प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको कार्यक्षमता बढाउने भन्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा कृषि मन्त्री रहेका पुर्व माओवादी नेता चक्रपाणी खनाललई पनि आउट गरे । उनको काकर्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइ प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई हटाएपछि उनी असक्षम नै थिए त भन्ने प्रश्नमा बहस भएको छ ।
पुर्व माओवादी नेता तथा अध्यक्ष प्रचण्डका बफादार सिपाहिका रुपमा परिचित मन्त्री खनालले कृषिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दा गर्दै पनि उनलाई हटाइएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा देख्न थालिएको छ ।

के के गरे त मन्त्री खनालले ? २० महिनामा, यी हुन् उनले गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरु ।

• बर्षौदेखी अल्झिएर बसेका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन लगायतका ७ वटा ऐनहरु स्विकृत ।
  वर्षेनी हुने गरेको मिल्क होलिडे सदाको लागि अन्त्य गर्न धुलो दूध आयातलाई अनुज्ञा पत्र नदिई आयात रोकिएको । स्मरण रहोस धुलो दुध आयातलाई पुर्ववत् रुपमा सुचारु गराउन शक्ति केन्द्रहरुको निरन्तर दवाव आउने गरेको ।
• वर्षौदेखी उखुमा दिने गरिएको अनुदान रकम किसानको नाममा विचौलीया तथा उद्योगीहरुले दुरुपयोग गरिराखेको अवस्थामा कार्यविधि संसोधन मार्फत अनुदान रकम सिधै नेपाली किसानको खातामा जाने व्यवस्था गरेको । स्मरण रहोस् यही विषयमा कार्यविधि संसोधनको विरोध गर्दै हृदयेश त्रीपाठिले कृषि मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्छ भन्दै वक्तव्यवाजी गर्दै हिडेको ।
• खसी बोका आयातमा विगतदेखी नै हुने गरेको लापरबाहीलाई अन्त्य गर्दै क्वारेन्टाईनसम्बन्धी कानुनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी खसिवोका आयातलाई अन्त्य गरिएको । स्मरण रहोस खसिवोका आयातलाई पुर्ववत् रुपमा सुचारु गराउन शक्ति केन्द्रहरुको निरन्तर दवाव आउने गरेको ।
• किसानको हकहित संरक्षण गर्न र कृषि अनुदानलाई वास्तविक किसानहरुमाझ समतामुलक तरिकाले उपलब्ध गराउन निर्देशिका तयार गरी स्विकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको तर ४ महिनादेखि रोकिएको ।
• किसानहरुको वर्गिकरण गरी किसान पेन्सन लगायतका सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालनको लागि नियमावली तयार भएको र यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको ।
• कृषिमा युवाहरुको आकर्षण वढाउन कृषिमा यूवा कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
• मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने नियुक्तिहरुलाई पारदर्शी बनाउन नियुक्ति मापदण्ड तयार गरीएको तर करिव ६ महिनादेखी उक्त मापदण्ड मन्त्रीपरिषदमा अड्किएको । नियुक्तिको विषयमा शक्ति केन्द्रहरुको अनावश्यक चासो तथा दवाव आउने गर्दछ ।
• कृषि उत्पादनमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर वनाउन बजेट तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको ।
• खाद्य स्वच्छता अभियान संचालन गरिएको तथा विषादी परिक्षणको लागि सुविधासम्पन्न ल्याबहरुको स्थापनाको कार्य अगाडि बढेको ।