देशभरका राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

जब सामुदायिक विद्यालय र बाल विकास शिक्षकहरूका बारेमा अहिले बन्दै गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्टमा स्थायी व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि प्रक्रिया नराखेकाले हामीलाई कक्षा कोठा छोडेर सडकमा आउन बाध्य पारियो ।

अब हुने कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल नै नभई स्थायी हुनुपर्छ भन्ने माग कति जायज हो ?

यो नबुझेका मानिसहरूले लगाएको आरोप हो । हामी सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्ति हुँदा त्यतिखेर तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्र (१५ दिने विज्ञापन)बाट विद्यालय निरीक्षक (विनि), जसको नेतृत्वमा छनोट समिति हुन्छ, त्यसको सदस्यसचिव विद्यालयको हेडमास्टर हुन्छ । विषय विशेषज्ञ राखेर तीनजना सदस्य रहेको विज्ञापन आयोग बनाएर त्यसले परीक्षा लिएर पास भएर, कक्षा अवलोकन गरेर हामीले नियुक्ति लिएका हौँ । जतिबेला नेपालमा लामो समयसम्म शिक्षक सेवा आयोग खुलेको थिएन । आयोग नखोल्नुको कारण देश द्वन्द्वमा थियो । त्यतिबेलाको सरकारले मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णय गरेर यो व्यवस्था गरेको हो । त्यसबेला सेना र प्रहरीबाहेक कसैलाई दरबन्दी नदिने निर्णयपछि शिक्षकमा दरबन्दी भएन । त्यस्तो अवस्थामा राहत अनुदान कोटाको हिसाबमा दरबन्दी दिने, जसमा शिक्षक सेवा आयोगको नियमअनुसार विज्ञापन गर्ने भनेर निर्णय नै गरेकाले हामी कसरी अयोग्य भयौँ ?

विद्यालय नै बन्द गरेर यसरी लगातार आन्दोलन गर्नु जायज हो त ?

हुँदै होइन, हामी विद्यालयबाट बाहिर निस्कन चहाँदैनाँ । हामीलाई विद्यालयमा राख्ने र बस्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेका हौँ । यो राज्यको काम हो कि होइन ?

दस बजेदेखि चार बजेसम्मका लागि नियुक्ति गर्ने, सेवा सुविधा दिन्छु भन्ने र सम्झौता गर्ने अनि सम्झौताविपरीत अगाडि बढ्यो भने हामी सडकमा नगाएर कहाँ जाने ? हामीले बारम्बार गरेको संवाद र छलफल पनि गरिरहेका छौँ । काठमाडौँमा यतिका साथीहरू आउनुपर्ने नै थिएन । हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले बारम्बार शिक्षा मन्त्रालयसँग बारम्बार छलफल गर्दा पनि वार्ताको वातावरण बन्दैन, ढोका बन्द हुन्छ भने बाध्य भएर शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउँछन् ।

हिजो निरङ्कुशताविरुद्ध लड्ने यही सरकारका मानिस हुन् । दुई तिहाइको सरकार छ । हिजो नरङ्कुशता हुँदा हालको प्रधामन्त्री १४ वर्ष जेल बस्नुभयो । त्यसपछि नेपाली जनतालाई हक अधिकार पाए । हो, त्यस्तै गरी हामी नेपाली नागरिक हौँ । हामी शिक्षक अन्नयायमा छौँ । त्यो अन्ययालाई न्याय दिने काम राज्यले गर्छ ।

तपाईंहरूले काठमाडौँमा तीन दिन आन्दोलन गर्दा पनि समस्या समाधानको सङ्केत देखिँदैन, के सरकारले बेवास्ता गरेको ठान्नुहुन्छ ?

गत असोज २१ गते हामीले बृहत प्रदर्शन गर्दा सरकारले पत्र काटेर हामीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर अहिले राज्यले बेवास्ता गरेर हामीमाथि दमनमा उत्रेको छ । यसको पनि हामी गम्भीर बहस र छलफल गर्दैछौँ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा हाम्रा झण्डै २ सय जना साथीहरू घाइते भएका छन् । यसकारण अब राज्यले शिक्षकलाइ दबाएरै जान्छ भन्ने नीति ल्याउँछ भने यसको पनि हिसाब किताब हुन्छ ।

सरकारले नसुन्ने तपाईंहरू आन्दोलन गरिरहने त ?

