सराेज ढुंगेल/ काठमाडौँ, २५  चैत ।

आइतबार सरकारको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा स्वास्थ्य सेवाका लागि आएका सयौं बिरामीले उपचार पाउन सकेनन् । वीर अस्पताल मात्र होइन, वीर जस्तै अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि बहिरंग सेवा नपाउँदा हजारौं बिरामी उपचारबाट बञ्चित भए । 

आइतबार वीर अस्पताल परिसरमा ५७ वर्षीय शरणदास खड्का टोलाएर बसिरहनुभएको थियो । प्युठानबाट आउनुभएका खड्काले चिकित्सकको आन्दोलनका कारण ओपिडि टिकट नपाउँदा उपचार पाउनुभएन । 

यस्तै, रामेछापबाट उपचारकै लागि आउनुभएका कृष्णबहादुर महतले पनि सोही अस्पतालमा उपचार पाउन सक्नुभएन । ओपिडि टिकट नखुलेपछि उहाँ आकस्मिक कक्षतिर जानुभयो र स्वास्थ्य समस्या बताउनुभयो तर आकस्मिक कक्षमा पनि उहाँको उपचार हुन सकेन । 

यसबारे वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले चिकित्सकको आन्दोलनको कारण बिरामीले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चिकित्सकको समायोजनको समस्या राजनीतिक तरिकाबाट मात्र हल हुने भन्दै अस्पतालमा बिरामीले स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा आफू पनि दुःखी भएको बताउनुभयो ।

निर्देशक डा. सेन्चुरीले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका पनि अस्पतालमा आएको भन्दै उनीहरूले उपचार सेवा नपाउँदा दुःखी भएको बताउनुभयो ।
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीले सरकारी चिकित्सकले उठाएको मागमा आफू सहमत भए पनि केही गर्न नसकिने बताउनुभयो । अस्पताल बन्द हुनुहँुदैन, सचिव डा. चौधरीले भन्नुभयो, “टाढा–टाढादेखि आएका बिरामीले स्वास्थ्य सेवा पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो ।” डा. चौधरीले सरकारी चिकित्सकको विषयमा सोमबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । 

यता सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारले पटक पटक धोका दिएको भन्दै यो पटक भने निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । 
उहाँले चिकित्सकका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारी चिकित्सकका माग पूरा गर्न दिनुभएको निर्देशन समेत स्वास्थ्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो । 
उहाँले आइतबार पनि चिकित्सकले आफू कार्यरत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेको बताउनुभयो । मागको सुनुवाइ नभएसम्म स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकको सेवा बहिष्कार गर्ने कार्यलाई जारी राख्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारी चिकित्सकले संघ अन्तर्गत राखेर आफूहरूको समायोजन हुनुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा प्रशासनिक अधिकृतभन्दा तल्लो तहमा बस्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् । 
डा. पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘हामी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नजाने भनेका होइनौँ, हामी जान्छौँ तर हामीलाई संघ अन्तर्गत राखेर पठाइयोस् भन्ने माग हो ।” विद्यमान अवस्थामा चिकित्सकको वृत्ति विकासमा असर गर्ने सरकारी चिकित्सकको धारणा छ । 

सरकारी चिकित्सकले निजामतीतर्फका अधिकृत जतिलाई संघ अन्तर्गत राख्ने तर त्योभन्दा माथिल्लो तहको चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने निर्णय आफैंमा विरोधाभाष र अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै आएका छन् ।- गाेरखापत्रबाट