काठमाडौँ, २९ वैशाख ।
सरकारले वन क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, अनधिकृत रूपमा श्रेष्ता परिवर्तन गर्ने कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद हुनेगरी वनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतका तर्फबाट विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने क्रममा छ । विधेयकले यसअघिका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर पनि गरेको छ । हाल केन्द्रीकृत रहेका कतिपय अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातको अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । विधेयकले वनभित्रको जग्गा दर्ता, निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश, राष्ट्रिय वन फाँड्ने, वन क्षेत्रको खनिज अनधिकृत रुपमा उत्खनन् गर्ने कार्यलाई पनि कसुर मानिएको छ ।

यस्तै, वन क्षेत्रमा आगो लगाउने, चौपाय प्रवेश गराउने तथा चराउने कामलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले कसुुर मानेको छ । वन पैदावरको ओसारपसार चोरी निकासलाई पनि कसुरमा राखिएको छ । वन क्षेत्रभित्र सिकार खेल्ने वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने ओसारपसार गर्ने कार्यलाई पनि विधेयकले कसुमार मानेको छ । विधेयक पारितपछि वन ऐन २०४९ खारेज हुनेछ ।

विधेयकले वन क्षेत्रभिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेमा उक्त कसुर ठहर भएमा पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । वन फाँड्ने, वनभित्र पूर्वाधार बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन तथा अन्य अतिक्रमण गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुनेछ ।
पशु चराएको कसुरमा पाँच सय रुपियाँदेखि एक हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्स्ताव विधेयकमा छ । वन पैदावर चोरी निकासी गर्ने, उपयोगको शर्त पालना नगर्ने कसुरमा विगो अनुसार जरिवाना तथा केद हुनेछ । पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढीको बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात प्रदेश सरकारले तोकेको कर्मचारीले गर्नेछ । सोभन्दा बढीको हकमा अनुसन्धान र तहकिकातको अधिकार संघीय सरकारसँग रहनेछ ।

पुराना अवधारण कायमै
संघ, प्रदेश र अन्तर प्रदेश फैलिएको बन क्षेत्रको पनि अब सीमा निर्धारण हुनेछ । राष्ट्रिय वनभित्रको भूभागमा जग्गा दर्तालाई बन्देज लगाइएको छ । राष्ट्रिय वनभित्र जग्गा दर्ता भइसकेको अवस्था रहे पनि त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । प्रस्तावित कानुन पारित हुनुअघि भएको दर्ता पनि स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्स्तावित छ ।

विधेयकले राष्ट्रिय वनभित्रको कुनै पनि क्षेत्रमा दिगो भू–उपयोग नीति बनाइ लागू गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरण संरक्षण तथा विकास प्रवद्र्धनका लागि त्यस्तो क्षेत्रमा भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था हुन लागेको हो । सीमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी भने संघीय सरकारलाई हुनेछ ।

विधेयकले वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरु पनि प्रस्ताव गरेको छ । सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले नै वनको संरक्षण, रेखदेख तथा वन पैदावरको मूल्य निर्धारणको पनि अधिकार पाएको छ । उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम काम नगरे तथा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल हुने काम गरे सामुदायिक वन फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।

उपभोक्ता समूह दर्ता खारेज गरी सामुदायिक वन फिर्ता ्लिने निर्णय गर्दा त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई सफाइको मौका भने पेस गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । वन अधिकृतले गरेको खारेजीको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले वन निर्देशकसमक्ष उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निर्देशकले गरेको निर्णय भने अन्तिम हुनेछ ।

साझेदारी वन, कवुलियती वन तथा धार्मिक, निजी तथा साझेदारी वनसम्बन्धी अवधारणलाई विधेयकले निरन्तरता नै दिएको छ । यसअघि कायम रहेका प्रयोगका शर्तहरू भने सामान्य हेरफेर भएका छन् । सबै प्रकारका वनको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गठित उपभोक्ता समूहलाई संगठित र अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था मानेको छ । यस्ता समूहको स्वायक्त कोषको व्यवस्था हुने पनि विधेयकमा प्रवन्ध गरिएको छ ।

बेवारिसे काठ सरकारको

विधेयकले बेवारिसे अवस्थामा रहेका काठको मालिक सरकार हुने व्यवस्था गरेको छ । कससैले आफ्नो रहेको कुनै प्रमाण नपु¥याएसम्म त्यस्तो काठ प्रदेश सरकारको हुनेछ । नदी वा खोलाले बगाएको, किनारा लागेको, अड्केको वा डुवानमा परेको काठलाई वेवारिसे मानेको छ । हकदावी नपुगेका व्यवहारिक काठ डिभिजन वन कार्यालयले विक्री गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
वन क्षेत्रको भूभाग सरकारको निर्णय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग हुने छैन ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएका आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सञ्चालन गर्न उल्लेख्य वातावरणीय प्रभाव नपर्ने अवस्थामा वन क्षेत्रको भूभाग अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजना लगायतका व्यवस्था नयाँ प्रस्तावित हुन् । प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समेत सरकारले तय गरिरहेको छ । विधेयक संसदमा विचाराधीन छ ।

खनिज पदार्थ रहेको वन क्षेत्र पनि प्रदेश सरकारले अनुमति दिएमा वनक्षेत्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने, विदेशी लगानी स्वीकृति भएका योजनाबाहेक अन्य क्षेत्रबाट खनिजजन्य वन पैदावर उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा भएको खबर आजको गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।