नेकपाको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठक तपाँइको विचारमा कत्तिको महत्वपुर्ण बन्न सफल भयो ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त बैठक बस्नु नै सबैभन्दा ठुलो उपलव्धी हो । तिन–तिन महिनामा बस्ने भनिएको बैठक एक वर्षमा ठ्याक्कै पोहोर साल बैठक सुरु भएको दिनमा बस्यो । त्यहाँ प्रस्तुत भएको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान समेत शंसोधनको प्रस्ताव आएको छ । त्यो माथी बडो खुला ढंगले छलफल भएको छ । तसर्थ यो बैठक महत्वपुर्ण नै हो । निश्चय नै आएजति र उठेजति कुरा त्यहाँ नै पारित हुने थिएनन् । प्रस्तावहरुमाथी विभिन्न कोणबाट छलफल भएका छन् । कतिपय कुरा सचिवालयमा छलफल गरेर ठोस दृष्टिकोण अघि सार्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ । कतिपय कुराहरु तुरुन्तै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने कुरा पनि भएको छ । आएका भनाईहरुलाई परिमार्जन गरेर अहिलेको प्रस्तावलाई चाँही पास गर्ने भन्ने कुराहरु भएको छ । त्यसैले यो महत्वपुर्ण बैठक हो ।

० तपाइहरुले पहिलेदेखि उठाउदै आउनुभएको र यो बैठकमा पनि जोडदार ढंगले उठाएको हरेक तहमा महिलाहरुको प्रतिनिधीत्व हुनुपर्ने र पार्टी सचिवालयदेखि प्रत्येक इकाइ कमिटीसम्म महिला पदाधिकारी राख्नुपर्ने भन्ने कुरा त उठ्यो, तर पार्टीले पारित गरेन, अब यो विषय छोडेको हो ?

आन्दोलनमा महिलाको बराबरी सहभागीता छ । निर्वाचित हुने प्रतिनिधीका आधा भोट पनि महिलाका हुन् । त्याग, तपस्या र बलिदान गर्ने क्रममा पनि महिलाले बराबरी नै गरेका छन् । तैपनि हाम्रो संविधानले, कानुनले जम्मा ३३ प्रतिशत मात्रको सुनिश्चितता गरिदिएको छ । म त व्यत्तिगत हिसाले ५० प्रतिशत नै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । त्यसो गर्दा जुन ३३ प्रतिशत छ, त्यो पनि कतिपय ठाँउमा लागु हुने र कतिपय ठाँउमा लागु नहुने जो अहिले भइरहेको छ, विधायीका सम्म हुने, कार्यकालिका, कुटनीतिक निकाय र अन्य संवैधानिक निकायमा लागु नहुने अवस्था छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसो भएर यो सबैतिर कमसेकम त्यो ३३ प्रतिशत पनि लागुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । मुख्यत राजनीतिक दलहरुसंग भएको सहमति र बनेको कानुनमा सबै निकायहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाहरु अनिवार्य राख्ने भन्ने छ । अनि त्यो कुरा आउने महाधिवेशनबाट लागु गछौं भनेर अध्यक्षहरुले त्यहाँ लिखित प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ । तर पहिले पार्टी एकिकरण गर्ने विशिष्ट सन्दर्भ भनेर हामीले मान्दै गयौं । पछि गएर सचिवालय निर्माण भयो । सचिवालय पनि ४, ५, ६ हुँदै नौ पुग्यो । तर पनि महिला विहिन कमिटि छ ।
त्यसैले यसमा महिला नेतृत्वको पनि प्रतिनिधीत्व हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका हौं । त्यो पनि हामीले पुर्व सहमति मुताविक भएको भने त पाँचै जना भन्न सक्थ्यौं । अहिले हामीले स्थायी कमिटीमा जम्मा दुइजना हुनुहुन्छ, उहाँहरु समेत १५ जना बनाउनुस्,स्थायी कमिटीमा थपौं तलबाट पनि भन्ने कुरा थियो । अर्को कुरा उपाध्यक्ष थप्नका लागि विधान संशोधन प्रश्ताव ल्याइयो । जब त्यो बेला उपाध्यक्ष केन्द्रमा थप्ने हो भने सबै तहमा उपपाध्यक्ष पद थपौं र प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एकजना अनिवार्य महिला राखौं भनेर हामीले प्रश्ताव गरेका हौं । यसले अहिले सातवटा प्रदेश र सात सय ५३ वटा पालिका र आठ हजार जति वडामा गरी झन्डै नौ हजार महिलाहरु अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका रुपमा पदाधिकारीका रुपमा आउनुहुन्थ्यो । प्राय निर्णय गर्ने कोर टिम पनि त्यही हुन्थ्यो । त्यसैले यो महिलाको सहभागिताको निम्ति प्रतिनिधीत्व र नेतृत्व पनि गराइयोस् भन्ने हाम्रो कुरा थियो । तर त्यहाँ नेतृत्वले कुरा त सही हो, तपाँइहरु यहाँ सचिवालयको साइडतिर बस्दाखेरी पनि कुनै आपत्ती हुँदैन, तर तत्कालका लागि चाँही अहिले अलि अफ्ठेरो छ भन्ने जवाफ दिनुभएको छ । त्यसो भए हामीले फेरी यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजान्छौं भनेका छौं । हामीले कोही पुरुषहरुको भागखोजेको होइन । महिलाको हिस्सा पनि पुरुष सरह नेतृत्वको रुपमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिले भर्खरै निर्णय नभएपनि यसलाई एकदमै उल्लंघन गरेर जान सक्ने नेतृत्वको हैसीयत हुन्न भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।

