असोज अन्तिम साता चिनिया“ राष्ट्रपति सी जिन फिङ नेपाल भ्रमणमा आउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । अझै पनि भारत भएर नेपाल आउने हो कि सिधै नेपाल आएर भारत जाने यकिन भइसकेको छैन । चिनियाँ स्रोतका अनुसार सिगात्सेबाट काठमाडौं आउने तयारीको अध्ययन पनि यसअघि भएको थियो ।

तर, यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएको बेला ‘चीनको दादागिरी – मुर्दावाद’ लगायतका नारा लगाएर भ्रमणलाई प्रभावित गर्न केही डलरपन्थीले संकेत दिएका थिए । गज्जब त के छ भने यसपटक भ्रमणलाई प्रभावित गर्न कुनै तिब्बती मुलका चिनियाँहरुलाई प्रयोग गरिएन, त्यसको साटो नेपालीमुलका आर्य नश्लका महिलाहरुलाई प्रयोग गरिएको थियो । यसबाट के थाहा हुन्छ भने चिनियाँ नेताको भ्रमण रोक्न पर्याप्त जनशक्ति नेपालमा छ । यसर्थ पनि चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमण निकै नै तनावपूर्ण हुनेछ । तर, हिजो आइतवार अमेरिका (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) र नेपाल सकारबीच भएको सहमतिले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नहुने अड्कल पनि गरिन थालिएको छ ।

दुुई दशकपछिको भ्रमण 

राष्ट्रपतिको तहबाट भ्रमण हुन लागेको २३ बर्षपछिको हो । राष्ट्रपति सीकै सन्दर्भमा दोस्रो कार्यकालको प्रस्तावित भ्रमण हो । सीको पहिलो कार्यकालमै सन् २०१६ मा नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । जतिबेला नेपालको राजनीतिक संक्रमण तरल थियो । त्यही तरलताभित्र नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर नहोस् भन्ने चाहना राखेका शक्तिकेन्द्रको भूमिका नकारात्मक थियो र भ्रमण पनि स्थगित हुन पुग्यो । त्यसको फाइदा बंगलादेशले लियो । र, ठूलोमात्रामा लगानीसहितको सम्झौता राष्ट्रपति सीले वंगलादेश सरकारस“ग गरे । सीले दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बंगलादेश, भारतलगायत सबै देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । तर, नेपाल भ्रमणमा किन आएका छैनन् ? नेपाल एक हजार सात सय किमीभन्दा लामो सीमा जोडिएको छिमेकी हो । यसको आन्तरिक राजनीतिक कारण जति छ, त्यति नै बाह्य राजनीतिक कारणले प्रभाव देखाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा चिनिया“ उच्चस्तरीय भ्रमणको अर्थ मात्र औपचारिक होइन, यसको महत्वपूर्ण आयाम पनि छ ।

भारतीयहरु खेलकुदमा 

केही विदेशी शक्ति भारतको वाराणसीमा हुने दोस्रो ‘अनौपचारिक शिखर सम्मेलन’ बाट सिधै नेपाल भ्रमणमा आउने सीको भ्रमणलाई स्थगित भइदियोस् भन्ने चाहना र प्रयत्नमा छन् । सन् २०१८ को अप्रिल २७–२८ मा चीनको हुुबेई प्रान्तको वुुहानमा पहिलो सम्मेलन भएको थियो ।

भ्रमण स्थगित गराउन नेपालको सुरक्षा निकायमा खेल्न थालेका छन् । सुरक्षा संवदेनशीलता बढेको अवस्थामा सीको भ्रमणको संभावना कमजोर हुने उनीहरुको ठहर छ । यसै मेसोमा नेपालको सीमा क्षेत्रमा बस्ने सशस्त्र प्रहरीविरुद्ध विभिन्न मिडिया प्रयोग गरेर प्रहार गरिदैंछ । यसबाट सुरक्षा अवस्था भड्काउने खेलमा भारत लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।

पुरानो हितैसी सम्बन्धका कारण नेपाल चीनस“ग जति सकारात्मक छ चीन पनि नेपालप्रति सहयोगी नै छ । संविधान जारी भए लगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । त्यो बेलामा नैतिकमात्र होइन, भौतिक सहयोग नै चीनबाट आयो । नेपालीप्रति आत्मविश्वास जगाउन काफी हुने गरी पछिल्लो समयमा पेट्रोलमा दिएको सहयोगको सन्दर्भ नेपाली नागरिकले विर्सने छैनन् । संकटको बेलामा चीनले सहयोग गरेको छ भन्ने विश्वास नेपालीमा छ । त्यो विश्वास र सम्बन्धमा समान हैसियतका उच्चस्तरीय भ्रमण नहुँदा भने कताकता संशय पैदा भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समयमा चिनिया“ प्रधानमन्त्री वेनजिआ वाओ नेपाल भ्रमणमा आए । सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यतिबेला निकै संवेदनशील अवस्था थियो । राजनीतिक संक्रमणको त्यो समयमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले चीन पक्ष संवदेनशील ह“ुदै भ्रमणलाई अन्तिम समयमा सार्वजनिक गर्ने सोचमा थिए । तर, प्रधानममन्त्री भट्टराईले खुुसुक्क सार्वजनिक गरिदिए । त्यसले समस्यामात्र निम्त्याएन, प्रधानमन्त्री वाओ नेपाल भ्रमणलाई ट्रान्जिट भ्रमणका रुपमा लिन वाध्य भए । यसरी हेर्दा नेपाल पक्षको परिपक्वतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । जसले गर्दा चिनिया“ पक्ष पनि नेपाली नेताको गतिविधि र शैलीबाट संशयमा रहनु अन्यथा होइन ।

