–अार सी अधिकारी–

चुनावी गठबन्धनको आधारमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको ११ महिना पूरा भएको छ । अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को उमेर अब एक बर्षको हुँदैछ ।

दुई भिन्दाभिन्दै धाराको नेतृत्व गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उदाएका दुई पार्टीबीचको एकता ठूलो पार्टी बनाउने अंकगणितको प्राविधिक विषयमात्रै थिएन । यो एकतासँग समृद्धिको योजना जोडिएको थियो । विकासको सपना थियो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र शुशासन कायम गर्ने लक्ष्य थियो । र सँगै थियो–१० लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्यलाई देश विकासको महाअभियानमा जोड्ने परिकल्पना ।

एकतासँगै नेकपाको काँधमा तल्लो तहसम्मका पार्टी एकतादेखि सबै नेता–कार्यकर्तालाई काम दिने कार्यभार थियो । तर, पार्टी एकताको ११ महिनासम्म नेकपाले संगठनात्मक एकता टुंगाउन सकेन । आशाहरु क्रमशः निराशातिर जान थाले । एकतापछिको उत्साह र जागर विस्तारै शिथिल हुँदै जान थाल्यो । पार्टी एकता हुन्छ भनेर चुनावका बेला बामगठबन्धनलाई मतदान गरेका शुभचिन्तकहरु पनि चिन्तित बन्न थाले । तै पनि पूर्ववत सोचका आधारमा बनेका समूहका आ–आफ्ना अडानहरुले संगठनात्मक एकतालाई बाधा पुराईरह्यो । यसको असर नेकपाको दैनिक र दीर्घकालीन आन्तरिक जीवनमा देखिन थाल्यो ।

संगठनात्मक एकताका कुरा गर्दा यो ११ महिनामा दुई अध्यक्ष तय, ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन, नौ सदस्यीय सचिवालय, महासचिवमा विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाहेक ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन र प्रदेश कमिटी गठनको काम सकियो । प्रदेश कमिटी गठनमा भएपनि स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ । अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र मत पनि छ ।

तर, यो ११ महिनामा विधान परिमार्जन, पोलिटव्यूरो गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरुको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषदमा मनोनयन, प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरुको एकीकरण, जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरण, प्रवासका संगठन र सम्पर्क कमिटी एवम् मञ्चहरुको एकीकरण र केन्द्रीय विभागहरुको गठन हुन सकेन । राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन काम पनि सकिएको छैन । बरु, स्थायी कमिटीबाट बनाइएको कार्यदलले पनि काम गर्न सकेन । त्यहाँ पनि विवाद भयो । मूल र असन्तुष्ट पार्टी अध्यक्षलाई समूहले अलग–अलग प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो ।

नेकपाभित्रका यी सबै समस्याहरु हल गर्न पछिल्लो पटक अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णायक पहल थाल्नुभयो । क्रमशः यसले विवादलाई साँघुरो बनाउँदै लगेको छ । सकेसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस अर्थात बैशाख ९ गतेसम्म एकताका सबै काम सक्ने लक्ष्य छ । केही कारणले मिलेन भने केही दिन ढिला पनि हुन सक्छ । विवाद साँघुरो बनाउन प्रचण्डको भूमिका उल्लेखनिय रह्यो । साबिकको कमिटीबाट वरिष्ठताका आधारमा जिल्ला नेतृत्वको सूची टुंग्याउन अर्का अध्यक्ष ओली सहमत हुनुभयो । यसका लागि प्रचण्डले पटक–पटक वार्ता गर्नुभयो ।

मापदण्डविना जिल्ला नेतृत्व टुंग्याउन नहुने माधवकुमार नेपालको अडानलाई क्रमशः विश्वासमा बदल्न पनि प्रचण्डले भूमिका खेल्नुभयो । त्यसैले एकतामा फेरि एक पटक प्रचण्डको निर्णायक धक्काको खाँचो छ । जसले अहिलेसम्म रोकिएका काम अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ । पूर्व एमालेभित्रको अविश्वासलाई हटाउने भूमिका आजका दिनका प्रचण्डबाटै मात्र सम्भव हुनेजस्तो अबस्था बन्दै गएको छ ।

