काठमाडौं, २५ चैत ।
देशभरका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा करिब १ सय ६० सरकारी अस्पताल छन् । ४ हजार स्वास्थ्य चौकी र २ सय बढी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । ती सबैमा १ हजार ४ सय सरकारी चिकित्सक कार्यरत छन् ।

सरकारी चिकित्सकहरुको मुख्य माग नै समायोजन गर्दा सबैलाई केन्द्र सरकार मातहत राखियोस् भन्ने हो । तर सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन गरिएको छ । सूचीअनुसार सबैभन्दा धेरै चिकित्सक केन्द्रमा र काठमाडौं उपत्यकासमेत रहेको प्रदेश ३ मा छन् ।

केन्द्रमा ६ सय, प्रदेश १ मा ५८, प्रदेश २ मा १०६, प्रदेश ३ मा १३३, गण्डकीमा ८०, प्रदेश ५ मा ८७, कर्णाली प्रदेशमा १७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम १० चिकित्सक समायोजन भएका छन् ।

यो समायोजनबाट केन्द्रमा धेरै डाक्टर थुपारिएको तर कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशमा एकदमै थोरै डाक्टर पठाएर सरकारले गलत गरेको गोदान अध्यक्ष दिपेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘जहाँ धेरै डाक्टर आवश्यक छ त्यहाँ डाक्टरै नहुने गरी समायोजन गरिएको छ, त्यसैले यो सच्याउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘हामी सबैलाई केन्द्र मातहत राखियो भने हामी आफैं सबै ठाउँमा जान्छौं ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी डाक्टरहरुका केही माग सम्बोधन भइसकेका छन् र केही सम्बोधनको चरणमा छन् । समायोजनको क्रममा भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट केही त्रुटी भएका छन् र त्यसको दोष आफूहरुमाथि थोपरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘हामीले सच्याउन दिएका कुराहरु पनि सच्याइएको छैन । त्यसैले गल्ती उतैबाट भएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, गल्ती पनि गर्ने, तर पेलेर पनि जान्छु भन्नु चाहिँ दुःखद छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको घोषणा गरे पनि स्वास्थ्य सेवाका कतिपय श्रेणीको समायोजन सूची भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन महाशाखा प्रमुख केदार पनेरुले भने, ‘कतिपय कुराहरु मिलाउन बाँकी छन् । त्यसलाई मिलाउने काम यही हप्ताभित्र सकिन्छ ।’ तर, उनले मिलाउन बाँकी रहेका काम केके हुन् भन्नेबारे खुलाएनन् ।

सरकारी डाक्टरहरुको आन्दोलनमा चिकित्सकहरुको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघलेसमेत समर्थन जनाएको छ । त्यसैले आन्दोलन अझै लम्बिने अनुमान गरिएको छ । सरकारले समस्या समाधानको पहल नगर्ने र डाक्टरहरुको आन्दोलन जारी रहने भएपछि बिरामी थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।

तर, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठको विचारमा त्योभन्दा ठूलो समस्या डाक्टरहरुको समायोजनले निम्त्याएको छ । श्रेष्ठले भने, ‘आन्दोलनले विरामीहरु त समस्यामा परेनै, त्योभन्दा ठूलो समस्या स्वास्थ्य सेवा धरासायी हुने देखिएको छ । त्यसैले यो आन्दोलनमा हामीले पनि समर्थन गरेका छौं ।’

उनले भने ‘कर्मचारीहरु सबै स्थानीय तहमा नरहेकाले उनीहरुको समायोजन गरेर तलसम्म पठाउनु ठीकै हो तर डाक्टरहरु त सबैतिर थिए, बरु अपुग भएको ठाउँमा थप पठाउनुपर्नेमा भएकालाई पनि हटाइएको छ ।’ सुर्खेतको अस्पतालको आईसीयूमा कार्यरत एकमात्र डाक्टरलाई अन्तै सरुवा गरिएको कुरालाई उनले उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरे ।

उनले भने, ‘डाक्टरहरुलाई पनि कर्मचारीलाई जसरी पेलेर पठाएँ भनेर सरकारले ठानेको होला । यसले अन्ततः स्वास्थ्य क्षेत्र नै धरासायी हुने खतरा छ ।’

गोदान अध्यक्ष भन्छन् –प्रधानमन्त्रीबाट धोका भयो

समायोजनको काम जारी रहेका बेलामा पनि सरकारी डाक्टरहरुले आफ्ना मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बिभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम गरेर आफूहरुलाई केन्द्रमै राख्न उनीहरुले माग गरेका थिए । तर सुनुवाई हुने संकेत नदेखिएपछि अत्यावश्यक बाहेकका उपचार सेवा बन्द गरेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि आफूहरुले आन्दोलन फिर्ता गरेको तर अहिले धोका दिइएको गुनासो सरकारी डाक्टरहरुको छ ।

‘प्रधानमन्त्री स्वयंले आन्दोलन स्थगित गर्नुस्, माग सम्बोधन हुन्छ भन्नु भएको थियो, तर अहिले गरिएन,’ डा. पाण्डेले भने, ‘जबसम्म माग पूरा हुँदैन तबसम्म आन्दोलन जारी राख्न हामी बाध्य हुन्छौं ।’