सत्ारूढ दल नेकपाका नेता भिम रावलले बालुवाटार जग्गा काण्ड, कालापानी अतिक्रमणदेखि एमसिसि विधेयक सम्मका भ्रष्टाचार र राष्ट्रघाती कदमकाबारे कडा विराेध गरेका छन् । पार्टीको जारी स्थायी समिति बैठकमा लिखित प्रस्ताव  पेश गर्दै उक्त धारणा राखेका हुन् ।

रावलको प्रतिवेदनको पूर्ण अंशः

वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा नेकपाको संगठनात्मक अवस्थाले केही सैद्धान्तिक, नीतिगत एवं राज्य र पार्टी सञ्चालनका व्यावहारिक पक्षको गम्भीर विश्लेषण र समीक्षाको माग गर्दछ। साथै प्रस्तावित विधान संशोधनसंग सम्बन्धित तात्कालिक कार्यक्रम, कार्यनीति र रणनीतिक लक्ष्य एवं गन्तव्यसम्बन्धी विषयले पनि गम्भीर सैद्धान्तिक बहसको माग गर्दछ। सात दशकपछि नेकपाको नेतृत्वमा संचालित बहुमत प्राप्त सरकारको गहन र विस्तृत समीक्षा त्यतिकै आवश्यक छ। यस्तो समीक्षा गरिएको भए सरकारको तर्फबाट उपलब्धी वा राम्रा कामहरूको व्यवस्थित विवरण पेस हुने तथा बैठकमा सरकारका सबल र कमजोर पक्ष एवं गल्ती-कमीको समीक्षा भई आगामी दिनका लागि मार्ग निर्देशन हुनसक्थ्यो। तर, स्थायी समितिको यो बैठकमा निर्धारित समय सीमाभित्र उक्त कार्य गर्न सम्भव छैन। यद्यपि यो काम कुन समय वा बेला गर्ने हो, गर्नैपर्छ।

प्रतिवेदनले गल्ती-कमीबारे आत्मालोचित हुँदै कमी-कमजोरी सच्याउनुका साथै आगामी दिनहरुमा विधि, पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सोही अनुरुप गर्नुपर्ने कामको सूची अगाडि सारेको छ। यसले यथास्थितिबाट सकारात्मक र नयाँ दिशातर्फ प्रस्थान गर्ने संकेत देखाएको छ, यो राम्रो पक्ष हो।

पार्टी र सरकार सञ्चालनमा विवेचना गर्नैपर्ने विषयहरु

१. नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरणको घोषणा भएको १८ महिना भइसक्यो। तर, अहिलेसम्म पार्टी एकीकरणको कामले पूर्णता नपाएको मात्र होइन, पार्टीको समग्र अवस्था राम्रो नभएको अध्यक्ष कमरेडहरुले प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिसक्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ५९ अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिना, पोलिट व्युरोको बैठक चार महिना र स्थायी कमिटीको बैठक तीन महिनामा बस्नुपर्नेमा पोलिट व्युरोको गठन नै भएको छैन भने अन्य कमिटीका बैठक पार्टी विधान अनुसार भएका छैनन्। स्थायी कमिटीको बैठक एक बर्षमा हुँदैछ। विधि-विधान र प्रक्रियालाई यसरी उल्लंघन गर्दा पार्टी एकीकरणको वृहद् कार्य राम्ररी पूरा गर्न तथा यति विशाल पार्टीलाई संचालन गर्न र गन्तव्यमा पुर्‍याउन कठीन हुन्छ। गम्भीर रुपमा सोचौं। प्रतिवेदनमा गरिएको आत्मालोचनाबाट भविष्यमा सुधारको केही अपेक्षा भने गर्न सकिएला।

नेपाल वायु सेवाले वाइडबडी, तारागाउँ रिसोर्ट, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषीउपर कानूनी कारबाही हुनुपर्ने भन्ने पार्टीको धारणा संस्थागत रूपमा बाहिर आउनु आवश्यक छ। नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति गोकर्ण रिसोर्ट तथा नारायणहिटी दरबार अगाडिको घर जग्गा एउटा कुनै व्यवसायीलाई अनियमित धपमा दिइयो भन्ने सार्वजनिक टिप्पणीको यथार्थ के हो?