पार्टी एकतामा प्रचण्डले अब निर्णायक पहल लिने र धक्का दिने काम भएन भने त्यसको असर नेकपाभित्र भयानक बन्न सक्छ । दुई पार्टीको तल्ला कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता प्रक्रिया छिट्टै टुङ्गो लगाउदा मात्रै नेकपाको जीवनमा नयाँपन आउँछ, उर्जा थपिन्छ । त्यसो भएन भने नेकपा आफैंले तय गरेका कार्यभारहरु सिधा प्रभावित हुन्छन् । निर्णायक पहल नभएकै कारण एक महिनाभित्र पार्टीको सङ्गठनात्मक एकीकरण टुङ्ग्याउने भन्ने नेकपा स्थायी कमिटीको कार्यभार पूरा हुन नसकेको अवस्था छ ।

एकता नभएकै कारण सोचेजस्तो वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरण हुन सकेन । निर्वाचनमा सहकार्य र पार्टी एकताको घोषणासँगै पार्टीमा वैचारिक स्पष्टता र भावनात्मक निकटता कायम भए पनि थप निकटता कायम गर्न अझै आआफ्नो ठाउँबाट सबैले प्रयत्न गर्नुपर्ने नेकपाभित्र मत थियो । तर, संगठनात्मक एकता नहुँदा यो कार्यभार पनि पूरा हुन सकेन । जसले नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको गतिशीलता, र सिर्जनशीलतामा ह्रास ल्याएको महसुस भएको छ । जिल्ला र गाउँ तहका नेता कार्यकर्ता अझै एकअर्कामा घुलमिल हुन सकेका छैनन् ।

संगठनात्मक एकताकै अभावमा पार्टी र सरकारका नीति र योजनालाई सार्वजनिक रूपमा स्थापित गर्ने राजनीतिक अभियान र जनपरिचालनका काम भएका छैनन् । एकताकै अभावमा तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी परिचालन गर्दै आर्थिक समृद्धिको अभियानमा होमिने योजना पनि पूरा भएको छैन् । सरकार सञ्चालनको व्यवस्थित नीति, विधि र संरचना निर्माण नहुँदा तीनै तहमा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयको अभाव छ । केन्द्रमा दुई तिहाइ, ७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ ।अहिले पनि लाखौ नेता–कार्यकर्ता समृद्धिको योजनामा जोडिन सकेका छैनन् ।

समृद्धिको योजना सफल कार्यान्वयनका लागि सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनु आवश्यक हुन्छ । राज्य र समाजका सबै अङ्गमा परम्परादेखि कायम रहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र विसङ्गतिलाई समाप्त पार्न पार्टी र सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सिंगो पार्टी यस्तो अभियानमा लाग्नुपर्छ । तर, अहिले पार्टी कार्यकर्ताले त्यस्तो भूमिका पाएका छैनन् । सङ्घीय संरचनाहरुको सञ्चालनमा पनि समस्या देखिएका छन् । एकता नहुँदा नै राष्ट्रियताको सवालमा सिङ्गो पार्टीलाई सक्रिय तुल्याइराख्ने अबस्था बनेको छैन् ।

आम पार्टी पङ्क्तिलाई वैचारिक र राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित नियमित पार्टी स्कूल सञ्चालन हुन सकेको छैन् । राजनीतिक दस्तावेज र विधानसमेत प्रकाशित छैन । पार्टी पङ्क्तिलाई उत्पादन कार्यमा आबद्ध तुल्याउने काम अपूरै छ । पार्टी पङ्क्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने योजना छैन । कार्यकर्तालाई आत्मनिर्भर बनाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै मुलुकमा प्रगतिशील उत्पादन शक्तिको विकास गर्ने सोचलाई पार्टी एकताका काम पूरा नहुँदा अगाढि बढाउन सकिएको छैन् ।
संगठनात्मक क्षेत्रको अहिलेको अवस्था अन्त्य र अगाडिका कार्यभार पुरा गर्दै जानु नेकपाका अहिलेको चुनौति हो । यी चुनौति पूरा गर्दा मात्र नेकपा र यसमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ताको जीवनमा उर्जा आउँछ । जसले सिंगो देशको राम्रो भविष्य बनाउन सहयोग पुग्छ । त्यसैले अब ढिला नगरी मूल नेतृत्वले कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको छ । त्यसमा पनि निरन्तरतामा क्रमभंगताको राजनीतिक अभ्यास गर्दे आउनुभएका प्रचण्डले सवैलाई विश्वासमा ल्याएर निर्णायक धक्का दिएमात्र यो सम्भव हुन सक्छ । आशा गरौँ–छिट्टै नेकपाको राजनीति त्यतैतिर जानेछ ।
लेखक पूर्वविद्यार्थी नेता हुन् । (-काठमाडाैंं टुडेेेे – साभार गरिएको )