सरकारले ठेक्का लिएर लामो समय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) कम्पनीहरूकै ‘स्वार्थ’ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्माण व्यवसायी महासंघको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको हो ।

यसअघि सरकारले वैशाख ३०, जेठ २३, साउन १६ मा ठेकेदारको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको थियो । त्यसले पनि ठेकेदारको ‘स्वार्थपूर्ति’ नभएपछि पुनः नियमावली संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीले बताएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

नियमावलीमा तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले हर्जाना ९क्षतिपूर्ति० नतिरी म्याद एक वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा उल्टै ठेकेदारको मागबमोजिम ठेक्काको म्याद थप नगर्ने कार्यालयरआयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नियमावलीमा ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण खुलाई ठेक्का अवधि सकिनु १५ दिनअगावै एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ । निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र कार्यालयरआयोजना प्रमुखले एक वर्षसम्म ठेक्काको अवधि थप गर्नुपर्नेछ । ६० दिनभित्र म्याद थप नगरे कर्मचारी नै कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा राखिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताउनुभएको छ ।

अब ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र काम नसके जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ । यसअघि नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘तोकिएको अवधिभित्र काम नसक्ने ठेकेदारले हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘थपिएको एक वर्षमा पनि काम नसके यसअघिको १० प्रतिशत हर्जानामात्र होइन बैंक जमानतसमेत जफत गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’

नियमावलीको आठौं संशोधनमा २०७६ जेठ २३ अघि भएका ठेक्काको म्याद २०७७ जेठ २२ सम्मका लागि थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानलाई हटाएर जुनसुकै ठेक्काको हकमा १ वर्षसम्मका लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कारणवश काम सम्पन्न हुन नसकेका विकास आयोजनाको ठेक्काको म्याद थप एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरेको छ । यसरी म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम ढिलो गरेबापत हर्जाना भने तिर्नुपर्नेछ । ‘विशेष कारणवश म्याद थप भएको एक वर्षमा पनि काम सम्पन्न भएन भने मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्काको अवधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीले आयोजना या कार्यालय प्रमुखको प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लगी विशेष परिस्थिति देखाएर ठेक्काको अवधि थपको निर्णय गराउन सकिने बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरूले नियमावली संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दबाब दिंदै आएका थिए । उनीहरूले म्याद थपको विवादले करिब २२ सय ठेक्का अलपत्र परेको बताउँदै आएका थिए । नियमावली संशोधन गरी ती २२ सय ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने अडान उनीहरूको थियो ।

करिब २२ सयवटा रुग्ण ठेक्काको अवधि एक वर्ष थप गर्न सरकारले शुक्रबार नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ठेकेदारलाई निवेदन दिन १५ दिन म्याद दिने भएको छ । नियमावलीमा ०७६ जेठ २३ अघिका जुनसुकै ठेक्काको अवधि एक वर्ष थप्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता रुग्ण ठेक्काको हकमा जति वर्ष पुरानो भए पनि एकपटकका लागि हर्जाना तिर्नुपर्दैन । सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले नियमावलीको संशोधनले ठेक्काको अवधि थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल हटेको र काम छिटोछरितो हुने दाबी गर्नुभयो ।

ठूला विकासे मन्त्रालय सम्हालिसकेका पूर्वसचिवहरूले भने नियमावलीको यो संशोधनले ठेकेदारहरूको स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने र विकास निर्माणका काममा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतः एक वर्ष म्याद थपिने भएपछि ठेकेदारहरूले जानीबुझी काम ढिला गर्ने र त्यसले विकास निर्माणका काम पछाडि धकेलिने उनीहरूले बताए । विशेष कारण देखाएर मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्थासमेत ठेकेदारको स्वार्थमा दुरुपयोग हुन सक्ने उनीहरूले बताए ।

नियमावलीले ठेक्का लगाउने आयोजना या कार्यालय प्रमुखलाई कमजोर र ठेकेदारलाई मात्र बलियो बनाएको टिप्पणीसमेत उनीहरूको छ । ‘नियमावलीमै ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप हुने र हर्जानासमेत तिर्नु नपर्ने भएपछि ठेकेदारहरूमा तोकिएको अवधिभित्र काम सक्ने चासो स्वतः कम हुन्छ, चार वर्षमा सकिनुपर्ने विकास निर्माणका काम अब एक वर्ष ढिलो अर्थात् ५ वर्षमा मात्र सकिन्छन्,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो संशोधित नियमावलीका कारण मुलुकको समग्र विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्छ ।’

सरकारले नियमावलीमा निर्माण व्यवसायीलाई बैंकको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ पत्र पेस गर्ने व्यवस्थामा समेत सहुलियत दिएको छ । अब टेन्डर स्वीकृत भएपछि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दा मात्र बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको पत्र ९लाइन अफ क्रेडिट० पेस गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि ठेकेदार कम्पनीले टेन्डर भर्दा नै बैंकको लाइन अफ क्रेडिट पत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । ठेकेदारले वित्तीय स्रोत नभएका कारण काम गर्न नसक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न बैंकको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ अनिवार्य गरिएको हो ।

बाँस्कोटाका अनुसार नियमावलीमा ठेकेदार कम्पनीले कुनै विकास निर्माणको योजना र खरिद प्रक्रियाको टेन्डर भर्दा अनुभव, आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता र आफूसँग भएका उपकरणबारे स्वघोषणा गरी त्यससम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।