२. देशको सीमाना जस्तो संवदेनशील तथा राष्ट्रिय अस्मितासँग गाँसिएको विषयमा राजनीतिक दलहरु, संसदीय समितिहरु, बुद्धिजीवी र विज्ञहरु र नेपाली जनताले नेपाल सरकारको सक्रियता र कुटनीतिक पहलको माग गरिरहेका छन्। यस सम्बन्धमा राजनीनीति प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराहरु उचित छन् तर साथै संसदीय समितिहरुले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरुलाई समेत ध्यान दिई सरकारले देशभित्र सीमा रक्षा र अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र लगायतमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा, सुरक्षा तथा सहज आवतजावतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ।

नेपालको नक्शामा दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको एउटा भूभाग हट्ने गरी वितरित नेपालको नक्शा जफत गरी यसो गर्नेहरु माथि कार्वाई गरिनु पर्छ। नेपालको समग्र भूभाग अंकित नक्शा जारी गरिनुपर्छ।

सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको सीमानामा भारतले लामो समयदेखि किचलो गरिरहेको र त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले भारतले सडकमा खाल्डाखुल्डी बनाएको कारण आवागमनमा बाधा पुगेको भनी राजधानीमा समेत धाएका थिए। सरकारलाई यो कुरा जानकारी छ कि छैन? यसबारे सरकारले कुनै पाइला चालेको छ कि छैन?

३. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि गोर्खा भर्ति सम्झौताको विरोध गर्दै आएको हो। हाल गठिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनले समेत नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरुको कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप र अनुचित प्रभावलाई अस्वीकर गरेको छ। यस पार्टीका पूर्ववर्ति पार्टीहरु- नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र), समेत गोर्खा भर्तीका विरुद्धमा थिए। यस नीतिमा कहीं छलफल भई कुनै नयाँ निर्णय भएको छैन्। सन् १८१५ को मलाउको युद्धमा साम्राज्यवादी बेलायती सेनााबट पराजित भएपछि बेलायतले युद्धबन्दी बनाएका तीन हजार नेपालीहरुलाई बलात् भर्ना गरी चारबटा पल्टन खडा गरेर आरम्भ भएको गोर्खा भर्ती अन्तर्गत नेपाली महिलाहरुलाई भर्तीको अनुमति दिइनु हुन्न। नेपाल, भारत र बेलायतका बीच निरंकुश राणा शासकहरुले गरेका त्रिपक्षीय सम्झौतमा पनि महिला भर्तीको विषय छैन। दुई तिहाई प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठित सरकार भएको अवस्थामा गोर्खा भर्तीमा नेपाली महिलाहरु समावेश हुने कुरा किन आइरहेको छ? हालै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले रोयटर्सलाई यस सम्बन्धमा दिनुभएको अन्तरवार्तामा गोर्खा भर्तीमा महिला समावेश हुने कुरालाई अस्वीकार नगरी घुमाउरो किसिमले जबाफ दिइएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै तथा देशभक्त नेपालीहरुले आरम्भदेखि नै सबै प्रकारका असमान सन्धि-सम्झौता खारेज हुनुपर्छ र सार्वभौम समानता तथा पारस्परिक हितको आधारमा अन्तरर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम सबै देशहरुसंग मैत्री सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भनी उठाउँदै आएको आवाज अनुरुप हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएका हुन्। विगतमा नेपाली कांग्रेसले त्यसतर्फ ध्यान दिएन, अस्थीर सरकारहरुले त्यस्तो गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन भनी जनताले नेकपालाई साथ दिएका हुन्। अरुले नगरेकाले यो सरकारले किन गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता गलत तर्क दिएर नेकपा र यसले नेतृत्व गरेको सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। असमान सन्धि-सम्झौता र कुटनीतिक व्यवहारबाट देशलाई मुक्त गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो। यसको सदुपयोग हुनुपर्छ। यस्तो संवेदनशील र नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतामा असर गर्ने विषयमा पार्टी भित्र गम्भीर छलफल होस्।

४. अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा वंशजको नागरिकता लिने व्यक्तिले आमा वा बाबु वा सो नभए नजिकको नातेदारको नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर जनसंख्याको घुसपैठबाट पीडित नेपाललाई त्यसबाट जोगाउनेतर्फ पाइला चालिनुपर्नेमा झन घुसपैठलाई बढावा दिने किसिमले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा किन व्यवस्था गरियो? नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचराधीन रहेको र छलफल जारी रहेको अवस्थामा संघीय कानून अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्थाप्रति आँखा चिम्लेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न निर्देशन जारी गर्नुपर्ने हतारो सरकारलाई पर्नुको कारण के हो? अझ सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिदा पनि सरकारले अटेर गर्नुपर्ने किन?