सीको नेपाल भ्रमणबाट नेपालले प्रशस्त फाइदा लिन सक्छ । एकातिर उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्धलाई कसिलो बनाउनेमात्र होइन, सहयोग सम्झौताले नेपालको प्रगतिमा फड्को मार्छ । नेपाल सृमद्धिको अभियानमा जुटेका बेलामा चीन सरकारबाट ठूलो परियोजनामा हुने सम्झौता सहायता रकममा हुने बढोत्तरीले नेपालको महत्वाकांक्षालाई बढावा दिनेछ । त्यसरी बढेको आत्मबलले नेपालको प्रगतिको गति छिटो हुनेछ । रेल, जलविद्युतको क्षेत्रमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहेको देखिन्छ । चीनले नेपालको पश्चिम सेती र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना र रेलमार्गमध्ये एकलाई कोसेलीको रुपमा बनाइदिने सम्भावना छ । परराष्ट्र स्रोतहरुको दावीमा ती तीनवटा परियोजनालाई चीनले निकै महत्वका साथ हेरिरहेको छ । त्यही कारण विदेशी मन्त्री वाङको समयमा सामान्य प्रकृतिका सम्झौता भएको हो ।

नेपालको कमजोर तयारी

यद्यपि, नेपालको तयारी पाटो भने कमजोर र फुस्रो नै छ । सीको भ्रमणबाट राजनीतिक, आर्थिक फाइदा लिनका लागि  नेपालले परिपक्व तयारी गर्न आवश्यक हुनुपर्ने त्यस्तो कतै हुन सकेको सूचना छैन । बीआरआई परियोजना राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक रणनीति हो । विकासको लागि अर्थको कभरभित्र आउने राजनीतिक रणनीतिलाई आफ्नो हितमा पचाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्नु पर्छ । यसर्थ बीआरआइबाट प्रशस्त फाइदा लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्ने हो । त्यसका लागि अहिलेसम्म परियोजना छनौट गरेर सम्झौतमा अगाडि बढ्नु नै नेपालको हितमा हुनेछ । यसरी फाइदा लिने अवसर नेपालले पछि पाउने अवस्था छैन । अवसरले पटकपटक कुर्ने अवस्था छैन, जसले गर्दा सरकार गम्भीर रुपमा सहायता लिने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसका लागि अरुको दबाब र प्रभावमा पर्न आवश्यक छैन ।

शक्ति राष्ट्रको चाहना 

शक्तिराष्ट्रहरु नेपाल र चीनवीचको सम्बन्ध सुमुधुर नहोस् भन्ने चाहन्छन् । खासगरी, अमेरिका र भारत  जहिल्यै पनि नेपालको सम्बन्ध चीनस“ग टाढाको दुरीमा रहेको देख्न चाहन्छन् । त्यसै अनुसारका गतिविधि गरिरहेका हुन्छन् । कहिले दलाई लामाको मुद्दा उठाएर होस् वा सुरक्षा संवेदनशीलतामा खेलेर होस् । कहिले सैन्य रणनीतिको खासगरी, नेपालको सुरक्षा निकायभित्र प्रभाव पारेर ती शक्ति राष्ट्र चीनविरुद्ध हुने गतिविधिलाई फुक्काफाल हुन प्रेरित र भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छन् । हरेक उच्चस्तरीय चिनिया“ प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणको समयमा शक्तिकेन्द्रहरु काठमाडौंमा नारावाजी वा अन्य तिब्बती प्रदर्शनी गराउन खोजिरहेका हुन्छन् । विदेशमन्त्री वाङ यी आएको बेलामा चिनिया“ दुतावास अगाडि एउटा सानो समूूहले यस्तै प्रदर्शन गर्यो भारतीय, पश्चिमाहरुको उक्साहटमा । ती देशले तिब्बतीलाई भन्दा नेपालीमुलका मानिसहरुलाई अगाडि सारेर विरोधको नयाँ ढाँचा निकालेका थिए । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार तिनले चीनविरुद्ध अनौठा नाराहरु त्यसबखत लगाएका थिए ।

