सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्दै आए पनि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर भने दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको पाइएको छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुन पुग्दा सर्वसाधारण नागरिक महँगो शुल्क तिरेर निजीमा पढाउन बाध्य भएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपु¥याउनु, शिक्षकहरूले शिक्षण पद्धति प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, राजनीतिबाट विद्यालय मुक्त नहुनु, विषयगत शिक्षकको अभावलगायतका कारण विद्यार्थी नतिजा सुधारोन्मुख हुन नसकेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।

परिमार्जित पाठ्यक्रमअनुसार तयार गरिने भनिएका कुनै पनि पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म पनि विद्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २०७६/७७ का लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको यो बजेट सबैभन्दा उच्च हो ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय सरकार मातहत रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले राम्रो अभ्यास गरेको बताए । उनले भने, ‘केही गाउँ पालिकाले विद्यालय सुधारमा राम्रो काम गरेका छन् । प्रदेश सरकारले हौसला दिनुपर्छ । र, केन्द्रले स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयले गरेका राम्रा र भइरहेका अभ्यासबारे संकलन गर्नुपर्छ ।’
उनले सरकारले घोषणा गरेका शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गफमा मात्रै सीमित भएको बताए । संविधानले शिक्षालाई स्थानीय सरकारले हेर्ने भने पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको उनले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘१५औं योजना र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना बनाइएको छ । त्यहीअनुसार विद्यालय सबलीकरण वर्ष कार्यान्वयनतर्फ जानेछौं ।’

यस्तै, केही सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा अभिभावक नै नभएका व्यक्तिसमेत चुनिएको पाइएको छ । सो व्यक्तिले अभिभावकको कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
२०७५ को एसईई परीक्षामा संलग्न विद्यार्थीमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा निजीबाट परीक्षा दिनेमा ‘ए’ प्लस ल्याउने पाँच गुणाको फरक देखिएको थियो । सामुदायिक विद्यालयको कमजोर नतिजाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको अर्बौंको लगानीमा प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७४ को तथ्यांकअनुसार देशभर निजी, सामुदायिक र सरकारी गरेर ३५ हजार ६ सय १ आधारभूत (कक्षा १–८) तहका विद्यालय छन् । जसअन्तर्गत सामुदायिक र सरकारी (सार्वजनिक) विद्यालयमा ८३.२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । निजी विद्यालयमा १६.८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

कक्षा ९–१० मा विद्यार्थी संख्या बढेर निजीमा १९.३ प्रतिशत पुगेको छ भने सार्वजनिक विद्यालयमा ८०.७ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ । केन्द्रको यो तथ्यांकले सरकारी स्वामित्वका विद्यालयको कक्षा १ मा भर्ना भएका ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १० कक्षासम्म पुगिरहेका छन् । जब कि निजीमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ७७ प्रतिशत विद्यार्थी १० कक्षासम्म पुग्छन् । त्यस्तै, १० कक्षाको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई०मा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने २५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । तर, निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ८१ प्रतिशत छ । यही तथ्यांकले पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झल्काउँछ ।

प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीहरूको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइने उल्लेख छ । यद्यपि, यी कार्यक्रमसमेत उपलब्धिमूलक बन्न सकेका छैनन् । यसैबीच, सरकारले २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण दशक मनाउने घोषणा गरेको छ । तर, अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न सुरु गरिने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने भनिए पनि नारामा मात्रै सीमित भएको छ ।

नेकपाको घोषणापत्रमा के छ ?

कात्तिक २०७४ मा नेकपाले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने भनिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने उल्लेख छ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्नेगरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने भनिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने र दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने भनिएको छ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइने पनि घोषणापत्रमा समेटिएको खबर राजधानी दैनिकमा छ ।