पार्टी अध्यक्ष लगायत पार्टी नेताहरु तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा प्रमको सरकारी निवास वालुवाटारमा गहन छलफल भई नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा टुंगो लगाउन निर्देशन गरिएकोमा हालसम्म राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक किन थन्क्याइएको छ। विदेशी नागरिक, विशेषतः छिमेकी भारतीय नागरिकहरुलाई पारस्परिकताको आधारमा अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न अलमल गर्नुपर्ने किन? देशको अस्मिता र अस्तित्वसंग गाँसिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल गरियोस् र तुरुन्त निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल विधेयक अगाडि बढाइयोस्।

५. नेपालको संविधान, कानून र कूटनीतिक मर्यादमा प्रतिकूल वाह्य शक्ति राष्ट्रका अनौपचारिक भ्रमणमा रहेका कूटनीति, सुरक्षा र गुप्तचर कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग पदीय मर्यादा विपरीत भेटघाट गर्दै नेपाली राजनीति तथा सुरक्षसंग सम्बन्धित वियषयमा कुरा गर्दै राज्यको कामलाई प्रभावित गर्ने विगत द्वन्द्व र संक्रमणकालीन परिपाटी अब पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ। यसतर्फ विशेषगरी सरकार र सरकारी निकायहरुको ध्यान जानुपर्छ। राष्ट्रिय हितको विषयसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गरिनु पर्छ। तर २०७६ साल भाद्र ४ गते भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरको नेपाल भ्रमणको अवसरमा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी कोशी उच्च बाँधको कार्य अगाडि बढाउने र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम शीघ्र अघि बढाउन भारतलाई आग्रह गरिनु अनुचित कुरा हो। कोशी उच्च बाँधबाट नेपालको राष्ट्रिय हित हुन्छ कि हुन्न भन्ने गहन छलफल गरिनु पर्छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विकास सम्झौता भएको पाँच बर्ष र योजनामा हात हालेको ११ बर्ष भइसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसकेको छैन। सम्झौतामा तोकिएको अवधि ३ वर्ष अघि नै समाप्त भइसको छ। अब त्यसका म्याद थप्नु भनेको एउटा कम्पनीका सामु घुँडा टेक्दै राष्ट्रीय हितको तिलाञ्जली दिनु ठहरिन्छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपाल सरकारले र नेपालीहरुले नै बनाउनुपर्छ। किनकि यो नेपालको सबभन्दा सस्तो र राम्रो आयोजना हो।

६. नेपाल इन्धनको क्षेत्रमा पूर्णरुपमा भारतमाथि निर्भर रहनु नेपालको हितमा छैन। यस कुराको पुष्टि विगतमा भारतीय नाकाबन्दीहरुबाट स्पष्ट भइसकेको छ। नेपाललाई आवश्यक इन्धन मध्ये केही देशभित्रै उत्पादन गर्ने, केही भारतबाट ल्याउने र केही अन्य मुलुकबाट ल्याउने, देशभित्र तेल प्रशोधन केन्द्र खोल्ने र कच्चा पदार्थ सोझै तेल उत्पादक देशहरुबाट ल्याउने, प्रशोधन गर्दा त्यसबाट आउने सह उत्पादनबाट देशले लाभ लिने तथा ग्याँसको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै नीति अप्नाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको देशभित्र अन्वेषण गर्ने भन्नेतर्फ विगतमा सरकारी एवं पार्टी स्तरमा कुरा भएको थियो। निर्वाचन घोषणा पत्रमा समेत त्यही दिशातर्फ पार्टीको नीति रहेकोमा पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी भारतबाट नेपालमा बिछ्याइने इन्धनका पाइप विस्तार गर्ने तथा भारतको गोरखपुरदेखि नेपालको सुनौलीसम्म ग्यासका पाइपहरु समेत ओछ्याउने निर्णय कसरी भयो? भारतबाट नेपालसम्म इन्धनका पाइपहरु ओच्छयाइने कार्यले मात्र नेपाल इन्धन राजनीतिको चपेटाबाट मुक्त हुनसक्दैन। खुला अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उपयोग गर्दै विविधिकरणको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्छ।

७. साथै सरकार बनिसकेपछि पार्टीको जिम्मेवार तहमा क्रियाशील व्यक्तिहरुका बीच छलफल गरी देश, जनता र पार्टीका लागि योगदान गर्ने पंक्तिबाट छानिएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका विभिन्न तहमा उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र अवसर दिनु पर्नेमा त्यसो नगरी पार्टीलाई निर्वाचनमा हराउन सम्पूर्ण शक्ति लगाउनेहरुलाई समेत अवसर दिइएको देखिएको छ। नेपालको संविधान, पार्टीको विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय एकता तथा समानता र सबैलाई न्यायको कुरामा जोड दिएको छ।

अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको अवसरलाई हेर्दा त्यस्ता अवसर कुनै स्थान र घेरामा सीमित भएको देखिन्छ। सिंगो राष्ट्रलाई ध्यान दिइएको देखिन्न। कतिपय व्यक्तिको हकमा जतिपटक मन्त्री वा राज्यका अन्य कुनै उच्च तहमा जिम्मेवारी पाएपनि स्वाभाविक ठहरिने कसैको हकमा एउटै व्यक्तिलाई वारम्बार जिम्मेवारी किन भनेर नकारात्मक दृष्टिकोण बनाइने, कुनै व्यक्ति पार्टीको सदस्यता नलिएको भएपनि राज्यका उच्च पदका साथै पार्टीका उच्च पदहरु दिइने र कसैलाई कुनै अवसर नै नदिइने कार्यले पार्टी स्वच्छ दिशामा अघि बढ्ने तथा भविष्यमा पनि सफल हुने स्थिति बन्न सक्दैन। यसले पार्टीको उद्देश्य र नीतिमा आघात मात्र र्पुयाउँदैन पार्टीको विकास र प्रगतिमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। यस्तो स्थिति तुरुन्त फेरिनु पर्छ।

नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित तथा नेकपा स्वयंले अवलम्वन गरेको समानुपातिक, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्त र मान्यता राज्यका तर्फबाट उपलब्ध हुने जिम्मेवारी, बजेट विनियोजन, जनशक्ति विन्यास, स्रोत परिचालनमा लागु भएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीको भियतनाम भ्रमणका बेला भ्रमण दलमा दिपक मलहोत्रा जस्तो विभिन्न समयमा तस्करीमा संलग्न भनी सार्वजनिक रुपमा आलोचित व्यक्ति कसरी समावेश हुनपुगे?

संकीर्ण स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद र गुटबन्दी राजनीति, प्रशासन, कूटनीति तथा खेलकूद प्रकट भइरहेको छ। अझ अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, भ्रमणमा समेत गुटबन्दी र संकीर्ण पक्षधरताले प्रश्रय पाउनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो। यस्तो किन हुँदैछ? यस्तै गतिविधिले पार्टी र सरकार प्रगतिपथमा लम्किन सक्छ?

८. नेपाल अहिले द्वन्द्वकालमा छैन र तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने चरणमा छ। यस्तो स्थितिमा संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धित सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुसम्बन्धी छानबिन आयोगको काम अविलम्ब अगाडि बढाई शान्ति प्रक्रियासंग सम्बन्धित सबै काम पूरा गरिनु पर्छ। यसबारे स्थायी कमिटीमा छलफल होस्।

९. गुप्तचर प्रणाली कमजोर भएको देशले शासन पद्धति र सुरक्षा प्रणाली पनि बलियो बनाउन सक्दैन। नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको देशमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुदृढ तुल्याउनु पर्नेमा कानूनी व्यवस्था विना प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्ने तर व्यवहारिक रुपमा सो विभाग गृह मन्त्रालय मातहतमा रहने अवस्था उत्पन्न भई त्यसलाई अन्योलग्रस्त बनाउने काम किन भइरहेछ? स्वास्थ्य स्थिति बलियो नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने स्थितिमा राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता कार्यालयहरुलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याएर प्रधानमन्त्री माथि झन बोझ थोपर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो?

१०. नेपालको भारतसंग जोडिएको सीमा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता अनुरुप नियमन नगरिएकाले सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ। त्यहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका थप सुरक्षाकर्मी खटाइनु आवश्यक छ। यस्तो स्थितिमा प्रहरी कर्मचारीहरुले पाउने विरामी भत्ता कटौती गरिदै छ भन्ने चर्चाले ती संगठनहरुमा राजीनामाको लहर चलेको छ भन्ने कुरा आएको छ। यो साँचो हो कि होइन? यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक छ।

११. कर्मचारी प्रशासन अत्यन्त अस्थीर बनिरहेको छ। सरुवा, बढुवा जस्ता विषयमा निश्चित मापदण्ड र मान्यता मिचिने र छिटोछिटो कर्मचारीहरुको सरुवा हुने प्रवृत्ति बढेको छ। अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको ठूलो अभाव रहेको छ। यसले प्रदेश सरकार र स्थनीय तहको कार्यमा अत्यन्त नकारात्मक असर परिरहेको छ। यस विषयमा पनि पार्टीको उच्च तहमा छलफल हुनु आवश्यक देखिएको छ।

१२. कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ना साथ काम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामको खाका तयार गर्न पार्टीबाट एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। निकै परिश्रम गरेर कार्यदलले निर्धारित समयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। अहिले त्यसबारे कुनै चासो राखिएको देखिन्न। त्यस्तै पार्टीका चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक प्रतिवेदन अनुरुप कार्यक्रम ल्याउने र कार्यदिशा अवलम्वन गरेको पनि देखिन्न। फलस्वरुप जनता र कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्साह जाग्न सकेको छैन। सरकारको तर्फबाट अघि सारिएका यातायात सिण्डिकेट हटाउने, सडक मर्मत गर्ने तथा समुचित कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता विषयहरु घोषणा गरे अनुरुप भएको पाइएन।

