सरकारले आगामी आवको बजेट पेस गर्नुपूर्व चालु आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कुरा के–कति कार्यान्वयन भए कस्ता कस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्ने जस्ता समग्र विषयवस्तु समेटेर आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेको छ। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप सरकारले आगामी आवको बजेट यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नेछ। अघिल्ला वर्षमा असार मसान्तको सेरोफेरोमा बजेट ल्याउने गरिन्थ्यो ।
पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई समयमै अघि बढाएर बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिने व्यवस्था गरिएको हो। आर्थिक सर्वेक्षणमा मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति तथा सरकारको मातहतमा रहेको संस्थानको अवस्थाकाबारेमा समेत सदनलाई जानकारी दिने प्रचलन रहिआएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारकै बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय पहिलो संशोधन विधेयक २०७१, निक्षेप कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक, २०७२ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक २०७२ सम्बन्धी विधेयक पेस गरिने कार्यक्रम रहेको सचिवालयबाट थाहा भएको छ। रासस