० नेतृत्वमा महिलालाई अघि बढाउने सवालमा पार्टी नेतृत्व अझै संकिर्ण भएको हो त ?

विल्कुल हो । उहाँहरुमा पितृसत्तावादले घर गरेको छ । काँही न काँही सामन्तवादको अवशेष छ । यो चाँही सत्य हो । उहाँहरु पुरुषका बारेमा झट्टै ६ जना र नौ जनासम्म पुग्न सक्नुहुन्छ तर महिला त हामी स्थायी कमिटीमा जम्मा दुइजना त हो नी । सचिवालयमा लैजाऔं, स्थायीमा अलि थपौं भनेको हो ।

० तर पार्टीले अवसर दिने सवालमा त राष्ट्रपति, उपसभामुख जस्ता महत्वपुर्ण पदहरुमा महिलाहरुलाई पनि नसमेटेको त होइन नी ?

त्यो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा आंशिक ढंगले लागु भएको छ । तर खास गरेर निर्णय गर्ने निकाय भनेको राजनीतिक दल हो । दलमा महिलाको सहभागिता, प्रतिनिधीत्व र नेतृत्व हुने कुराले नै अन्य तहमा लागु हुन सघाउ पु¥याउँछ ।

० अहिले एमालेको उपाध्यक्ष रहिसक्नुभएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पनि पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने तपाँइहरुको माग हो ?

हामीले त्यो पनि मागेका थिएनौं । यो पालीलाई केवल सचिवालय भनेका थियौं । महाधिवेशनको प्रक्रियामा आएपछि हामी जाँउला, म पनि कार्यालय तहमा थिँए, उहाँ पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । दुबै जना मात्र स्थायी कमिटीमा भएको बेलामा अहिले हामले केन्द्रीय सचिवालयमा दावा गरेका हौं ।

० पछिल्लो समय अमेरीकी सहयोग स्वीकार्ने सम्वन्धी एमसीसी अर्थात मिलेनीय च्यालेन्ज कपोरेशनबारे विवाद कायमै छ, यसलाई विरोध गर्नुको के कारण हो ?

हाहीलाई थाहा छ की हाम्रो देश अविकसीत छ । हामी गरिव छौं । हामी विपन्न छौं । अब हामी हाम्रो देशको आर्थिक विकास गर्न हाम्रा छिमेकीहरुको, दाताहरुको र विभिन्न राष्ट्रहरको सहयोग लिन चाहन्छौं । विकास गर्न चाहन्छौं । अमेरीकाले पहिलो चोटी यति ठुलो रकम दिँदै छ । हामी एमसीसीका नाममा आएको अमेरिकाको सहयोग नलिने भन्नेमा पनि छैनौं । तर जे शर्त छन् नी ति शर्तका आधारमा चाँही लिन सकिन्न ।

कस्ता छन् ति शर्तहरु ?

