स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि आपूर्तिका लागि पेस्की रकम उपलब्ध गराएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि औषधि आपूर्ति हुन सकेको छैन । विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि २९ मे २०१८ मा ओआरएस जीवनजल आपूर्तिका लागि आकाशअन्तरिक्षम् जेभी कम्पनीलाई २९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराएको थियो । तर, सो जीवनजल अहिलेसम्म आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

जीवनजल आपूर्तिका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा जेभी आकाश अन्तरिक्षम् जेभीसँग आईसीवी ४१।१९ को सम्झौता भएको थियो । ५ करोड ८५ लाख ५९ हजार ७३० रुपैयाँबराबरको सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म औषधि आएको छैन । आपूर्ति गर्नुपर्ने जीवनजल ९८ लाख ८ हजार प्याकेट थियो । तर, अहिलेसम्म जीवनजल आपूर्ति भएको छैन । जानकारहरूका अनुसार सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र औषधि आपूर्ति नभए कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको स्रोत बताउँछ । यस्तै, सम्झौता नम्बर एनसीवी ४८, २०७४÷७५ को औषधि सप्लाइ भएकोमा माग फारम ००७२, २२ फागुन २०७५ मा ब्याच नम्बर एमओएसई ०२८ र एमओएसई ०१८ ब्याचको इन्जेक्सन एमपीसिलीन १ लाख ५० हजार भायल एकैपटक एउटै माग फारमबाट घटाइएको पाइएको छ । जुन औषधिको मूल्य २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । सो औषधि वितरण लिस्टअनुसार विभिन्न जिल्लामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाले मेसिन खरिद प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ छ । विभागले सिटी स्क्यान, यूएसजी, मेडिकल वास्टलगायतका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको छ ।

विभागले २९ असार २०७६ मा डीओएचएस÷जी÷आईसीबी ७५।१÷२÷३÷४ एलएमडी २०७५÷७६ को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअन्तर्गत सिटी स्क्यान, यूएसजी मेडिकल वेस्टलगायत उपकरणमा १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्दा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाकै आधारमा न्यूनतम रकम बोलकबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोबाट एउटै कम्पनीको विशिष्टीकरण मिल्नेगरी बोलपत्रमा समावेश गरेको पाइएको छ । तीनै फर्मबाट मागेर
लागत निर्धारण गर्ने विधि पु¥याई अन्य कम्पनीको सामान र त्यसका डिलरलाई बोलपत्रमा भाग लिन समेत वञ्चित गराइएको आयोगमा परेको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, डीओएचएस÷आईसीबी÷४४ को टेन्डरमा पनि भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छानबिनलाई सूक्ष्म रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले अनियमितताका सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको बताएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीको बाइलाइनमा छ ।