नेपाल र चीनको सुमधुर सम्बन्धले नेपालको प्रगतिले गतिले लिनेछ । र, चीनको दक्षिण सीमा सुरक्षित पनि हुनेछ । त्यसमाथि भारतसम्म पुग्ने बजार पनि सुलभ हुनेछ । जसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मञ्चमा मन खोलेर धारणा राख्ने हैसियत निर्माण गर्नेछ । नेपालको प्रगतिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुन सक्ने दर्बिलो उपस्थिति भारत देख्न चाहदैंन । र, अमेरिका नेपाल जति अस्थिर भयो चीनविरुद्धका गतिविधिमा त्यति नै सक्रिय हुन सकिने खेलमा छ । सानो लाग्ने तर यी कारण उनीहरु नेपालमा चिनिया“ राष्ट्रपति आएको देख्न चाहँदैनन ।

बीआरआई र नेपाल 

नेपालले सन् २०१७ मा राष्ट्रपति सीले अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनामा समाहित हुने सम्झौता गरिसकेको छ । भलै नेपालले अहिलेसम्म त्यो परियोजनाबाट सहयोग लिन सकेको छैन । यो अवस्था आउनुमा पनि शक्ति राष्ट्रकै भूमिका छ । भारतीय र अमेरिकी प्रतिनिधिका निरन्तरताका अभिव्यक्तिले पनि त्यो संकेत गर्छन । बीआरआईको काउन्टरमा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक ग¥यो र नेपाललाई त्यसमा हुल्न खोजिरहेको छ । नेपाल बीआरआईको परियोजनाबाट फाइदा लिने अवस्थामा पुग्यो भने अमेरिकी सहयोगका कार्यक्रममात्र होइन प्रभाव पनि कम हुन्छ भन्ने डरले हरेक दिन नेपालस्थित अमेरिकी दुतावास बीआरआईको विपक्षमा लागेका छन् ।

नेपालमा अमेरिकी रणनीतिको चर्को आलोचना हुन थालेपछि अहिले उसले रणनीतिलाई नीतिका रुपमा बुझ्न भन्न थालेका छ । राजदुत ¥याण्डी वेरीले नै पटकपटक यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । जसले अमेरिकी दबाब बुझ्न सजिलो बनाउ“छ । ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोगको बहुअर्बीय परियोजनासम्बन्धी विधेयक यसै संसदीय सत्रमा पारित गराउन आफ्नै दलका सांसदहरुले बेवास्ता गरेको भनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सार्वजनिक टिप्पणीले पार्टीभित्र र बाहिर आंशका र आश्चर्य उत्पन्न गरेको विषय’ यसअघिको अंकमा समयबद्धले ‘अमेरिकी रणनीतिको चेपुवामा नेपाल’ शीर्षकमा प्राथमिकताका साथ पहिलो समाचार छापेको थियो । समाजवादी पार्टी नेपालका एक अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हालै पोखरामा भएको सो पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बीआरआईमाथि गरेको विषवमनले नेपाल–चीनसम्बन्ध सुधार गर्न नदिने पक्ष आगामी दिनमा अरु खुल्दै जांने निश्चित छ ।

अमेरिकी चेपुवामा नेपाल

तर, आइतवारमात्र नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमति भएको विषय अमेरिकी दुतावासले बाहिर ल्याएको छ । यदि यो विषय साँचो हो भने नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको सम्भावना टर्न पनि सक्छ । किनकि एमसीसीको कार्यक्रममा तिब्बतलगायत चीनमा तथाकथित प्रजातन्त्र खोज्ने कार्यक्रमसहित चीन विरोधी अनेक कार्यक्रम छन् । आइतबार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपालका लागि अमेरिकी प्रतिनिधिबीच  कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको हस्ताक्षरितप्रतिको आदानप्रदान कार्य सम्पन्न भएको हो ।

यसको जानकारी नेपालका लागि अमेरिकी राजदुुत र्याण्डी बेरीले सेप्टेम्बर ३० का दिन बिहान पौने ९ बजे ट्विट गरी यो जनाएका हुन् । यो परियोजना ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रहेको छ । यो संयुक्त परियोजनाले नेपालीलाई ऊर्जा र आर्थिक वृद्धि निकट पुर्याउने विश्वास राजदूत बेरीले ट्विट गरेका छन् । बेरीले यस्तो लेखेको भए पनि यसको अन्तर्य भने अलग्गै छ । सीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो सहमति गर्नु भनेको चीनलाई चिढाउनु बाहेक नेपालको हित गर्नु पटक्कै हुँदै होइन ।

अहिले यही सन्दर्भमा भरसक चिनिया“ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नभइदेओस् भन्ने चाहनामा देखिन्छन् । नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति सकेसम्म आफ्नो छातामार्फत सञ्चालन गर्न पाइयोस भन्ने मनोकांक्षासहित प्रयत्नमा रहेको भारत पनि राष्ट्रपति सीको भ्रमण रोक्न चाहन्छ । नेपालले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गरेको वा सार्वभौम सत्ताको उपयोगसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दर्बिलो उपस्थिति भारतको चाहना विपरीत हो । त्यस्तो अवस्थामा नेपालमाथि अनेकन अप्ठ्यारो सिर्जना गर्नु भारतलगायत पश्चिमा देशहरुको अभीष्ट हो । यस्तो अभीष्ट पूूरा हुन नदिनु मात्र नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ ।- समयबद्धसाप्ताहिकबाट