाथि कारबाही हुने छ। नोभल कोरोना (कोभिड-१९) रोगको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त आदेशसम्बन्धी जानकारी दिइएको थियो।  सरकारको आदेश उलंघन गरेमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत जारी आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ।