विकास र समृद्धिकाे लागि ऐन कानुनहरू बाधक देखियाे – प्रचण्ड

नुवाकोट ,४ जेठ-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्मकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रामा लैजानका लागि विगतका कतिपय ऐन कानुनमा परिमार्जन जरुरी रहेको बताएका छन् । 

नेपालमा ६/८ ठेकेदार कम्पनीको एकाधिकार भएको बताएका छन्। शनिबार नुवाकोटमा आयोजित पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति कृषि मेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले खरिद ऐन र ठेक्का प्रणालीको चर्को आलोचना गरे। उनले आफू कसको घरमा बसेको छु, त्यो मुख्य कुरा नभएको पनि बताए।

‘ठेक्का प्रणालीमा पनि काम हुनुभन्दा अगाडि नै ‘मोबिलाइजेसन खर्च’ भनेर २० प्रतिशतसम्म पैसा ठेकेदारहरुलाई दिने, अनि ती ठेकेदारले बाटोको काम गर्नेभन्दा जग्गा खरिद गरेर अर्बौं पैसा कमाउने प्रक्रिया छ’, प्रचण्डले भने, ‘यहाँ ६/८ वटा ठेकेदार कम्पनी छन्, तिनीहरुको एकाधिकार जस्तो भएको छ नेपालमा। उनीहरुले १३ वटा प्रोजेक्ट एकैपटक लिन्छन्। उनीहरुसँग पर्याप्त साधन पनि हुँदैन। उनीहरुले एक ठाउँको साधन अर्कोअर्को ठाउँमा पनि देखाउँछन्। र ठेक्का हात पार्छन्।’

प्रचण्डले ठेक्का हात पार्न कुन नेतालाई के गर्नुपर्छ, कुन कर्मचारीलाई के गर्नुपर्छ, के गरेपछि कुम्ल्याउन पाइन्छ भन्ने ठेकेदारहरुलाई राम्रोसँग थाहा भइसकेको बताए। उनले ठेकेदारहरुले तीसौं वर्षदेखि यसै गरिरहेका पनि दाबी गरे।

‘यो प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म र केही ठेकेदारको एकाधिकार तोड्ने ढंगले सरकार अगाडि नबढ्ने हो भने हामीले जतिसुकै राम्रा र मिठा कुरा गरे पनि जनताले देख्नेगरी समृद्धि आउन कठिन छ’, उनले भने।

ठेक्का प्रणाली जुन खालको बनाउने गरिएको छ। त्यसबाट ठेकेदारले केही वर्षमै अर्बौं कमाउने र जनता भने जहिले पनि पीडामा बस्ने भएको हुनाले ठेक्का प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी जनतालाई राहत दिइने कुरा ठोस रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा राख्न भनेको प्रचण्डले बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा प्रष्टसँग आएको छ’, उनले भने।

‘हाम्रो ठेक्का प्रणाली जसरी चलिरहेको छ। त्यसको समीक्षा गर्ने र त्यसमा भएका कमजोरी सच्याउनु आवश्यक छ। हामीले ठेकेदारलाई धारेहात लगाएर मात्रै पनि छुट पाइँदैन। सरकार र राज्यले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ। ठेकेदारले गल्ती गरेका छन् भने कारबाही गर्ने जिम्मा राज्यको नै हो। कारबाहीको लागि सरकार अगाडि आउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा विषय उठाएका छौं। अब ऐनकानुनमा त्यसै अनुसार संशोधन गर्दै ठेक्का प्रणालीलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार नयाँ ढंगले लैजाने छौं’, उनले भने।