हामी आन्दोलनको रणनीति परिवर्तन गर्छौं ।

शिक्षकहरूको अभिभावकत्व गर्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घ हो तर ऊसँग तपाईंहरूले कुनै छलफल नै नगरी आन्दोलनमा जानुभयो भन्ने छ नि ?

महासङ्घसँग कोअर्डिनेसन गरेर नै हामी अघि बढेका हौँ । गत शुक्रबारसम्म हामीले महासङ्घका अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई तपाईंहरू नै हाम्रो अभिभवक हो । तपाईंहरूले फागुन नौ गते एउटा सम्झौता गर्नुभयो तर त्यो सहमतिविपरीत फागुन ११ गते शिक्षा मन्त्रालयले अर्को ड्रफ्ट बनाएर पठायो । तपाईंहरूलाई पनि झुक्यायो । सम्झौतामा राहत शिक्षक र बालविकास शिक्षकलाई दरबन्दी परिणत गरेर आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । हामी त्यसमा सहमत छौँ । तर त्यो बुँदालाई तोडेर शिक्षा मन्त्रालयले अर्को किसिमको ड्राफट बनायो । त्यो अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ, जसले तपाईंलाई पनि मन्त्रालयले गुमराहमा राख्यो भनेर भन्दा हुँदै होइन भन्नुभयो । तर भएको त्यही रहेछ ।

के रहेछ त वास्तविकता, कसरी सहमतिको ड्राफ्ट तोडमोड भएछ ?

शिक्षा मन्त्रालयसँग महासङ्घले गरेको सम्झौताविपरीत ड्राफ्ट पठाएको र राहत शिक्षकसँगको सहमतिविपरीत मस्यौदा बनाएको हामीले पाएका छौँ ।

सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा २० प्रतिशत आन्तरिक र ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा भनिएको छ । यसैमा हो, तपाईंहरूको मुख्य आपत्ति ?

हो, यसैमा हो । २० प्रतिशत भनेको वैज्ञानिक छैन । ४० हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दी गरेर २० प्रतिशत आन्तरिक गर्ने ? बालविकासको त अझ कुरै गरिएको छैन । ४० हजारमा २० प्रतिशत भनेको ८ हजार मात्रै हो । ४० हजारकाे पोस्टलाई आठ हजार शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराएर ३२ हजारलाई घर पठाउने षड्यन्त्र भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेरोजगार भत्ताको निर्णय गर्नुभयो । के फेरि हामी ८० हजार शिक्षकलाई बेरोजगार भत्ता दिन खोज्नुभएको हो ? हो भने ठीक छ । एउटा कम्युनिस्ट सरकार, जनताको सरकार, श्रमजीवीहरूको सरकार, बेरोजगारलाई रोजगार दिन्छु भन्ने सरकारले रोजगारमा भएकालाई पनि निकाल्छ भने यसमा सरकारको बोली र व्यवहारमा एकरूपता भएन । यसमा सरकारालाई कसैले चलाएको छ भने सच्चिन जरुरी छ । सरकारको आफ्नै नीति हो भने पनि सच्याउन जरुरी छ ।

आन्दोलन जारी छ । यसबारे विभिन्न दलका नेताहरूसँग पनि कुरा गर्नुभयो होला, उहाँहरूको भनाइ के पाउनुभएको छ ?

धेरैसँग छलफल गर्यौँ । सबैको भनाइ छ– हामी बुझ्दैछौँ । तपाईंहरूका माग सुन्छौँ भन्ने मात्र छ । गम्भीर भएको पाएका छैनौँ । तर हामी निकास नआएसम्म आन्दोलन छाड्दैनौँ ।

सरकारले मस्यौदा सच्याउला ?

सच्याउनुपर्छ, नसच्याए सुख छैन । हिजो निरङ्कुशताविरुद्ध लड्ने यही सरकारका मानिस हुन् । दुई तिहाइको सरकार छ । हिजो नरङ्कुशता हुँदा हालको प्रधामन्त्री १४ वर्ष जेल बस्नुभयो । त्यसपछि नेपाली जनतालाई हक अधिकार पाए । हो, त्यस्तै गरी हामी नेपाली नागरिक हौँ । हामी शिक्षक अन्नयायमा छौँ । त्यो अन्ययालाई न्याय दिने काम राज्यले गर्छ ।

अन्तिममा, सरकारले के गर्यो भने तपाईंहरूलाई न्याय हुन्छ ?

शिक्षा मन्त्रालयमा २०४९ सालदेखि २०७५ सालसम्म भएका नजिरलाई मध्यनजर गरेर सम्पूर्ण शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । -राताेपाटीमा प्रकाशीत