१३. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई विजयी तुल्याएर केन्द्र तथा प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने स्थिति यस पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुको लगन, परिश्रम र योगदानको फलस्वरुप सिर्जना भएको हो। तर मन्त्रिपरिषद्को गठन, पुनर्गठन र राज्यबाट लाभका पदहरुको जिम्मेवारी एवं अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा फरक प्रवृत्ति देखिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै नेकपाका विरुद्ध विष बमन गर्ने, पार्टीका नेताहरुमाथि भौतिक हमला गर्ने योजना बनाउने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने र राष्ट्रिय एकता एवम अखण्डताको पक्षमा उभिनेहरु माथि प्रहार गर्ने संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित दुईवटा मन्त्रालय किन दिइयो होला भन्ने प्रश्नको उत्तर नआउँदै सोही पार्टीका नेतालाई हालै कानून, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालय जिम्मा लगाइएपछि नेकपाले बहुमत ल्याउनुको औचित्यमा नै प्रश्नचिन्ह लागेको छ।

त्यस्तै विगतमा सद्भावना पार्टी र राजपाको झण्डा उठाउने दुई जनामध्ये एकजनालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र अर्को व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सदस्यले नपुगी राज्यमन्त्री बनाई पुरस्कृत गरिनुपर्ने के बाध्यता आइपर्‍यो? विडम्बना, पार्टीका लागि सदा समर्पित पार्टीको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरु भने मन्त्री पदबाट हटाइए। यो के को संकेत हो? यस्तो कार्य सैद्धान्तिक, नीतिगत तथा राजनीतिक नैतिकतको दृष्टिले समेत अनुचित छ। के नेकपाले अब संघीय प्रणालीमा अत्यन्त महत्व राख्ने कानून, न्याय र संसदीय मामिला तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चलाउने क्षमता गुमाएको हो वा यी मन्त्रालय उक्त व्यक्तिहरुलाई सुम्पेर कुनै अरु कुनै अभिष्ट पूरा गर्न खोजिँदै छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

के अब आगामी निर्वाचनहरुमा उपर्युक्त पार्टी र व्यक्तिहरुको सहयोग र आडमा नेकपाले बहुमत ल्याउने परिकल्पना गरिएको हो? वा त्यस्तो व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पार्टी तथा नीतिको नेकपाले पनि वकालत गर्छ?

संघीय समाजवादी दलका तर्फबाट मन्त्री, राज्यमन्त्री समेत नेकपाको समर्थनमा हुने तर त्यस दलका नेताहरुले सरकार र नेकपा विरुद्ध प्रहार जारी राख्ने कस्तो गठबन्धन हो? त्यस पार्टीका नेता तथा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकार तथा नेकपाका विरुद्ध विष बमन गर्दै आइरहेका छन्। यो कस्तो राजनीति हो र कसको स्वार्थ साधनाका लागि यस्तो विडम्बनापूर्ण काम भइरहेको छ?

त्यस्तै राजपाले राष्ट्रिय दिवसलाई ‘कालो दिवस’ भन्ने, दुई नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री जाँदा विरोधमा नाराबाजी र कालोझण्डा देखाउने तर त्यही पार्टीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै समितिको सभापति दिनुपर्ने के बाध्यता हो? त्यस्तै सरकारमा बस्ने तर संविधानको विरोध गर्ने कार्यलाई टुलुटुलु हेर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः पार्टी र देशलाई क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा निर्णयकर्तालाई थाहा छैन भनेर सोच्न पनि गाह्रो छ।

१५. असोज २२ गते वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र राजपाका नेताहरुका बीच भएको वार्ताका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आफु निरिह भएको र कसैले सहयोग नगरेको तथा नटेरेको कुरा गर्नुभएको भनी राजपाका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा भनेका थिए। के यो कुरा साँचो हो? साथै राजपाका नेताहरुसंग प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनबारे गृहकार्य भइरहेको र केही दिनभित्र त्यसबारे फेरी कुरा गर्ने भन्नु भएको भन्ने कुरा के हो? संविधान संशोधन जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी राजपाका नेताहरुलाई संविधान संशोधन हुने कुरा गरिएको हो भने त्यो अत्यन्त गलत हो। संविधान संशोधन जस्तो अत्यन्त दूरगामी संवेदनशील विषयमा पार्टीमा छलफल नगरी कुनै काम कुरा नहोस्।

