२०७४ चैत ४ गते पदभार ग्रहणलगत्तै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका पाँच प्रतिबद्धतामध्ये एक थियो– महिनामा दुई दिनलाई श्रम दिनका रुपमा मनाउने। मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई फागुन २६ को दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गयो। एक वर्षसम्म प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा महिनाको १ र १५ गते सरसफाइ, पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम सञ्चालन गरिए। श्रम दिनमा प्रदेशमातहत कार्यालयका कर्मचारीलाई ‘अनिवार्य’ भनिए पनि सुरक्षा निकाय र सामाजिक क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य उपस्थिति हुन्थ्यो। मुख्यमन्त्री शाही आफैं कुचो बेल्चा बोकेर श्रममा खटिन्थे।

पछिल्लो समय भने श्रमदिन मर्म मर्दै जान थालेको थियो। मुख्यमन्त्री उपस्थित हुँदा मात्रै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सामाजिक अभियन्ता आउँथे। यसैलाई लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७६’ बनाएको छ।

‘श्रमको सम्मान गर्न प्रदेशभरि महिनाको दुई दिन अनिवार्य रुपमा सबैले श्रम गर्ने उद्देश्यले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिन घोषणा गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अहिले कार्यविधि बनाएर त्यसलाई लागू गर्दैछौं।’ पुसदेखि प्रदेशभरि अनिवार्यरुपमा सबैले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको उनले बताए। कार्यविधिलाई ‘श्रम दिन अभियान’ नाम दिइएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सरसफाइ, सार्वजनिक स्थलको मर्मत सम्भार, पर्यावरण सुधार, वातावरण संरक्षण, वृक्षरोपणजस्ता क्षेत्रमा श्रम दिन अभियान सञ्चालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तै सामाजिक कार्य, सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा राज्यबाट नागरिकलाई दिइने सेवासुविधामध्ये केही सेवा अतिरिक्त समयमा पनि प्रदान गरिनेछ।

रक्तदान, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि वितरण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, विद्यालय र समुदायमा श्रमको सम्मान तथा श्रम गर्ने बानीको विकाससम्बन्धी अन्तत्र्रया, कृषि बीउविजन, माटो परीक्षण, रोगको पहिचान, उपचार तथा पशुपन्छीको स्वास्थ्य परीक्षण, सल्लाह एवं परामर्श श्रम दिन अभियान मनाउने क्रममा निःशुल्क गरिनेछ।

यस्तै नदी, खोलानाला, तालतलैया, सार्वजनिक पोखरी, सार्वजनिक धारा, पँधेरा, इनार र पानीका स्रोत, मन्दिर, चैत्य, गुम्बालगायतका धार्मिक स्थल, लिपि तथा संग्रहालयजस्ता सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातात्विक महत्वका धरोहर, खुला क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइ, मर्मतसम्भार, वृक्षरोपण गर्ने कार्य पनि यो अभियानअन्तर्गत निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिमा श्रम दिन अभियान स्थानीय तहले पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अभियानअन्तर्गत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थान, समय र क्रियाकलापसहितको वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

श्रम दिन अभियान कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, शैक्षिक संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, आमसञ्चार, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता, सर्वसाधारणसमेतलाई सरोकारवालाको रुपमा कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।

अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा नेतृत्व, समन्वय तथा सहजीकरणसहित दिगो बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। समितिमा प्रदेशका सबै मन्त्री, सबै सुरक्षा निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ, गैरसरकारी संस्थालगायतलाई सदस्यका रुपमा समावेश गरिएको छ। समितिले अभियान सञ्चालनका सम्बन्धमा नीतिगत निर्देशन दिने, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने, अभियानको अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

श्रम दिन अभियान व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख संयोजक रहनेगरी ‘स्थानीय अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’ पनि गठन गरिएको खबर नागरिक दैनिकमा नगेन्द्र उपाध्यायले लेखेका छन् ।