यो अमेरिका र नेपाल बीचमा भएके सम्झौता हो, भारतको सहमति लिने कुरा गरिनु हुन्न । यो नेपाल र भारतबीचको छुट्टै विषय हो । अमेरिका र भारतको छुट्टै होला, नेपाल र भारतको छुट्टै होला । अमेरीका र नेपालको छुट्टै हुनुपर्छ । तर यसमा फरक ढंगले तानिएको छ । अर्को कुरा अमेरिका अहिले पछिल्लो चोटी इन्डोप्यासेफीक स्टाटेजी भनेर खास गरेर दक्षिण एसियामा उ जसरी आँउदैछ, त्यो झण्डै उत्तर एट्लान्टिक सन्धी संगठन नाटोको अको रुप जस्तो हो । अहिले एमसीसी त्यसैको अंग भएको कुरा अमेरीकन पदाधिकारीहरुले बोलिराखेक छन् । त्यसैले यदी यो एसीया प्यासिफीकको रणनीतिको भाग हो भने हामीले लिनुहुन्न । किनभने हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित छ । पञ्चशिलका शिद्धान्तमा आधारित छ । हामीले कुनै एउटा देशको सैन्य गठवन्धनमा जाने कुरा हामी सोच्नै सक्दैनौं । हाम्रो संविधान, कानुन र हाम्रो परराष्ट्र नीतिले यो कुरा दिन्न । त्यसैले त्यसको अंग नभएको कुरा पुष्टी गरेर हाम्रा केही कमरेडहरुले होइन भन्नुभयो । तर अमेरिकी पदाधिकारीहरु बोलिराखेका छन् । पेन्टागन बोलिराखेको छ । उसको आधिकारिक वेभसाइटहरुमा लेखिराखेको छ । त्यो नभएको कुरा पुष्टी ग¥यो भने पनि हामीले लिने हो । त्यसपछि त्यसका कर्मचारीदेखि लेखा अनि त्यससित बाझिने कानुनमा नेपालको कानुन भन्दा त्यो सम्झौता माथी हुने कुरा त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको कानुन भनेको संविधान नै हो । नेपालको संविधान भन्दा नेपालीलाई अर्को कुनै ठुलो कानुन छैन । त्यो भन्दा माथी अर्को कुनै सहमति, सम्झौता र समझदारी हुनै सक्दैन । त्यसैले त्यो पनि नेपालको प्रचलित कानुनको मातहत हुनुपर्छ । अरु कसैको मातहत हुनुहुन्न । हाम्रा कर्मचारी थपघट गर्दा अमेरीकनको अथवा एमसीसीको स्वीकृती लिने भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन । यो सबै कुरा स्पष्ट भयो भने हामीले त्यो सहायता लिने भएन भने हामी त्यो विभिन्न शर्तहरुको बन्देजमा राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, परराष्ट्र नीति आदि कुरासित बाझिने गरेर लिनु हुँदैन भन्ने वहश हाम्रोमा जारी छ ।

० तर प्रधानमन्त्री लगायत अन्य केही जिम्मेवार नेताहरुले यसको पक्षमा वकालत गरेको देखिन्छ नी ?

यस्तो होइन, कतिपय प्रतिपक्षीहरुले बोलिरहेका छन् । जति बेला यो एमसीसीमा हस्ताक्षर गरियो, र नेपाल पक्ष बनेको भन्ने छ, त्यो बेलाको कुरा गरेर हुन्न । अहिले अमेरिकाले इन्डोप्यासेफिक इस्ट्राटेजी बनाइसक्यो । यसको अंग हो भनिसकेको छ ।त्यसो भएकाले हिजोकै ठाँउमा उभिएर अहिले एमसीसीलाई हेर्नुहुन्न । बस्तुगत तथ्य के हो, यर्थाथता के हो, त्यसको अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानसित मेल नखान शर्तहरु मानेर ऋण लिनु हुन ।

० तपाँइ त पछिल्लो मन्त्री मण्डल पुर्नगठनमा मन्त्री बन्ने चर्चा थियो, बन्नुभएन, अहिले सभामुख रिक्त हुँदा यसमा पनि चर्चा छ, के भन्नुहुन्छ ?