१६. ठूला आयोजनाहरु अब सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ठेक्कामा दिन सकिने व्यवस्था ल्याइदै छ भन्ने चर्चा छ। यस्तो व्यवस्थाले सरकार र पार्टीलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने छ। अतः विकास-निर्माणमा ढिलासुस्ति, अनियमितता र गुणस्तरहीन काम गर्नेहरुलाई कारवाही हुनसक्ने गरी कानून बनाउन आवश्यक छ। सरकार यस काममा लागोस्। जनकपुर-जयनगर, जोगबनी विराटनगर लगायतका सीमा क्षेत्रमा सञ्चालन हुने रेल सेवामा कसको स्वामित्व भएको रेल चल्ने हो? नेपाल र भारतका बीच रेल सेवा चल्ने हो भने दुई देश बीचमा हुने रेलको आवागमनसम्बन्धी कानूनको निर्माण भइसकेको छ कि छैन? छैन भने यस्तो व्यवस्था नगरी विदेशी रेल नेपालमा चलाउनु नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा र हित विपरीत हुनेछ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्छ।

१७. राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदाहुँदै नीति प्रतिष्ठान बनाएर ठूलो रकम पारिश्रमिकका साथै प्रशासनिक काममा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बनाइयो? कुनै विज्ञको कुनै विषयमा सेवा लिनुपर्ने भए योजना आयोग वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विषयगत रुपमा लिन सकिने थियो। तर, पछि गएर नीति प्रतिष्ठान नै औचित्यहीन हुने स्थिति किन सिर्जना भयो? नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएका वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयकमा नेपाली कांग्रेसले समेत ०४९ सालमा सो कानून ल्याउँदा संरक्षण गरिएका साना घरेलु उद्योग-व्यवसाय समेतमा विदेशी लगानी भित्रयाउने नीति अगाडि किन सारियो? यो नीति राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने नेकपाको आर्थिक नीति विपरीत छ।

१८. राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित संवैधानिक पद र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पार्टी गुटबन्दीमा र मन्त्री लगायत राज्यका जिम्मेवारी प्रदान गरिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराइएको भन्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्। पार्टी अध्यक्षद्वय त्यस्तो प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति निवास जानुभएको खबर पनि सार्वजनिक भएको थियो। यसरी राष्ट्रपतिको पद अमूक व्यक्ति वा व्यक्ति समूहको स्वार्थ साधनमा उपयोग-दुरुपयोग गर्न खोजिने कार्य नेपालको संविधान प्रतिकूल मात्र हुँदैन वर्तमान राजनीतिक प्रणालीका लागि समेत प्रतिउत्पादक हुन सक्छ।

राष्ट्रपतिको मर्यादा र नेपालको संविधानको मर्म प्रतिकूल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनिसकेको डा. स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षमा रहेको तथा विनोद चौधरीको फाउण्डेशनको सहयोगमा सञ्चालित ‘बलियो नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रपति भवनको सभाकक्षमा २०७६ कात्तिक १५ गते राष्ट्रिय पोषण अभियन्ता घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखिएको देखियो। तर, त्यसको तीन दिनपछि नेपाल सरकारको आयोजनामा भएको विदेशी विशिष्ट व्यक्तिहरु सहभागी पोषणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले केवल शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको पाइयो। यो कस्तो विडम्बना !

१९. मैले यस अघि नै नेपाललाई विभाजित गर्ने नारा दिने र नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रतामाथि निकृष्ट रुपमा प्रहार गर्ने चन्द्रकान्त (सीके) राउतलाई राष्ट्रिय अभिनेताको रुपमा ०७५ साल फागुन २४ गते काठमाण्डौको सभागृहमा प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेतको उपस्थितिमा सार्वजनिक समारोह गरी अभिनन्दन जस्तै गरिएको कार्यप्रति सबैको ध्यान आकर्षित गराएको थिएँ। निजसँग सरकारले गरेका सहमतिका बुँदाहरुमा दुई देशका बीच गरिने सम्झौता जस्तो ढाँचामा ठाउँ-ठाउँमा द्वैअर्थी शब्दहरु प्रयोग गरिनुका साथै कथित स्वतन्त्र मधेसको धारणालाई पहिलो पटक नीतिगत रुपमा स्वीकार गरेको देखिदा मैले त्यसैबेला त्यस्तो गर्न नहुने भनीे आवाज उठाएको थिएँ। सम्झौता पछि पनि निजले केही दिनसम्म त्यस्तै धारणा प्रवाहित गरेका थिए।

केही दिनअघि मात्र निजले नेपालमा रंगभेद भएको कुप्रचार गर्दै त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्न काठमाण्डौंमा आमसभा गरेका थिए। यसबाट देशका विरुद्ध कुप्रचार गर्दै नेपाललाई कमजोर तुल्याउने निजको अभियान जारी रहेको देखिन्छ। यस्तो विषयमा सरकार संवेदनशील नदेखिनु चिन्ताको विषय हो।

