न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका लागि १५ जना न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिस गरेको छ । बुधबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले जिल्ला न्यायाधीशहरुबाट ६, न्यायसेवामध्ये सरकारी वकिलबाट १ र अधिवक्ताबाट ८ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । आठमध्ये तीन जनाको नियुक्ति मंसिरको दोस्रो हप्तापछि मात्रै हुनेछ ।

न्यायपरिषद्का अनुसार जिल्ला न्यायाधीशहरु किरणकुमार पोखरेल, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, सुदर्शनराज पाण्डे, दीपेन्द्र अधिकारी, रमेशराज पोखरेल र नरिश्वर भण्डारी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेका छन्।

न्याय सेवा अन्तर्गतको सरकारी वकिल समूहबाट सह(न्यायाधीवक्ता गिताप्रसाद तिम्सिना पनि सिफारिसमा परेका छन्। उनी महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयमा कार्यरत थिए।
अनि अधिवक्ता मध्येबाट ५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ। जसमा भोजपुरका मिलनकुमार राई, चितवनका राजुराम सिलवाल, डोटीकी मेरिना श्रेष्ठ, मोरङकी मिना गौतम सेढाई अनि चितवनका सोमकान्त मैनाली सिफारिस भएका हुन्। प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिपत्र दिनासाथ उनीहरुले काम सुरु गर्नेछन्।
अनि न्यायपरिषदले मंसिर महिनामै अवकाश हुने उच्च अदालतका ३ न्यायाधीशहरुको ठाउँमा समेत ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। जसमा अधिवक्ताहरु भोजपुरका देशबहादुर सार्की, सुनसरीकी रेखा थापा पाण्डे र सप्तरीकी किरण कुमारी गुप्ता छन्। उनीहरुले मंसिरको १५, १६ र २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी नियुक्तिपत्र पाउने छन्।
न्यायाधश सिफरिसमा राजनीतिक भागबण्डा देखिएको छ त्यसैगरी पहुँचवालाकै दबदबा देखिएपछि इमान्दार र कर्तव्य निष्ठ अधिबक्तहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका मात्रै छैनन् न्याय सम्पादन समेत प्रभावित हुने बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा, प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलका प्रमूख नेताहरुकै आफन्त र आसेपासेलाई न्यायाधिशमा सफिारिस गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो ।