काठमाडौँ, १७ जेठ।

भारतको दिल्लीमा जेठ २३ र २४ गते हुने बैठकमा भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँसकोटाले सो टोलीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधित्व समेत रहने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । 

नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकनको तेस्रो बैठकमा भाग लिन ११ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गरिएको छ । 

सरकारले सिँंचाइ तथा सडक आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । दाङको प्रगन्ना तथा बडकापथ सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि सो जिल्लाको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका १४ वटा सामुदायिक वनसमेतको २४.४० हेक्टर थप राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । 

यस्तै, ढोडरी–राजापुर–सतीघाट हुलाकी सडकको स्तरोन्नतिका लागि बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका वडा १ देखि ९ सम्मका तीन वटा सामुदायिक वन (कर्णाली, लठवा र सरस्वती) सहितको कुल एक दशमलव ४७ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १ मा पर्ने कृष्ण सामुदायिक वनको ४.४७ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र र न्यादी १३२ के.भी. विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ३ र ६ मा रहेको महादेवस्थान सामुदायिक वनलगायत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको गरी तीन ३.०३२ हेक्टर राष्ट्रिय/सहकारी वनक्षेत्र (२५ वर्षका लागि) प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै, खुटिया–बीपी नगर–दीपालय सडक निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, नेपाली सैनिक चार्टर उडान विकास समितिलाई कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई पदबाट हटाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । यस्तै, भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा मिनिस्टर (इकोनोमी) पदमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्णहरि पुष्कर (कर्ण) लाई फिर्ता बोलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । सहसचिव पुष्करलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

यसैगरी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो र व्यवसायिक सञ्चालनका लागि सरकार–सरकार सम्झौता गर्ने कार्य अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइएको जनाइएको छ । 

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो नवीकरण वापतको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपियाँमध्ये बुझाउन बाँकी नवीकरण दस्तुरलाई पाँच किस्तामा विभाजन गरी प्रथम किस्ता वापतको दूरसञ्चार (मोबाइल सेवा) अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सूचित गराउने निर्णय गरिएको छ ।

 
सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईदुल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५ प्रचलित कानुनी र व्यवहारिक पक्ष हेरेर अध्ययन गरी पुनः पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ र व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

यस्तै बजेट वक्तव्य लगायत विधेयक सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । सङ्घीय संसदको बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएका विधेयकहरूमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्य, विनियोजन विधेयक, २०७६, आर्थिक विधेयक, २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६ र ऋण तथा जमानत (तेइसौँ संशोधन) विधेयक, २०७६ रहेका छन् ।

त्यसैगरी, सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिमको सूचित आदेश जारी गर्ने निर्णय भए बमोजिम जेठ १५ को अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । 

यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०७६, अन्तःशुल्क (उन्नाइसौँ संशोधन) नियमावली, २०७६, भन्सार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ र आयकर (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निजी गुन्टा, झिटी, भारीसम्बन्धी २०७३ जेठ २५ मा प्रकाशित सूचनाको सट्टा ‘यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धी सूचना’ स्वीकृत गरिएको छ । 

यसैगरी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि. सञ्चालन र अनिवार्य अवकाश भएका कर्मचारीको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि एक करोड १३ लाख ४७ हजार रुपियाँ ऋण लगानीको रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषको ऋण र अनुदानमा सञ्चालित ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ देखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै बजेट उपशिर्षक कायम गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, नेपाल खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका ११ स्थित कित्ता नं. २३९७ को क्षेत्रफल ६२ रोपनी एक आना तीन पैसा एक दाममध्येबाट महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौँको नाममा १५ रोपनी जग्गा प्रतिआना ५० लाख रुपियाँका दरले एक अर्ब २० करोड रुपियाँ रजिस्ट्रेसन पास गर्न लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ भदौ १९ गतेको बैठकले प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई भवन निर्माणका लागि ३२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । 
त्यसैगरी, साविक नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड हाल नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखा, काठमाडौँको कार्य सञ्चालन भइरहेको भवन तथा सो वरिपरिको जग्गामध्ये नौ रोपनी जग्गा नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा, काठमाडौंँको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, ओमानको मस्कटस्थित नेपाली राजदूतावासका लागि जग्गा लिजमा लिने सम्झौता गर्न र विश्व पर्यटन सङ्गठनको आधिकारिक भाषामा चिनियाँ भाषालाई समावेश गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपालले समर्थन गर्ने विषय सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ । 

त्यसैगरी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने र उक्त समितिलाई सिद्धान्ततः कायम राखी सोको पुनःसंरचनाबारे मन्त्रालयले थप गृहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले विभिन्न सडक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति तथा घर टहराको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत गरेको छ । सोही क्रममा विर्तामोड–चन्द्रगढी सहायक राजमार्गको विर्ताबजार क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र परेका जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ । 

यसैगरी, बेसीसहर–चामेमा सडकखण्डमा निर्माणाधीन भलाम खोला पुलको एप्रोच सडक तथा पुलको रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गा एवं स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचना र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोर सडक निर्माणका लागि बेनी–जोमसोम–कोराला सडकखण्डको रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गा एवं स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै, पाइलट महासेनानी स्व. कैलाश गुरुङलाई मरणोपरान्त सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी निजको परिवारलाई नियमअनुसार पाउने सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउने र प्राविधिक प्रमुख सेनानी राजेश शाहलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।