मलाई कसैले के कसो हो भनेर नेताहरुले सोधेका छैनन् । मैले प्रस्ताव राख्न पनि गएको छैन । तर निश्चीतै हो की पुर्नगनठन होइन सुरुमै मन्त्री मण्डल बन्दा नै म हुनुपर्ने हो । म उपत्यकाबाट जित्ने त्यतीबेलाको पुर्व माओवादीको म मात्रै हो । अनि अहिले प्रतिनिधी सभामा हुने र पार्टी एकिकरण पछि नेकपा बनेको म मात्रै सिनीयर नेता हो । अष्टलक्ष्मी कमरेड प्रद्ेशमा जानु भयो । त्यहा पछि त्यहा हुने मध्ये म एक्दम सिनियर हो । त्यसो भएकाले पार्टीले जिम्मा दिने की नदिने भन्ने कुरा पार्टीले सोच्ने कुरा हो । नेतृत्व निष्पक्ष हुन र कम्युनिष्ट हुन जरुरी छ । त्यती मात्रै सुझाव राख्न चाहन्छु ।

० सभामुखको दौडमा हुनुहुन्छ ?

जिम्मेवारी पाइयो भने म चलाउन सक्ने मान्छे हो । तर अहिले पार्टी भनेको सचिवालय र सचिवालयमा पनि दुइवटा नेता र उहाँहरुबीचमा सल्लाह गरेर कसको नाममा चेक काट्नुहुनछ, त्यसैले पाउने जस्तो हाम्रो अहिलेको प्रणाली छ । उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन ।

० स्थायी समितिमा अध्यक्षद्धले ल्याएको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र गुटहरु बढेर समस्या भएको औंल्याइएको छ, तोकिए अनुसार काम गर्न नसकेको स्विकारीएको छ, अब केही नयाँ आशा गर्न सकिन्छ त ?

जुन पार्टीको स्थायी समितिको एक वर्ष सम्म बैठक बस्दैन, डेढ वर्ष वा पौने दुई वर्ष सम्म केन्द्रको बैठक बस्दैन, त्यो पार्टीमा के हुन्न होला ? त्यासो गर्दा पार्टी विधिगत ढंगले चल्नुपर्छ । नीतिगत ढंगले चल्नुपर्छ । हाम्रो संगठनात्मक जुन विधि र पद्दती छ, त्यो पद्दती अनुसार चल्यो भने पाटीभित्रका समयाहरु धेरै हल हुन्छन् । बैठकबाटै टाढा हुने कुराले समस्या एकपछि अर्को थपिन्छन् । समस्या मात्र होइन, आशंका पनि थपिन्छन् । त्यसैले स्थायी समिति बैठक बस्यो, त्यसैबाट केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी २३ गतेबाट तोकिएको छ । त्यहाँ पनि कुरा उठ्लान् र आवधीक हिसावले बैठक बस्ने, छलफल गर्ने, सबैलाई न्यायोचित ढंगले कार्यजिम्मा दिने, कम्युनिष्टको जो संगठनात्मक विधि छ, जनवादी केन्द्रीयताको विधि अनुसार अगाडि पार्टी बढ्यो भने हाम्रो भविश्य राम्रो छ । सुन्दर छ । उज्यालो छ ।

० पछिल्लो पटक अध्यक्षद्धय मध्ये एकजनाले सरकारको र अर्कोले पार्टीको जिम्मेवारी लिएपछिको काम गराइलाई कस्तो मुल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

ढिलै भएपनि राम्रै भएको छ । एउटाले अलि बढी पार्टीलाई ध्यान दिने र अर्कोले सरकारलाई ध्यान दिने राम्रो कुरा हो । तर सरसल्लाह त दुबैले दुबैतिर गर्नुभएकै होला । त्यो ढंगले राम्रै भएको छ । तर पनि फेरी विधी र पद्दतीमा चाँही लैजानै पर्छ । ( बुुुधबारबाट)