२०. गुठीजस्तो सांस्कृतिक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी विधेयक ल्याउने र व्यापक विरोध भएपछि सो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो? अब उप्रान्त यसबारे पार्टीमा छलफल होस्।
२२. नेपाल सरकारले भारतीय नीजि कम्पनी विजक्राफ्टलाई हर्ताकर्ता बनाउने र नेपाल देश कै मानमर्दन हुनेगरी भारतीय फिल्म पुरस्कार आइफा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नेगरी सरकारले काठमाण्डौमा कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसको सार्वजनिक रुपमा विरोध र आलोचना भएको थियो। तत्सम्बन्धमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी दिएको निर्देशनलाई प्रधानमन्त्रीले अनाधिकृत भन्नु संसदीय अभ्यास अनुरुप देखिएन।

२३. नेपाल सरकारले आफै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भारतबाट आयात गरिने फलफूल र तरकारीमा प्रयोग हुने विषादीको परीक्षण गरेर मात्र देशभित्र भित्रिन दिन भनेकोमा हठात् त्यस्तो निर्णय फिर्ता लिएको देखियो। त्यसरी निर्णय फिर्ता लिनुमा भारतीय दूतावासले लेखेको पत्रको दवाव कारण रहेको देखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भने नेकपा, संसदीय दलको बैठकमा भारतले कुनै पत्र नलेखेको भन्नुभएको कुरा पछि पत्र सार्वजनिक भए पछि आफुलाई पत्रबारे जानकारी नगराइएकोले त्यसो भन्न पुगेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्ने स्थिति उत्पन्न भई सरकार र पार्टीको साखमा असर परेको थियो।

२४. प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग सेवा करार गर्दा प्रधानमन्त्री कमजोर भएको र राजनीतिक प्रणाली त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने सन्देश गएको छ। प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुने प्रणालीमा करार गरेर आफैलाई कमजोर देखाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? अझ मन्त्रीहरुले पनि मन्त्रालयका सचिवसँग करार गर्ने कामले के सरकारलाई कमजोर साबित गर्दैन? अझ यसरी करार गरिएका मन्त्री र सचिवहरुलाई तुरन्तै पदमुक्त वा सरुवा गरिदा सरकारप्रति जनता र प्रशासनयन्त्रको धारणा बिग्रन सक्छ कि सक्दैन?

२५. नेपाल तथा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको संवेदनशील अवस्थामा परराष्ट्रनीतिका राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढताका साथ अवलम्बन गरिनु पर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमण लगत्तै नेपाल हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इन्डो-प्याफिक स्ट्राटेजी) को सदस्य बनेको भन्ने कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएर सार्वजनकि भयो। केही समय अघि जापानी परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा पनि उक्त योजनाबारे कुरा भयो भन्ने साँचो हो कि होइन? अमेरिकाद्वारा नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन योजनाका सम्बन्धमा गरिने दुई पक्षीय सम्झौतामा भारतको सहमति लिनुपर्ने र सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकी शर्तहरु थोपरिने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो योजना र हिन्द-प्रशान्त रणनीतिका बीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा स्वयं यी अमेरिकी नेताहरुको भनाइ हेरौंः

मई १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इण्डो-पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको कुरा केही छानिएका पत्रकारहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भनेका थिए। उनले भनेका अन्य कुरा हरु यस्ता थिएः यस कार्यक्रमले नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टीभिटी) मा अभिबृद्धि गर्नेछ, यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इण्डो-प्यासेफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो।

नेपाल समेत हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ। यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रित छ। यही पहलका आधारमा हिन्द-प्रशान्त सोच अनुरुपको प्राप्तिका लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ। (हिमालयन टाइम्स, मई १५, २०१९)
अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा भनेका थिए, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको भाग हो।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट, फेब्रुअरी १०, २०१९)। अझ अमेरिकी योजनामा नेपालको संलग्नताबारे सभामुखले तदारुकताका साथ निर्णय नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा अन्तरवार्तामा भन्नु उचित भएन, यदि सभामुखले त्यस्तो गरेको स्थिति थियो भने तत्सम्बन्धमा पार्टी स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपर्थ्याे।

अमेरिकाले अघि बढाएको मिलेनियम च्यालेञ्च कर्पोरेशन (एमसीसी) को सदस्यता लिनका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको भ्रमण गरी सहमति दिएको भन्ने कुराको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। यसबारे पार्टीमा छलफल किन भएन? नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग लिनुहुँदैन वा सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने होइन तर नेपालको संविधानले कुनै पनि चरित्रको सैनिक गठजोडमा सामेल हुन नेपाललाई अनुमति दिँदैन। मिलेनियम च्यालेञ्ज योजना अन्तरगत नेपालले आर्थिक सहयोग लिने हो भने यसलाई अमेरिकी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिबाट अलग गरिनुका साथै सम्झौतामा उल्लेखित राजनीतिक र कानूनी दृष्टिबाट अमिल्दा कुराहरु हटाइनुपर्छ र संशोधन गरिनु पर्छ।

२६. प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली औषधोपचारको सिलसिलामा सिंगापुर जानु अघि २०७६ साल भाद्र ४ गते मन्त्रिपरिषदबाट मन्त्रिपरिषदको बैठक भिडिओ कन्फ्रेसिँगद्वारा देश बाहिरबाटै गर्न सकिने गरी मन्त्रिपरिषदको कार्यविधि नै परिवर्तन गरिनु गलत थियो। त्यो संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तप्रति ध्यान दिइएको देखिएन।

२७. कूटनीति तथा विदेश सम्बन्धलाई पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दीमा शक्ति आर्जन गर्न वा व्यक्तिहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुरुपयोग गरिएको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्तरका सार्वजनिक समारोह तथा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख वा विशिष्ट व्यक्तिहरुको नेपाल भ्रमणका बेला गरिने सार्वजनिक प्रकृतिका औपचारिक समारोह (रात्रीभोज) मा आमन्त्रण गर्दा समेत व्यक्तिहरुका औपचारिक मर्यादालाई समेत गुटबन्दीको आँखाबाट हेर्दै अवमूल्यन, अपमानित गर्ने वा आमन्त्रण नै नगर्ने किसिमका व्यवहार देखिएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्मानमा आश्वीन २५ गते सोल्टी होटलमा दिइएको रात्रीभोजमा पनि उक्त प्रवृतिका केही झलकहरु देखिएका थिए। उपप्रधानमन्त्री, पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेको र सांसद तथा सुदूरपश्चिम पार्टी कमिटीको इञ्चार्ज रहेको मलाई नै एकजना सहसचिवको टेबुलमा राखिनु उक्त प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण थियो।

२८. सरकारको तर्फबाट प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संचालनमा उत्पन्न समस्याहरुको समधान गर्ने र साधन तथा स्रोतको सदुपयोग भए नभएको हेर्ने कुनै विधि, प्रक्रिया र प्रयास भएको देखिएन।

२९. पार्टी भित्रको चरम गुटबन्दी र त्यसका नकारात्मक प्रभावहरुको बारेमा अध्यक्षद्वय कमरेडहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। यस्तो गुटबन्दी कहाँबाट, कसले र किन गरिरहेको छ र त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। पार्टीमा विधि, पद्धति, प्रक्रिया स्थापित गरिनुका साथै व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, लगन, इमान्दारी तथा विगतको पृष्ठभूमि एवं देशका सबै क्षेत्र र समुदाय (विशेषतः पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय) लाई समेत ध्यानमा राखी जिम्मेवारी दिने किसिमले पार्टी तथा सरकार संचालन गर्ने परिपाटी बसालियो भने गुटबन्दी स्वतः समाप्त हुनेछ। गल्ती गर्नेलाई उपयुक्त किसिमले दण्डित गर्ने तथा कर्तब्यनिष्ठ र योग्य व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने किमिसको व्यवहार निर्णयकर्ताहरुबाट गरिने हो भने गुटबन्दीमा रमाउनेहरु ओइलाएर जानेछन्।

३०. गरिमा जातको नफल्ने बीउ किसानलाई वितरण गरिएकोमा कैलाली, चितवन लगायत विभिन्न जिल्लामा धान नफली किसानहरु ठूलो मर्कामा परेको तर सरकारले त्यस्तो बिउ वितरण गर्ने कसैलाई कारवाही नगरेको र पीडित किसानहरुलाई कुनै क्षतिपूर्ति नदिएको देखियो।

३१. २०७५ साल मंसिर २९ गतेदेखि पुष १३ गतेसम्म आयोजित नेकपा, स्थायी कमिटीको बैठकमा काठमाण्डौमा आयोजित एशिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनका सन्दर्भमा म लगायत स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरुले आफ्ना विचार राखेका थियौं। त्यस सम्मेलनमा अवलम्बन गरिएको राजनीतिक, कुटनीतिक, साँस्कृतिक र कतिपय व्यवहारिक पक्षको चर्चा गर्दै नेपाल, नेपाल सरकार र पार्टीको समेत हित र मर्यादामा आँच पुगेकोले गल्ती-कमी रहेको कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने आग्रह गरिएको थियो। त्यसो गरिने बचन नेतृत्वबाट दिइएको पनि थियो। तर, उक्त बैठक भएको एक बर्षपछि प्रकाशित त्यसबेलाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त विषयबारे उल्लेख नभएको हुँदा म आफ्नो विचारमा अहिले पनि कायम भएको जानकारी गराउन चाहन्छु।

(नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि रावलले पेश गरेको सुझाव तथा टिप्पणीको अंश)